कोरोना कहर : सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अवसर - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार

कोरोना कहर : सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अवसर


प्रकाशित मिति : 20 May, 2020 3:26 pm

सन २०२० को आगमन सँगै विश्वनै नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ । यो जैविक प्रदूषण सरि संसार भर फैलिएको छ । यो भाइरस सँग युद्धको रूपमा संसारका सबै राष्ट्रहरू लडिरहेका छन् । हालसम्म यसको औषधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । यसको नियन्त्रण रोकथाम तथा उपचारको लागि संयमित भएर अन्य व्यक्तिबाट अलग र टाढा रहनु नै उत्तम उपायलाई विश्वले शिरोधार गरी राज्य, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै टोल र अन्तमा परिवार र त्यसको सदस्य समेत आ-आफ्नै क्वारेनटाइनमा रहनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। हिजो बिश्वनै एक गाउँमा परिणत भयो, हाम्रा सीमाहरू भौतिकरुपमा मात्र छन् अन्यथा आर्थिक क्रियाकलाप र कार्यको लागि सीमाविहीन विश्वको परिकल्पना गरी विश्व व्यापार र उदारीकरणको नीति लिइरहेको समयमा अव यस महामारीले सबैको क्षेत्र,सिमाना र क्रियाकलाप आ-आफ्नै तरिकाले छुट्ट्याउँदै घेराबन्दी गर्न बाध्य पारेको अवस्था छ । यस महामारीमा हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन जसको कारण २०७६ चैत्र ११ देखि यो लेख तयार पार्दा सम्मलाई २०७७ ज्येष्ठ ५ सम्मको लागि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ । सरकार यस कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा दत्तचित्त भएर लागि रहेको छ । परिस्थिति अनुसारका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । केही विकशित राष्ट्रहरूले कोरोना विरुद्धको लडाइमा गरेको हेलचेक्राइको कारण आज त्यसको नकारात्मक मूल्य चुकाउनु परेको अवस्था छ । जसबाट शिक्षा लिएर हाम्रो सरकारले चालेका कदम र घोषणाको अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकको हैसियतले अवलम्बन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।सरकारले बन्दा बन्दीको घोषणा गरेपश्चात् सार्वजनिक व्यवस्थापनमा देखिएका केही प्रतिनिधि समस्या/घटना र भविष्यको सेवा प्रवाहलाई समेत मध्यनजर गरी यो लेख तयार गरिएको छ ।

घटना १
प्रभावकारी सूचना प्रणालीको अभावमा सीमापारिबाट नेपाल भित्रिएका व्यक्तिको पहिचान गर्न बढी समय लाग्यो । खुला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल प्रवेशको तथ्याकं त काबु बाहिरकै अवस्थामानै छ हाम्रा लागि ।आफ्ना नागरिकको पूर्ण सूचना र आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको पूर्ण सूचना नभएको विश्वको एकमात्र देश सायद नेपाल होला ।यस्तो अवस्थाले पछिल्लो महामारी विरुद्धको युद्धमा लक्षित व्यक्ति वा समूह पहिचान गर्ने, परीक्षणमा ल्याउने र उपचारको कार्यहरू समयमा हुन नसक्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कमजोर कार्यसम्पादन अवस्था देखियो।

घटना २
स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन यापन गर्ने मजदुर वर्गलाई राहत वितरण गर्दा प्रभावकारी देखिएन भनी समाचार आइरहे।लकडाउनको समयमा ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकहरू रातारात हिँडेर आफ्नो वासस्थान पुग्न बाध्य भए। त्यस्तो अवस्थामा राहत प्रदान गरेर यथास्थानमा राखिराख्न सकेको देखिएन।अझ एक दिनको समस्या समाधान गरे पनि अर्को दिन झनै ठुलो सङ्ख्यामा त्यस्ता मजदुरहरू सडकमा निस्किएको देखियो।राहत नपाउनुपर्नेले पनि पाए कति पाउनुपर्नेले पाउन सकेनन्।कतै अनियमितताका घटनाहरू घटे कतै राहत बाडफाडमा असमझदारीहरू देखिए ।फलतः स्थानीय सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विपत व्यवस्थापनको कार्यमा पनि व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रह्यो ।

घटना ३
देशमा बन्दावन्दीको अवस्था रहेता पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू सीमामा नेपाल प्रवेशको प्रतीक्षामा अभिभावक विहीन¸ असुरक्षित मात्रै रहेनन् कतिपय त जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी पार गरी नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य भए । विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न पेसा व्यवसायका कारण रहेका आफ्ना नागरिकहरू देश फिर्ता हुन चाहँदा पनि फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन ।यस्ता घटनाको पूर्वानुमान र व्यवस्थापनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका न्यून प्रभावकारी रह्यो ।

घटना ४
यो बन्दा बन्दीको समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेबाप्रवाह रोकिए तर कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरू स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जाँदा समेत एकले अर्कोमा बिफर गर्ने तर आफूले सेवा प्रवाह नगर्ने गरेका घटनाहरू देखिए । यो घटनाबाट भोलि शून्य कोरोनाको अवस्था सिर्जना नहुँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुरु गर्दा अन्य सेवा प्रवाहमा पनि यस्तै विलम्बका घटना नहोलान् भन्न सकिँदैन ।काम पन्छाउने प्रवृत्तिमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अब्बलै छ ।

माथिका विभिन्न घटनाहरूलाई विश्लेषण गरी हेर्दा ती त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । यस्तै प्रकृतिका घटना र कार्य भोलिका दिनमा नहोउन् भन्नका लागि समयमा सोचविचार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई यस्तो विपतको अवस्थामा पनि कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला भनी समीक्षा र चिन्तन मनन गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।

एकातर्फ शून्य कोरोनाको अवस्था सिर्जना गरी बन्दावन्दीको निरन्तरतालाई पूर्णविराम लगाउने निर्णयको प्रतीक्षा यति लामो पनि हुन सक्छ कि जसले सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनहरुनै पूर्णविराम लागुन् । अर्कोतर्फ शून्य कोरोना बन्दाबन्दीको अवस्थालाई निरन्तरता नदिने हो भने पुनःमहामारीकोरुप धारण गर्न सक्ने सम्भावना यथावत् नै रहन्छ ।भलै आशा गरौँ निकै छोटो समयमा महामारीको अवस्था पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आयो र सबै मानवीय क्रियाकलापहरू यथावत् रूपमा सञ्चालनमा आए भने पनि विगतको इतिहास र हाम्रो पुस्ताको यो भोगाइले भविष्यको महामारीको सम्भावनालाई आखिझ्यालबाट हेर्दा मानवीय क्रियाकलापहरूका विविध पक्षमा परिमार्जनको आवश्यकताको अपरिहार्यता स्वीकार गर्नै पर्छ ।

