परिचय
E-Governance (विद्युतीय शासन) को ‘E’ ले Electronic (विद्युतीय) भन्ने बुझिन्छ । विद्युतीय भन्नाले Website, E-mail, Internet, Phone, Fax, Tele center, Call center, Mobile, Tele Confecting आदिलाई बुझिन्छ । विद्युतीय शासन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी एवं सहज रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने माध्यम हो । विद्युतीय शासन (E-Governance) लाई electronic governance, online governance, digital governance, connected governance पनि भनिन्छ ।

विद्युतीय शासन (E-Governance) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (जस्तैः वाइड एरिया नेटवर्क, इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोबाइल) को माध्यमबाट नागरिक, उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी तथा सरकारी निकायहरू बीच अन्तरक्रिया वा सम्बन्ध स्थापित गर्नुको साथै सूचना तथा सेवामा सहज पहुँचको माध्यमबाट नागरिक सशक्तिकरण, कुशल सरकारी व्यवस्थापन र मितव्ययी तथा पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अदानप्रदान हो ।

विद्युतीय शासनको उद्देश्य
विद्युतीय शासनको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकार र नागरिक बीच मैत्री, पारदर्शी, छिटो छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो । विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरु निम्नप्रकार रहेका छनः
क) सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा सुविधा प्रदान गर्नु,
ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, मितव्ययीता र सहजता कायम गर्नु,
ग) प्रक्रियागत झन्झटलाई घटाउदै सेवाको लागत र समयमा कमी ल्याउनु,
घ) बिचौलिया, घुसखोरी, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु,
ङ) नागरिक सबलीकरण एवं सहभागितामा वृद्धि गर्नु,
च) सुशासन कायम गर्नु,
छ) विद्युतीय माध्यमको प्रयोगको प्रवर्द्धन गर्नु,
ज) कागज रहित सरकारको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु,
झ) सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणको खर्च तथा समयको बचत गर्नु,
ञ) राजश्वमा वृद्धि गर्नु,
ट) सरकार र नागरिक बिच असल सम्बन्ध स्थापित गर्नु ।

नेपालमा विद्युतीय शासनको विकासक्रम
सर्वप्रथम E-Governance (विद्युतीय शासन) शब्दको प्रयोग सन् १९९३ मा तत्कालिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले गरेका हुन । नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग वि.सं. २०२८ मा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई प्रशोधन गर्न भएको देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि वि.सं. २०२८ मा नै सञ्चार मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०३१ मा कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम दिन तथा ईलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ्ग गर्ने अभिप्रायले यान्त्रिक सरलीकरण केन्द्र (ईलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ्ग सेन्टर) को स्थापना भयो जसलाई वि.सं. २०३७ मा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । नेपालमा यान्त्रिक सरलीकरण केन्द्रको स्थापना विद्युतीय शासनको पहिलो पाईला रहेको पाईन्छ । सन् १९८० को शुरु देखि नै personal Computer को विकास भएपछि वि.सं. २०३८ देखि नेपालमा निजी क्षेत्रले कम्प्युटरको प्रयोग थालेको देखिन्छ । सन् १९९४ मा मार्कन्टाईल कम्युनिकेशनले नेपालमा पहिलो पटक ईन्टरनेटबाट ईमेलको शुरुवात गर्यो भने सन् १९९५ मा नेपाल कै प्रथम ईन्टरनेट सर्विस प्रोभाईडरको रुपमा दर्ता भएको पाईन्छ । वि.सं. २०५३ (सन् १९९६) मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०५७ (सन् २०००) देखि दुर सञ्चार संस्थानले ईन्टरनेट सेवाको शुरुवात गरेको हो ।

नेपालमा विद्युतिय शासनको औपचारिक कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०५७ मा पहिलो पटक सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी भएको हो । वि.सं. २०६० मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०६० मा सूचना प्रविधिको विकासका लागि उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोगको गठन गरिएको थियो भने काभ्रे जिल्लामा सूचना प्रविधि पार्कको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०६३ (सन् २००६) मा विद्युतीय सरकार गुरु योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । विद्युतीय कारोवारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ जारी भएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जारी गरिएको छ । नेपालमा विद्युतीय शासनको स्थापना तथा विकासका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरु भएको देखिन्छ ।