साथै यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सधैँ लकडाउन गरेर राज्य सञ्चालन त चल्दैन केही नियन्त्रणमा आएपछि त कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो समयमा कसरी सावधानीका साथ हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने जसले गर्दा भोलि पुन यसबाटै सङ्क्रमण फैलिन नसकोस् ।यसको लागि कोरोना सङ्क्रमण पूर्वको सेवा प्रवाहको नीति, विधि, संरचना र प्रणालीमा अवश्य परिवर्तन आवश्यक पर्दछ ।अर्को तर्फ जति निजीकरण र बजारीकरणको कुरा गरे पनि महामारीको समयमा उही सरकारी संयन्त्रविना समस्या समाधान गर्न त सकिँदो रहेनछ।यस अवस्थामा बजार सुस्त र सरकारी क्रियाकलाप प्रभावकारीरुपमा सक्रिय हुनै पर्ने आवश्यकता प्रकट भयो र सोही बमोजिम काम पनि गरिरहेका छन् ।अतः हाम्रा सरकारी काम कारबाहीलाई अझ मजबुत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन झनै आवश्यक देखिन्छ।

हालसम्म नेपाल सरकारबाट नागरिकको लागि सञ्चालन गर्ने सेवा र सेवा ग्राहीकोरुपमा नागरिकले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवा लिने दिने स्थान अर्थात् हाम्रा कार्यालयहरूमा कर्मचारी र सेवाग्राही बिच भेटघाट भई सेवा लिने दिने प्रचलन रही आएको छ ।यसरी सेवा लिन नागरिकहरू सेवा अनुसारको निकायमा धाइरहनुपर्ने अर्थात् फाइलसँगै व्यक्ति पनि अघिपछि लागिरहनुपर्ने पद्धति रहिआएको छ ।अझ भन्नुपर्दा फाइल सँगै नागरिक छैन भने फाइल अगाडी नै बढ्दैन भन्दा हुन्छ ।यसले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारीको घुइँचो लाग्ने गरेको हामीले भोग्दै आइरहेका छौ । सरकारले यसरी प्रवाह गर्ने सेवा लाई प्रभावकारी बनाउन Paper less, Faceless बनाउन केही क्षेत्रहरूमा विद्युतीय प्रणालीको सुरुवात पनि गरेको छ तै पनि त्यो पुर्णरुपमा र प्रभावकारीरुपमा लागु भई नसकेको हालको अवस्थामा त्यसलाई अझ मजबुत र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन झनै आवश्यक बनेको छ । यसका साथ जनता सेवाको वरिपरि घुम्ने हैन सेवा जनताको वरिपरि घुम्नु पर्छ भन्ने मान्यताको साथ सङ्घीय शासन प्रणाली पनि सुरु भई सकेको छ तर सेवा लिनको लागि जनता कार्यालयको वरिपरि नघुमी सुखै छैन । सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने भनिएता पनि व्यवहारमा सेवा प्रवाह केन्द्रीकृत नै छ । यसको लागि हाम्रो सिङ्गो सेवा प्रवाहको प्रणालीलाई सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक भएको छ ।

अहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी/गैरसरकारी निकायका कर्मचारी र सेवाग्राहीबिचमा सन्त्रासको वातावरण छ कि भोलि पुर्णरुपमा कोरोना महामारी नियन्त्रण नहुँदै कसरी सेवा दिने र सेवा लिने ।देश भित्र कोरोनाको जीवाणु प्रवेश गरिसकेको र यसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या दिनानु दिन बढिरहेको हालको अवस्थाले सार्वजनिक सेवा लिने दिने स्थानबाट भाइरसको सङ्क्रमण छिनभरमा फैलिन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। जुन समाजको धेरै क्षेत्रमा एकै पटक विस्तार पनि हुन सक्छ ।अझ गम्भीर विषय त एक पटन कोरोना निको भएका मानिसमा पुनः कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोले कोरोना मुक्त समाज बनाएर मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने विषय त्यति सहज देखिँदैन ।डब्लु एच ओ ले समेत कोरोना सजिलै र छिट्टै नियन्त्रण हुन नसक्ने खालको अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । यसैले भोलिका दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भाइरस सार्ने माध्यकोरुपमा परिणत नहोलान् भन्न सकिने अवस्था छैन।यस कारण सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बिच के कस्तो उपाय अवलम्बन गरियो भने यस्ता कोरोना जस्ता भाइरसजन्य महामारीमा सुरक्षित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिएला ? हाम्रो सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाइ आवश्यक सूचना समयमा उपलब्ध गराइ तत्थ्यमा आधारित भई हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भन्ने विषय यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।माथि उल्लेखित दृष्टान्तले हाम्रो सेवा प्रवाह प्रभावकारी छैन तर अत्यावश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

हरेक दुःखान्तको गर्भबाट एक सुखान्तको जन्म हुन्छ भनेझैँ उच्च राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले कोरोनाले सिकाएको कहरबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन र विपत् व्यवस्थापनमा सुधारको सुनौलो ढोका उघारेको छ । यस लेखमा मूलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखी सुधारका केही सुझावहरू उल्लेख गरिएको छ ।

१. नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी लागु गर्नेः
राज्य सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पनि मुलतः सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका धेरै सङ्गठनहरू बोझिला छन् भने अनावश्यक सङ्गठन तथा पदहरू सिर्जना गरिएको छ । जसका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने लाभका तुलनामा सार्वजनिक व्यय अत्यधिक धेरै रहेको छ । यो यस्तो उपयुक्त समयको सिर्जना भएको छ कि यस बेला अनावश्यक रूपमा रहेका राजनैतिक रूपमा नियुक्त हुने पद देखि प्रशासनिक पदहरूको पुनसंरचना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विभिन्न निकायलाई हटाइ वा संशोधन गरी छरितो र लाभलागतमा आधारित बनाइ सार्वजनिक सेवा लाई सक्षम सबल र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।यसका साथै कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य नगरिँदा कहीँ काम धेरै कर्मचारी थोरै त कहीँ काम छैन तर कर्मचारी धेरै खटाउनुको साथै विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गर्ने कालु कमैखाने भालु भनेजस्तै केही कर्मचारीले गरेको कामको आधारमा अन्य केही कर्मचारी काम नगरी पाल्ने काम पनि भएको छ । यस्तो अवस्थालाई व्यवहारमा /काममा आधारित बनाइ हाम्रो सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा पुनःसंरचना गरी Right man in Right place on right time लाई उपयोग गरिनु पर्दछ ।

२. घर नम्बर कायम गर्ने र घर भाडामा बस्नेको अभिलेख राख्ने (व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन)
स्थानीय तहले उनीहरूका क्षेत्रभित्र निर्माण भई सकेका घरहरूको नम्बरिङ गरी सबै घरको गेटमा/ढोकामा अनिवार्य रूपमा घर नम्बर (विद्युतको नम्बर राखेजस्तै) राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने यसको लागि सहरी र विधुतिकरण भएको स्थानमा नेपाल विधुत प्राधिकरण सँग समन्वय गरी विधुत मिटर नम्बरलाई आधारमानि त्यसबाट पनि पहिचान हुने गरी प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । जसरी हुन्छ घरनम्बर अनिवार्य गर्नु पर्दछ र त्यसको आधारमा घरमा बस्ने व्यक्तिको विवरण (पेसा व्यवसाय खुल्ने गरी)स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्नु पर्दछ । दोस्रो अबदेखि कुनै पनि घरमा कसैलाई घरभाडामा राखी सकेपछि सके सोही दिन नभए भोलि पल्ट घरभाडामा बस्ने व्यक्ति/संस्था(संस्थाको हकमा कार्यरत कर्मचारी सबै)को तिनपुस्ते र नागरिकता नम्बर/पासपोर्ट/सवारीचालक अनुमति पत्र नम्बर/स्थायिलेखा नम्बर तथा पेसा र व्यवसाय सहितको विवरण आफ्नो स्थानीय तहमा पेस गरी अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने।साथै घरमा वा भाडामा बस्ने मानिसले घर छोडेमा वा लामो समयको लागि घर बाहिर जाँदा पनि विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने, यदि नगराएमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।जस्तै निजलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधा रोक्का देखि जरिवाना सम्म।यसो गर्न सक्यो भने मिनी जनगणनाको कार्य यसैलाई मान्न सकिन्छ । यसैले २०७८ सालमा हुन गइरहेको जनगणनामा हुने खर्च अहिले यही तथ्याङ्क व्यवस्थित गरेमा प्रत्येक दिन आफै जनगणना अद्यावधिक भई रहन गईँ १०/१० वर्षमा जनगणना गरिरहनु पर्ने थिएन दिन दिनै आफै गणना भई रहन्थ्यो ।अर्को तर्फ चोरी, आगलागी तथा बिरामी हुँदाको उपचार जस्ता कार्यमा समयमा प्रहरी तथा दमकल र एम्बुलेन्स सेवा ठिक ठाउँमा ठिक समयमा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ ।यसको लागि सबै स्थानीय तहमा लागु हुने गरी एउटा सफ्टवेयरको डिजाइन गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

३. सेवा प्रवाहलाई एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने।
अहिले नागरिकलाई जुन सेवा चाहिएको छ त्यहाँनै सम्बन्धित व्यक्ति पुगी सेवाको माग गर्ने र सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैले गर्दा सेवा प्रवाह जनताको वरिपरि घुम्न नसकी नागरिकहरू सेवाको वरिपरि घुमिरहनु परेको हो । अब प्रत्येक नागरिकले सेवा प्राप्तिको लागि आ-आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा सेवा मागको लागि निवेदन दिनु पर्ने र उक्त वडा कार्यालयले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा भएमा आफैले प्रवाह गर्ने, आफूले प्रवाह गर्ने सेवा नभएमा सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सिफारिस सहित पठाइदिने। यसरी पठाउँदा हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने नकि व्यक्तिले आफै लिएर गएमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले पनि नलिने र व्यक्ति त्यसरी जान पनि नपाउने व्यवस्था गर्ने । सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले यसरी सिफारिस सहित प्राप्त हुन आएको कागजातको आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने अर्थात् सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा(कागजात) सोही स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा हुलाकबाट पठाइदिने । तत पश्चात् यसरी प्राप्त हुन आएको कागजात सम्बन्धित वडा कार्यालयले सम्बन्धित नागरिकलाई खबर गरी उक्त सेवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइदिने । यसको लागि वडा कार्यालयले सिफारिस सहित सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा पठाएको, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले उक्त सिफारिस सहितको निवेदन प्राप्त भएको र सेवा प्रवाह गर्ने सेवा तयार भई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाएको तथा वडा कार्यालयले वडा कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको समाचार(म्यासेज) निज नागरिकको मोबाइलमा पठाउने व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा उसले माग गरेको सेवा प्राप्तिको कार्य कुन चरण र निकायमा रहेको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई भइराखोस् ।

साथै सम्बन्धित कार्यालयहरूले पनि आ-आफ्नो कार्यालयको वेबसाइटमा यसरी प्राप्त भएका कामहरू कुन चरणमा कुन पदाधिकारी समक्ष कार्यान्वयनको चरणमा छ भन्ने हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । यसको साथै प्रत्येक निकायले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा त्यसको लागि लाग्ने दस्तुर, दस्तुर बुझाउने बैक खाता र बैकको नाम तथा शाखा र उक्त सेवा प्राप्तिको लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया खुलाएर आ-आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र सोही प्रक्रिया अनुसार सेवाग्राहीले सेवा लिन माग पेस गर्ने र प्रक्रिया पुरागरी प्राप्त हुन आएको कागजातको आधारमा सम्बन्धित निकायले सेवा प्रवाह गर्ने । यदि प्रक्रिया पुरा भएको नदेखिएमा तत्काल सेवाग्राहीलाई म्यासेज पठाइहाल्नु पर्ने कि के के पुगेन उल्लेख गरेर । तत्पश्चात् उक्त कागजात सेवाग्राही बाट हुलाक वा विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्राप्त भएपश्चात् सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

यसलाई स्पष्ट पार्न एक उदाहरण यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छः-
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्नु छ भने त्यसको लागि दस्तुर बुझाएको बैक भौचर, सक्कल सवारी चालक अनुमति पत्र, आँखा चेकगराएको डाक्टरको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यातायात कार्यालयले तोकेको ढाँचामा (निर्धारित फाराम भरी) निवेदन वडा कार्यालयमा पेस गर्ने । वडा कार्यालयले सम्बन्धित सवारीचालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने कार्यालयमा सिफारिस सहित पठाउने ।नवीकरण गर्ने कार्यालयले कागजात र प्रक्रिया पुगेको छ भने नयाँ सवारीचालक अनुमति पत्र तयार गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइदिने र वडा कार्यालयले उक्त व्यक्तिलाई बोलाएर नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने। साथै उक्त कार्यको प्रत्येक चरणको कार्यको म्यासेज सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा आउने व्यवस्था गर्ने ।