विश्वमा विद्युतीय शासनको क्षेत्रमा नेपाल
UN e-Government Survey, 2018 अनुसार विश्वको १९३ देशमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपाल E-Government Development Index (EGDI) मा ०.४७४८ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा रहेको छ भने पहिलो स्थानमा डेनमार्क रहेको छ । एसियन देशहरुमा कोरिया पहिलो स्थानमा (विश्वमा तेस्रो स्थान) रहेको छ । सार्क देशहरुको तुलनामा नेपाल श्रीलंका (९४ औं स्थान), ईण्डिया (९६ औं स्थान), माल्दिभ्स (९७ औं स्थान) र बंगलादेश (११५ औं स्थान) भन्दा पछाडी रहेको छ । कम विकसित देशहरुको तुलनामा नेपाल दोश्रो स्थानमा रहेको छ । विश्वमा E-Participation Index मा नेपाल ०.७८०९ अंक प्राप्त गरी ५५ औं स्थानमा रहेको छ भने डेनमार्क पहिलो स्थानमा रहेको छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार नेपालको टेलिकम्युनिकेशन ईन्फ्रास्ट्रक्चर ईन्डेक्स ०.२४१३, ह्युमेन क्यापिटल ईन्डेक्स ०.४९५७, अनलाईन सर्भिस ईन्डेक्स ०.६८७५ रहेको छ । साथै नेपालमा ईन्टरनेट यूजर १९.६९/१००, मोबाईल सेलुलर टेलिफोन ग्राहक ११०.८३/१००, टेलीफोन लाइन २.९६/१०० र ब्रोड ब्याण्ड ग्राहक ०.७७/१०० रहेको समेत देखाएको छ ।

विद्युतीय शासनका चरणहरु
Gartner, 2000 का अनुसार विद्युतीय शासनका निम्न चार चरणहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
(१) सूचनाको चरण (Information Stage): यस चरणमा सरकारी निकायहरुले वेभ साइटहरूको निर्माण तथा स्थापना गर्ने र प्राप्त तथ्यांकहरूलाई कम्प्युटरीकृत (digitized) गरी स्थिर वेव (static web) मार्फत सामान्य जानकारी, सूचना, नीति, नियम तथा संगठनको कार्यहरु राख्ने सामान्य प्रशासकीय वर्णन गरिएको हुन्छ ।

(२) अन्तरक्रियात्मक चरण (Interaction Stage): यस चरणमा कम्प्युटरीकृत तथ्यांक भण्डार (digitized data) तयार हुने, सूचनाहरू अद्यावधिक हुने, वेभ साइटको विस्तार तथा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुने खालको विभिन्न फारमहरू, सूचना तथा जानकारीहरू डाउनलोड गर्न सकिने, इमेल गर्न सकिने जस्ता कार्यहरू हुन्छन् । जसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको वीचमा दोहोरो सञ्चार (Two-way communication) कायम हुने गर्दछ ।

(३) कारोवारीय चरण (Transaction Stage): यस चरणमा गोप्य तथ्यांक (Confidential data) मा नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरूको पहुँच हुने, अन्तरक्रियात्मक वेभ (Interaction web) को शुरूवात हुने, वित्तीय कारोवारहरू सञ्चालन हुने, अनलाईनबाट सेवा प्रवाह हुने जस्तैः अनलाईन आवेदन, कर, राजस्व भुक्तानी, चालक अनुमति पत्र नवीकरण, खरिद आदि पद्धति स्थापित हुन्छ ।

(४) एकीकृत सेवा प्रवाहको चरण (Integrated Stage): यस चरणमा सरकारले सञ्चालन प्रक्रियाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी, एकीकृत र व्यक्तिगत सेवा प्रदान गर्न रूपान्तरण गर्दछ । सरकारले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरू एउटै सरकारी पोर्टल (National Portal) बाट प्रवाह हुने र सम्पूर्ण सेवाहरू सूचना सञ्चार प्रविधि (ICT) मा आधारित हुने, विषयगत निकायको स्थानीय स्तर देखि केन्द्र सम्म र अन्तर निकायको सूचनाहरू एकीकृत रूपमा उपयोग गर्न सकिने गरी पुनः अभियान्त्रिकीकरण गरी एकीकरण गर्ने कार्य हुन्छ । बिभिन्न विभागहरुका कर्मचारीहरु एक साथ सहज र निर्वाधमा रुपले काम गर्ने गर्छ । यसमा लागतको बचत, दक्षता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि उच्चतम हुन्छन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिने सेवाहरु
विद्युतीय शासनले कम्प्यूटरमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली संजालीकरणको माध्यमबाट विद्युतीय सेवा प्रवाह गरी कागज रहित सरकारको स्थापना तथा सञ्चालनमा महत्वपूर्ण सहयोग पर्याउँछ । विद्युतीय माध्यमबाट निम्न तीन प्रकारले सेवा प्रवाह हुने गर्छ ।