यसको लागि फोटो खिच्ने र वायोमेट्रिक दस्तखत लिने काम सम्बन्धित स्थानीय तह/वडा कार्यालयमा स्थापना गरी सेवाग्राहीकोफोटो र दस्तखत लिएर विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था गर्ने । फोटो खिच्ने र बायो मेट्रिक दस्तखत लिने काम अव कम्तीमा ७५३ स्थानीय तहमा स्थापना गर्नु जरुरी छ किन भने पासपोर्ट सवारी चालक अनुमति पत्र मतदाता परिचयपत्र अपाङ्ग परिचयपत्र लगायत फोटो आवश्यक पर्ने सबै काममा आवश्यक हुने र सोको रेकर्ड स्थानीय तहले पनि राख्न जरुरी छ किनभने आफ्ना नागरिक ट्रयाकिङ गर्नको लागि । अर्को तर्फ यसरी स्थानीय तहले आफ्नो नागरिकहरूको सबै प्रकारको सेवा एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गर्दा आफ्ना नागरिकको सबै खालको अभिलेख स्थानीय तहसँग अपडेट गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाउन सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा नागरिकको विवरण अपडेट पनि भई रहन्छ । यसरी हरेक सेवा स्थानीय तह बेगर सिधै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा गएर सेवा नपाइने र स्थानीय तह हुँदै आउनै पर्ने र सेवा बुझाउने काम पनि स्थानीय तहलेनै गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने निकायले सिधै सेवाग्राहीलाई बुझाउन नपाउने बनाउनुपर्छ जस्तो कि मोबाइलको सिम समेत यसै गरी लिने हो भने अवैध नम्बर प्रयोग गर्ने कार्यमा समेत नियन्त्रण आउनुका साथै सबै नागरिक एक किसिमको राज्यको ट्रयाकिङमा रहन्छन् ।

बैङ्कमा खाता खोल्दा होस वा नागरिकता लिन वा विश्वविद्यालय, उच्चमाध्यकमिक शिक्षा परिषदबाट कुनै पनि लेभल उत्तिण भएपछि मार्कसिट र सर्टिफिकेट लिँदा तथा भिसाको लागि एप्लाइ गर्दा यस्तै यस्तै सबै प्रकारका सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही पछि लाग्नु नपर्ने सिफारिस सहित प्राप्त कागजातको आधारमासेवाग्राहीको उपस्थिति विना सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण, कम लागतमा, व्यवस्थित तवरबाट एक उत्तम प्रणालीमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसले यस्ता महामारीमा समेत सेवा प्रवाह गर्नबाट रोक्दैन ।जस्तै उदाहरणीय एक काम लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनको हो। पहिले फर्मभर्नको लागि कति लामो लाइनमा घाममा चक्कर आउन्जेल बैक र कार्यालयमा उभिएर फाराम भर्ने, पैसा बुझाउने र प्रवेश पत्र लिने कार्य गर्नु पर्दथ्यो तर आजकल लोकसेवा आयोगको भवन नदेखिकनै लोक सेवाको लिखित परीक्षा पास गर्न सकिन्छ अर्को तर्फ आफ्नो फारामको स्वीकृति तथा प्रवेश पत्र कुन चरणमा छ मोबाइलमा म्यासेज आइरहेको हुन्छ जसले गर्दा सेवाग्राही ढुक्कसँग आफ्नो सेवालिने प्रणालीमा पुर्णरुमा विश्वस्त रहेको छ ।अहिले अन्तर्वार्तामा मात्रा लोक सेवा आयोगमा गए पुग्छ ।हाल लोक सेवा आयोगले लक डाउनको कारण अन्तर्वार्ता रोक्नु परेको छ नत्र परीक्षा बाहेक अन्तर्वार्ता पनि टाढा टाढा बसी दुरी कायम गरी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । यसैलाई भन्निन्छ Facelessसेवा प्रवाह ।यसले गर्दा लोकसेवा आयोग र बैङ्कमा हुने भिडभाडलाई कति घटाएको छ र परीक्षार्थीले घरमै बसेर कम लागतमालोकसेवा आयोगको सेवा प्राप्त गरेका छन् । गरे त आखिर हुँदो रहेछ नि ।यसबाट पाठ सिकेर अब अगाडी बढ्नु आवश्यक बनेको छ ।यसरी सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गरी नागरिको वरिपरि सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । अव हामी यसै पद्धतिलाई नअगालि सुखै छैन बरु ढिला नगरी यो कोरोना महामारीले तुरुन्त यो पद्धतिको सबैतिर कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेको छ ।

अहिले नै लकडाउन खुल्नासाथ राहदानी विभागमा बनिसकेका र बन्दै गरेका पासपोर्ट, विश्वविद्यालयमा बनिसकेका र बन्दै गरेका मार्क सिट र सर्टिफिकेट, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बनिसकेका र बन्दै गरेका सवारी चालक अनुमति पत्र, विभिन्न व्यक्ति/फर्म/कम्पनी रजिष्टेसन दर्ता गर्ने निकायमा बनिसकेका र बन्दै गरेका प्रमाणपत्र र यस्तै प्रकृतिका सेवा बुझिलिन नागरिकलाई सम्बन्धित कार्यालयमा आउने भन्दा पनि निजहरूलाई फोन सम्पर्क गरी उनीहरूको ठेगानामा पत्राचारको माध्यमबाट हुलाकबाट रजिष्ट्रि गरी सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहलेनै बुझाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।यसो गर्‍यो भने सेवा पनि नरोकिने र भिडभाड पनि हुँदैन जसले गर्दा कोरोना भाइरस पुनःफैलन पाउँदैन । यो प्रक्रियाबाट सेवा प्रवाह गर्न मिल्ने मुख्य सेवा यस प्रकार छन्

१. नागरिकता वितरण, सिफारिस
२. पासपोर्ट वितरण
३. शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने मार्कसिट, सर्टिफिकेट र अन्य सिफारिसहरू
४. प्रहरी रिपोर्ट
५. सवारीचालक अनुमति पत्र नवीकरण
६. कम्पनी तथा अन्य यस्तै प्रकारका रजिष्ट्रेशन दर्ता
७. स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने
८. मुद्दा दर्ता गर्ने
९. विविध विषयका सिफारिस
१०. घटना दर्ताको काम
११. पेन्सनपट्टा जारी गरी पठाउने
१२. बैकमा खाता खोल्ने काम
१३. एटिएम कार्ड प्राप्त गर्ने कार्य
१४. भिसा एप्लाइ गर्ने कार्य
१५. विभिन्न परीक्षाका फाराम भर्ने कार्य
१६. मोबाइलको सिम तथा फोन नम्बर लिने कार्य
१७. व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पत्र र नवीकरणको कार्य
१८. सिटरोल दर्ता, कर्मचारी संचयकोष परिचयपत्र, नागरिक लगानीकोषको परिचय पत्र लिने कार्य
१९. आदी यस्तै यस्तै अन्य कार्यहरू

अवरहयो नागरिकको उपस्थित विना सेवा प्रवाह गर्न नसकिने कार्य कसरी गर्ने जस्तै अदालतमा हाजिर भै बयान दिने कार्य, सवारीचालक अनुमती पत्रको लिखित र ट्रायल परिक्षा, शैक्षिक संस्थामा हुने अध्यापनको कार्य, विरामी व्यक्तिको उपचारको कार्य र यस्तै यस्तै प्रकृतिका कार्यहरु जसको लागि सम्बन्धित बिषय क्षेत्रका विज्ञसंग सरकारले सल्लाह लिइ अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यक्तिगत दुरी तथा सामाजिक दुरी र स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि अवलम्बन् गर्नुपर्ने सुरक्षाको उपकरण र साधनहरुको प्रयोग गरि सेवा प्रवाहलाइ व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । सकिन्छ भने शैक्षिक कृयाकलापहरुमा भिडियो कन्फेरेन्सलाइ पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । अन्तर्वार्ता र बयानमा दुइ कोठाको विचमा सिसाको ठूलो झ्याल राखि एक आपसमा ध्वनी आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइ यस्ता प्रकृतीका कार्यहरु सँचालन गर्न सकिन्छ । अव तुरुन्त लकडाउन पश्चात संचालन गरिने अदालती बयान तथा सेवा आयोगका अन्तर्वार्ताको काम यसै गरि सामाजिक दुरी कायम गरि संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि सुशासन( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन नियमावली र सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिकाहरुमा आवश्यक संशोधन गरी अक्षरस कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

४. Online Service लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
हाम्रो सेवा प्रवाह परम्परागत हस्तलिखित प्रणालीमा आधारित रहेको छ । सेवा प्रवाहको क्रममा लिखित कागजातहरू धेरै व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुने हुँदा कागजात सँगै सक्रामक रोगका कीटाणुहरू पनि सरेर जाने सम्भावना रहन्छ । यस कारण अव हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह Software मा आधारित Online Service मा जोड दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विद्युतीय सेवा हुँदै नभएको त होइन तर व्यवहारमा प्ररभावकारीरूपमा प्रयोग भने हुन बाँकी थियो । हाल सम्मको विद्युतीय सेवा प्राय एकोहोरो खालको थियो । यसलाई सेवा लिने दिने दोहोरो सेवा प्रवाहमा परिणत गरी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक देखिएको छ । जस्तो बन्दा बन्दीको समयमा इ पास आदान प्रदान गरे जस्तै । यसको लागि एकीकृत र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी मोबाइल एप्सहरु तथा अन्य आवश्यक सफ्टवयरहरुको निर्माण गर्ने तथा भइरहेका लाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।यसको लागि पनि माथि उल्लेखित एक द्वार प्रणालीमा यसलाई आबद्ध गर्नु पर्दछ । यसो गरेमा कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड नहुने र धेरै काम घरमै बसेर सेवा लिन सकिने केही कामको लागि कार्यालयमा जानुपरेमा पनि कम भिडभाड हुन गई कार्यालयले आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । जस्तो मालपोतका काम, नापिएका काम तथा यस्तै अन्य थुप्रै कामहरू बन्दाबन्दिको समयमा ई पास लिए दिए जसो गरी सेवा लिने दिने गर्न सकिन्छ ।

५. Flexi Time कार्यान्वयनमा ल्याउने 
हाम्रो देशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा Flexi Time कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएता पनि हाल प्रयोगमा छैन । कार्यालयहरू Fix time Shedule 10:00-5:00 को अवधारणामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायातमा सवारी चाँप बढी यातायातमा भिडभाड हुने र सडकमा पनि जाम हुने समस्या यथावत् छ ।यसको साथै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सेवाग्राहीको चाँप एकै समयमा पर्ने गर्दछ । यस कारण सहरी क्षेत्रका कार्यालयहरूमा Flexi Time लागु गर्नु पर्दछ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी कायम गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवा प्रवाहमा पनि बढी समय लाग्न जान्छ यसको लागि हालको कार्यालय समय पनि सिफ्ट सिफ्टमा व्यवस्थापन गरी कार्यालय समय बढाइ सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी सिफ्टमा विभाजन गरी कार्यालय सञ्चालन गर्दा सडकमा र सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड कम हुन्छ र सङ्क्रमण छिटो फैलनबाट रोक्न सकिन्छ । पहिले काठमाडौँका केही कार्यालयमासुरु गरी कार्यान्वयनमा नआएर छोडेको बिहान ७ बजे देखि बेलुका ७ बजे सम्म कार्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था कायम राख्नु पर्दछ । यदि कामको चाप नहुने र जन सम्पर्क नहुने खालको कार्यालय छ भने यथावत्Fix time Shedule अनुसार नै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएमा यसले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दछ ।पछि शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि यही व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ ।

६. हुलाक सेवालाई प्रभावकारी विस्वासनिय बनाउने 
हुलाक सेवा अहिले सुस्त अवस्थामा सञ्चालन भई रहेको छ ।साधरणतया समयमा उल्लेखित ठेगानामा पत्रहरू नपुग्ने प्रमुख समस्या यसमा रहेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले यसको काम अरुमाध्यमबाट हुँदा यसको कार्यक्षेत्र यथावत् रहेता पनि कार्यमा कमी आएको हो । अव सरकारी कार्यालयका बिच पत्राचारको माध्यमबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसलाई प्रभाकारी र चुस्त बनाइ उपयोग गरिनु पर्दछ । यसको लागि हुलाकमा दर्ता भएको पत्र कहाँ पुग्यो भनी सम्बन्धित सेवाग्राहीले हेर्न मिल्ने बनाउनु पर्दछ । जस्तै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि कुन चरणमा छ भनी घरमै बसी हेर्न मिल्ने बनाएको छ । त्यस्तै गरी एक हुलाकको एप्स बनाइ नागरिक वा कार्यालयले आफ्नो पत्र अहिले कुनठाउमा पुग्यो भनी सर्च गरी हेर्न मिल्ने अर्थात् पत्र ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली बनाइ पत्र सम्बन्धित ठेगाना तर्फ गएको छ या बाटो बिराएर अन्यत्र गएको छ हेर्न र त्यसमा कमेन्ट गर्न मिल्ने बनाउनु पर्दछ जसले गर्दा ताप्लेजुङ पठाएको पत्र दार्चुला गएर फर्किएर बल्ल ताप्लेजुङ जाने र यसो हुँदा २/४ दिनमा पुग्ने पत्र ४/६ महिनामा पनि नपुग्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालको कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान कति समय लाग्छ वेबसाइटमा उल्लेख हुनुपर्ने र पत्र बुझाउने कर्मचारीले कति दिनभित्र पत्र बुझाइ सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था सहित त्यसभन्दा फरक परेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा पत्रहरू पुगी माथि उल्लेखित सेवाहरू समयमा सम्पादन हुने छन् ।यसको लागि पनि आधुनिक विद्युतीय प्रविधिको उत्तिकै पयोग गरिनु पर्दछ ।साथै माथि उल्लेख गरेको घर नम्बर अनिवार्यरुपमा यस सेवाको लागि पनि उत्तिकै आवश्यक पर्दछ ।साथै अर्को तर्फ यस्तो महामारी तथा विपद्को समयमा विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री तथा अन्य हलुका तर महत्त्वपूर्ण सामानहरू पुलिन्दा मार्फत पठाउने व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ । जस्तो भारत सरकारले यो महामारीका समयमा भारतको हुलाक सेवालाई स्वास्थ्य सामाग्री वसार पसारमा महत्वपुर्णरुपमा उपयोग गरेको थियो ।