(१) सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू (Government to Citizens “G to C”): यसले सरकार र नागरिकहरू बीचको सम्बन्ध कायम गर्दछ । नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा सुविधाहरु बारे जानकारी र त्यस्ता सेवा सुविधाहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत कुनै पनि समयमा, सहज रूपमा, जुनसुकै ठाउँबाट तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिन्छ । नागरिकहरुको जनजीवनलाई सहज, छिटो, छरितो तथा सुखमय बनाउन नागरिकमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यक सेवाहरु जस्तैः यातायात क्षेत्रका सेवाहरू (अनुमति पत्र, आवेदन, रजिष्ट्रेसन, शुल्क), राजस्व तथा करहरूको भुक्तानी, नागरिकता, मालपोत, नापी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, विजुली, शिक्षा, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, रोजगारी, आदि उपलब्ध गराउने गर्दछ । साथै सरकारी निकायहरुको Website मार्फत सर्वसाधारणको लागि सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्ने, अत्यावश्यक फाराम, सरकारका विभिन्न नीति, नियम, कानुन, कार्यविधिहरु Download गर्न सकिने, सल्लाह सुझाव, गुनासो र E-mail पठाउन सकिने, Feedback दिन सकिने, नागरिक वडापत्र तथा अन्य निर्णय जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्न सकिन्छ ।

(२) सरकारले व्यापार वाणिज्य प्रवर्द्धनका लागि प्रदान गर्ने सेवाहरू (Government to Business “G to B”): यस सेवा अन्तर्गत उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा सामाजिक क्षेत्रलाई उन्नत, समृद्ध तथा उपलव्धिमूलक बनाउन आवश्यक पर्ने सेवा, सूचनाहरु जस्तैः इजाजत पत्र वा अनुमति पत्र (Permit/License) तथा सुविधा अवगत गराउने सूचनाहरु, कर भुक्तानी सम्बन्धी सरलीकृत विधिहरु, उद्योग व्यवसायका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वजार सम्बन्धी नवीनतम् जानकारी, प्रविधि तथा सम्भावनाहरू, विदेशी राष्ट्रहरुसंग भएका व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू, सामाजिक संगठन सम्बन्धी सरकारी नीति, कानुन तथा सुरक्षाका विषयहरू जस्ता सेवाहरु सरकारद्धारा प्रदान गरिन्छ ।

(३) सरकारले मातहतका निकायहरूलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू (Government to Government “G to G”): यस अन्तर्गतका सेवाहरुलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

(क) अन्तर निकाय सेवा (Government to Government “G to G”): यसमा सूचना सञ्चार प्रविधिलाई सरकारी निकायको कार्यसँग सम्बन्धित सरकारी प्रक्रियाहरूलाई पुन: संगठित गर्नुका साथै विभिन्न निकायहरू बीच सूचना तथा सेवा प्रवाहमा बृद्धि गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस सेवा अन्तर्गत एक सरकारी निकायबाट अर्को सरकारी निकायलाई सूचना तथा तथ्यांकहरूको आदानप्रदान गर्ने, सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीलाई अन्तर सम्बन्धित गरी प्रशासनिक कार्यमा समन्वय गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई कम्प्यूटरीकृत गरी विद्युतीय पद्धतिद्वारा पुनर्स्थापित गर्ने जस्ता सेवाहरु प्रदान गरिन्छ ।

(ख) सरकारले मातहतका कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा (Government to Employee “G to E”): यसले सरकार र सरकार मातहतका कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ । यस सेवा अन्तर्गत सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरको सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी अभिलेख, बिदाका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने, सञ्चित बिदाको जाँच गर्ने, तलब भुक्तानी अभिलेखको समिक्षा गर्ने, क्षमता विकास, अनुशासन, मनोबल, उत्प्रेरणा तथा सीप वृद्धि गर्ने प्रशिक्षण सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गरिन्छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सरकार र कर्मचारी बिचको अन्तर्क्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनुको साथ साथै कर्मचारीहरुको सन्तुष्टिको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ ।

निष्कर्ष
विद्युतीय शासन सुशासन कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको छ । विद्युतीय शासनले सरकारी कार्य प्रणालीको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा पार्दशिता, मितव्ययीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सबलीकरण र शासनमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्वित गर्ने कार्यमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । जसको परिणाम स्वरूप लागत तथा समयमा कमी आउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासनको प्रत्याभूति भई राजस्वमा वृद्धि हुने गर्दछ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कुनै पनि समयमा, सहज रूपमा, जुनसुकै ठाउँबाट सेवाग्राहीलाई तुरुन्तै वा छिटो, छरितो सेवा सुविधा प्रदान गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य रहेको छ ।