७. कार्यसम्पादन/सेवा प्रवाहमा First Come, First Served (FCFS) लागु गर्ने 
कुनै पनि निकायमा हुने कार्यसम्पादन वा सेवा प्रवाह जुन पहिला आयो त्यसलाई सकाएर दोस्रोको कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्दछ । हाल कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा उसलाई मन लागेको कार्य पहिले र मन नलागेको कार्य पछि वा गर्दै नगरे पनि हुने अवस्था र व्यवहार रही आएको छ । यसलाई सुधार गरी यदि FCFS वितपरित कार्य गर्‍यो भने त्यसलाई विभागीय कारबाही हुने प्रस्ट व्यवस्था र व्यवहार कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । कसैले भनेको आधारमा वा उसलाई मन लागेको आधारमा कसैलाई छिटै सेवा दिन मन लागेमा त्यसभन्दा पहिला लाइनमा रहेकालाई छिटो सेवा दिएर मात्र आफूले चाहेकोलाई छिटो सेवा दिन सक्ने बनाउनु पर्दछ ।यो व्यवस्था नहुँदा माथिको आदेशको भनाइको आधारमा कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा असहज कार्य हतारमा गर्न लगाउने र त्यसबाट आउने गल्तीका आधारमा उसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ हतोत्साहित गर्ने घटनाहरूमा कमी आउनुका साथै सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन एक निश्चित प्रणाली र विधिमा आधारित हुन गई सर्वसाधारण र उच्चस्तरको सबै नागरिकले कानुनी राज्यको बोध गर्न पाउँदछन् ।तवमात्र सबै नागरिक राज्यको दृष्टिमा समान हुन जान्छन् र समानताको अधिकार पुर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको आभास हुने छ ।यसो गरेमा सेवाग्राही कुनै कामको लागि धेरै पटक आवत जावत गरिरहनु पर्दैन र यस्ता सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित हुनसक्ने दरमा कमी हुन जान्छ ।

८. कार्य फर्छ्यौट गर्ने समयावधिको पूर्ण कार्यान्वयन 
हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह गर्ने निकायले कुनै पनि काम निश्चित अवधि भित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेमा कारबाही गरेको अवस्था छैन । सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा कामलाई वर्गीकरण गरी तुरुन्त/जरुरी /अति जरुरी/साधारण गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको पनि छ । त्यसमा तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारी उपर कारबाही भएको पनि देखिँदैन।अव पत्र पठाउँदा वा पत्रमा तोक लगाउँदा उक्त वर्गीकरण अनिवार्यरुपमा तोकेर तोक लगाउनु पर्ने र उक्त वर्गीकरणमा उल्लेखित अवधिमा सेवा प्रवाह नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । त्यसको लागि कार्यालयले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको विवरण त्यसको लागि लाग्ने समय तथा उक्त कार्य गर्ने अधिकारी, आवश्यक कागजपत्र र समयमा सेवा प्राप्त नभएमा पाउने क्षतिपूर्ति स्पष्ट तोकी नागरिक बडापत्र राख्नुका साथै वेबसाइटमा समेत राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी समयमा सेवा प्रवाह नगरेमा सम्बन्धित अधिकारीबाट उक्त क्षतिपुर्तिवापतको रकम भराउने व्यवस्था गर्ने ।

यदि प्रक्रिया नपुगी प्राप्त हुन आएको सेवा मागको निवेदन उपर सो अवधिभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उक्त प्रक्रिया नपुगेको र कुन कुन प्रक्रिया र कागजात नपुगेको हो उल्लेख गरी म्यासेज वा पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राही सेवा लिन कार्यालयमा धाइरहनु पर्दैन, तोकिएको म्यादमा पुग्दा सेवा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । यस्तो व्यवस्था नगरीकनै एक द्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिँदैन त्यसैले एक द्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । यसको लागि अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यालयको कार्यसम्पादन कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीकोमा कति समय सम्म बसेको छ र कार्य प्रगति कहाँ पुग्यो भनी ट्रयाकिङ गर्न मिल्ने विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरियो भने झनै प्रभावकारी हुन्छ । जस्तै अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता भएको पत्रको कारबाही कहाँ पुगेको छ हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसलाई सबै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरूले हेर्न मिल्ने बनाउने हो भने कर्मचारीले कति काम गर्छन् मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुन्छ भने टोटल काम फर्छ्यौट भएको काम र फर्छ्यौट हुन बाँकी कामको विवरण तथा लामो समय लागेको काम र किन बढी समय लाग्यो भनी त्यसको अध्ययन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

९. कर्मचारी र कामको उचित बाँडफाँडको (कार्य विवरण अनिवार्य गर्ने) व्यवस्था मिलाउने 
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कानुनमा सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त कर्मचारीहरूलाई उसले सम्पादन गर्ने कार्यको विवरण दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर व्यवहारमा कुनै पनि कर्मचारीलाई यसरी कामको विवरण उपलब्ध गराउने गरेको छैन । जसको कारण केही समय अघि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र केही कार्यालयमा लागु गरेको समाचार आए पनि सेवा नपाएको समाचार आउँछ तर सेवा नपाएको कारण क्षतिपूर्ति पाएको खबर आउँदैन । किनभने क्षतिपूर्ति रकम कसले दिने कति दिने प्रस्ट छैन । यसैले सबै भन्दा पहिले कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाको कार्यलाई विभक्त गरी कसले के काम गर्ने उसको अधिकार कति स्पष्ट खोली Simeless Beaurocracy को अवधारणा मुताबिक केही अत्यन्त जटिल कार्यबाहेक कार्य विवरणमा तोकिएको कार्य सम्बन्धित कर्मचारीलेनै सम्पादन गर्नुपर्ने र समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट कट्टा गरी निजलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने । हुन त सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन नियमावलीमा यो व्यवस्था छ तर क्षतिपूर्ति माग गर्दा नै त्यो क्षतिपूर्ति भन्दा बढी खर्च क्षतिपूर्ति नपाएको उपचार पाँउन लाग्ने खालको उपचार पाउने प्रक्रिया रहेको छ ।

यसैले यसमा सुधार गरी कामको वर्गीकरण अनुसार सेवा वा सेवा नपाउनका कारण सहितको जवाफ नपाएमा तोकिएको क्षतिपूर्ति तोकिएको कर्मचारीबाट भराउने प्रस्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ । एउटै काम २-३ चरण पास गरेर मात्र सेवा प्रवाह हुने भएमा प्रत्येक चरणमा लाग्ने समय स्पष्ट गरी आफूले सम्पन्न गरेको काम अर्कोलाई बुझाउने र बुझ्ने व्यवस्था गर्ने तर नसकेमा कुन अधिकारीको कारणले ढिला हुन गएको हो देखिने व्यवस्था मिलाउने र कुन अधिकारीले कति दिनमा आफ्नो काम सकाइ अर्को अधिकारीलाई प्रदान गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ ।यसको साथै प्राप्त सेवामागपत्र प्राप्त भयो तर सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा केही कमजोरी वा आवश्यक प्रक्रिया र कागजात नपुग देखेमा तत्काल निजलाई लिखितरुपमा के कति कारण र आधारबाट सेवा दिन नसकिएको हो जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने ।यसले गर्दा कर्मचारीलाई समयमा कार्यसम्पादन गर्न र आफ्नो काम आफै सम्पादन गर्न प्रेरित गर्दछ साथै कुन कर्मचारीले कति काम गर्‍यो भन्ने पनि स्पष्ट देखिने हुनाले वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

१०. आवश्यक कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र अव्यवहारिक कानुन खारेज गर्ने 
हाम्रो देशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने भनी विभिन्न बिषयक्षेत्रका विभिन्न कानुन बनेका छन् । उक्त कानुनहरूको व्यवहारमा औसतमा आधा पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अर्को तर्फ केही कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका पनि छन् तर न संशोधन हुन्छन् नत खारेज नै हुन्छन् बरु कसैले सोही आधारमा कानुनी उपचार खोजेमा उल्टै समस्या निम्त्याउने खालका छन् । यस कारण कानुन बनाउँदा हतार नगर्ने, निष्पक्ष भएर कानुन बनाउने, व्यवहारिक र योग्य तथा आवश्यकतामा आधारित भएर निर्माण गरिनु पर्दछ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन नियमावली र तिनीहरूको आधारमा जारी भएका निर्देशिकाका व्यवस्था कति सुन्दर आवश्यकतामा आधारित र व्यवहारिक छन् तर कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन ।अक्षरशः यी कानुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो सार्वजनिक सेवामा सुशासनको आभास पक्कै प्रवाह गर्ने थियो । यो त एउटा प्रतिनिधि कानुन मात्र भयो यस्ता त कति छन् छन् । यस कारण बनेका कानुन अनिवार्यरुपमा अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने र अव्यवहारिक र प्रयोजन सकिएका कानुन छन् भने संशोधन वा खारेज गर्नु पर्दछ ।कानुनको कार्यान्वयन जति फितलो भयो सेवा प्रवाह पनि उतिनै फितलो हुने र समग्रमा शासन प्रणाली नै कमजोर हुन जाने हुन्छ ।सेवा प्रवाह फितलो भयो भने एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने सेवा र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य निष्क्रिय हुन गई यस्तो विपतको समयमा प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयन हुनै सक्दैन र सरकार असफल भएको महसुस हुन जान्छ ।

११. विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने 
सरकारी वा निजी तथा व्यक्तिगतरुपमा हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने प्रयास हाल भइरहेको छ । जसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली होस वा बैकहरुका एप्सबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर वा इ-सेवा जस्ता विद्युतीय प्रणालीले केही हदसम्म विद्युतीय भुक्तानीको कार्य गरेका छन् । तर पनि हाल सम्म प्रदेश/स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली छैन भने राजस्व खातामा राजस्व रकम दाखिला गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्य विद्युतीय भुक्तानीमा आधारित हुन सकेका छैनन् जसको कारण सेवाग्राहीहरू राजस्व दाखिला गर्न र कार्यालयहरूले पनि चेक लिएर राजस्व बुझाउन बैक जानै पर्ने बाध्यता छ भने प्रदेश र स्थानीय तहस्तरिय निकायबाट हुने भुक्तानी पुरै चेकमा आधारित छ । यसकारण नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्दै आइरहेको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई सबै तह र निकायमा तुरुन्तै अनिवार्यरुपमा लागु गर्नु पर्दछ ।यसो गरेमा भुक्तानीका लागि कार्यालय र बैकमा हुने भिडभाड कम भई यस्ता सङ्क्रमणको कारण सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन र लकडाउनको समयमा सामान्य घरमै बसी सम्पादन हुने कार्य घरमै बसी सम्पादन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना बमोजिम घरमै बसी बसी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

१२. प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन
तालुक निकायहरूले मातहतका कार्यासंचालन स्तरका कार्यालयहरूको नियमितरुपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, विभाग, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयहरू तथा विभिन्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नाका लागि समितहरु विभिन्न कानुनमा व्यवस्था गरेको छ । कार्यसंचालनस्तरका कार्यालयहरूले प्रवाह गरेको सेवाका सम्बन्धमा हाल सम्म अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायहरूबाट नियमित रूपमा त के भनौ अनियमितरुपमा सम्म पनि अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन जसको कारण कार्यसंचालन स्तरका कार्यालयहरूबाट जस्तो सेवा प्रवाह गरे पनि नगरे पनि त्यसमाथि सुधारका लागि कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था छ । कार्यसंचालन स्तरका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा भएका कमीकमजोरी यथा समयमा पत्ता लगाइ त्यसमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तालुक निकाय र समितिहरूको गठन गरिएको हो ।

यस्ता अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकारी निकायहरूले कार्यालयको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो काम परे वा जहाज चढ्न परे वा मुख फेर्न परेमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा घुमफिर गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस कारण सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रवाह गर्ने निकायको त्यस्ता निकायका तालुक निकाय र कानूनत गठन भएका समितहरुले अनिवार्यरुपमा कार्य योजना बनाइ चेकलिष्टको आधारमा सेवा प्रवाहको नियमित र व्यवस्थित तवरबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र सो को प्रतिवेदन बुझाउने तथा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा तुरुन्त सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै तालुक निकायहरूले कार्यसंचालनस्तरका कार्यालयमा परेको समस्या तथा असहजतामा समस्या समाधानका उपाय र तरिका समयमा प्रदान गरी उपयुक्त निकास प्रदान गर्ने गर्नु पर्दछ । यसको लागि कानुनमा गठित अनुगमन र मूल्याङ्कनकारी निकाय र समितिहरूले कानुनमा व्यवस्था गरेको विषय र समयमा अनिवार्यरुपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।तर कर्मकाण्डी तरिकाले होइन व्यवहारि तरिकाले गर्नु पर्दछ । प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनले मात्र सेवा प्रवाहलाई सहिबाटोमा र सही समयमा हिँडाउन सक्छ त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन विना प्रभावकारी सेवा प्रवाहको कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

कुनै पनि काम गर्ने भनेर मात्र त्यसको औचित्य हुँदैन ।अरूलाई भन्न र आरोप लगाउन जति सजिलो छ आफैले सोही कार्य कार्यान्वयन गर्न सयौँ गुणा गाह्रो छ । यस कारण उल्लेखित सुधारको कार्य गर्न भौतिक तथा मानसिकरुपमा देहाय बमोजिमको तयारी तयार गर्नु आवश्यक छ । तब मात्र त्यसबाट सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सहज हुन जान्छ ।
१. विद्युतीय कार्य ट्रयाकिङ प्रणाली/सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको वेबसाइट र सफ्टवयरहरु तयार गर्ने ।
२. म्यासेज पठाउने प्रविधि र विवरण राख्ने सफ्टवेयर तयार गर्ने ।
३. स्थानीय तहमा फोटो र दस्तखत लिने वायोमेट्रिक प्रणालीको स्थापना गर्ने ।
४. स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई नयाँ लागु गर्ने कार्य प्रणालीको बारेमा आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने।

कुनै पनि कार्य एकै पटक हदै हतारमा गरियो भने पनि त्यसबाट अपेक्षित नतिजा आउन सक्दैन । भनिन्छ राम्रो योजना तयार गरियो तर कार्यान्वयन ठिक भएन भने नतिजा अपेक्षित मात्रामा नआउन सक्छ तर योजना नै राम्रो सँग तयार गरिएन भने त्यसको जति राम्ररी कार्यान्वयन गरे पनि सही परिणाम आउँदै आउँदैन । यसैले उल्लेखित कार्यहरूलाई कार्यान्वयन योजनामा परिणत गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । मुख्य कार्यहरू निम्नानुसारको समयको परिधिमा रही कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ ।सोही अनुसार नीति, विधि र क्रियाकलापमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ

क) तत्काल लागुगर्नेः लकडाउन खुल्न साथ वा सो भन्दा पहिलाबाटै
 Flexi Timeको कार्यान्वयन ।
 सवारीचालक अनुमति पत्र, पासपोर्ट, मार्क सिट सर्टिफिकेट र यस्तै प्रकारका तयार भई सकेका वा भइरहेका सेवाहरू पत्राचारको माध्यमबाट हुलाकबाट पठाउने कार्य अर्थात् पत्राचार विधिबाट हुने सेवा प्रवाह
 कर्मचारी र कामको उचित बाँडफाँडको (कार्य विवरण अनिवार्यरुपमा लागु गर्ने) व्यवस्था मिलाउने ।
 कार्य फर्छ्यौट तोकिएको अवधिमासम्पादन गर्नै पर्ने व्यवस्था लागु गर्ने ।
 प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ।

ख) ६ महिना भित्र गर्नुपर्ने
 स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाइ नयाँ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक तालिम प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
 हुलाक सेवाको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने ।
 सबै स्थानीय तहले घर नम्बर र घरभाडामा बस्ने व्यक्तिको अभिलेख तयार गर्ने ।
 कर्मचारीहरूलाई अनिवार्यरुपमा कार्यविधि प्रदान गरी क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
 विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पुर्णरुपमा लागु गर्ने ।
 सम्बन्धित ऐन नियममा संशोधन तथा नयाँ कानुनको तर्जुमा ।

ग) एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने
 Service Tracking System (Software) /नागरिकको विवरण राख्ने प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने
 पुर्णरुपमा Online Service(e-Service) कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
 O & M गरी आवश्यक जनशक्ति सङ्घको दरबन्दीमा कटौती गरी स्थानीय तहमा थप गर्ने ।
 सार्वजनिक निकायहरू नयाँ प्रविधिमैत्रि बनाउने
 स्थानीय तहले आ-आफ्ना नागरिकहरूको पहिलेको विवरण अनिवार्यरुपमा अद्यावधिक गर्ने र नयाँ सेवा प्रवाह एक द्वार प्रणालीबाट सुरु गर्ने ।

माथि उल्लेखित कार्यहरूलाई समयमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरियो भने मुख्यरुपमा निम्न उपलब्धिहरू हाँसिल गर्न सकिनेछः-
१. सेवा प्रवाहको भिडभाडबाट सर्ने सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ विशेषतः कोरोना महामारी ।
२. महामारीका समयमा पनि सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्न सकिने ।
३. सेवा विकेन्द्रीकरण भई नागरिकका वरिपरि सेवा पुगेको हुने ।
४. स्थानीय तहहरूसँग सबै नागरिकको तथ्याङ्क व्यवस्थित भई रहने र आफ्ना नागरिक कहाँ छन् के गर्दैछन ट्रयाकिङ गर्न सजिलो हुने ।
५. नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुने ।
६. दैविप्रकोप तथा महामारीको समयमा सेवा प्रवाह गर्दा तत्थ्यमा आधारित भई व्यवस्थित र आवश्यकतामा आधारित हुन जाने ।
७. नागरिकले सेवा लिँदा हुने खर्च अत्यन्तै कम भई बचतमा वृद्धि हुने ।
८. सार्वजनिक यातायातको यात्रामा सहजता प्रदान गर्ने (भिडभाड कम भई आरामदायी यात्रा हुने)।
९. Faceless Serveceर FCFSगर्दा भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण हुने ।
१०. नागरिक प्रति सरकारको विश्वसनीयता बढेर जाने ।
११. सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थित चुस्त दुरुस्त र भरपर्दो हुने ।
१२. सङ्घीय शासन प्रणाली सफल हुने ।
१३. सुशासन कायम हुने ।
१४. काम पन्छाउने र जिम्मेवारी नलिने कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार गरिइमान्दारिताका साथ काम गर्ने कर्मचारी थप उत्प्रेरित हुने ।
१५. ट्रयाकिङ प्रणालीले सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्ती हटाउनुका साथै कुन कर्मचारीले कति काम गरेको छ भनी मूल्याङ्कन गर्न सजिलो बनाउँछ ।आदी

आलोचना मुक्त नरहेता पनि सार्वजनिकताको विशेषताकै कारणले सार्वजनिक रूपमै सरकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आलोचना जुन मात्रामा हुने गरेको छ त्यो नै निकासको प्रस्थान विन्दु होइन । २०७२ सालको भूकम्प र अहिलेको महामारीले के कुराको प्रष्टता आँखा अगाडी नै छर्लग बनाएको छ भने आलोचनाका बावजुत अप्ठेरो अवस्थामा जनताको सेवामा समर्पित हुने नै सार्वजनिक प्रशासन हो । यही दुखद अवस्थाको गर्भबाट एक सुधारको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने जमर्को उच्च नेतृत्व (राजनैतिक र प्रशासनिक) ले गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको गन्तव्य मार्फत जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने राष्टले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने राजनीति र प्रशासनले गुमाएको साख फिर्ता गर्न समेत सकिने अवसरको सिर्जना भएको छ ।

अव यस महामारीको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट हामीहरूले माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्‍यौ भने केही क्षेत्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवश्य सुधार आउने छ । जुन समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारको आधार पनि बन्न सक्ने छ । अबको सेवा प्रवाह Data based service, Paper less service, Faceless Service हुँदै Smart Service मा परिणत गर्नुको विकल्प छैन । जसको लागि प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन सहितको एक द्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने र विश्वसनीय तत्थ्याङ्कको व्यवस्था गरी तत्थ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । यसैले यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट डराएर मात्र हुँदैन यो लकडाउनको समयमा यसबाट पाठ सिकेर यसलाई शक्तिमा बदल्ने अठोटका साथ हाम्रा कार्यप्रणालिमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आजको आबश्कता हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस