भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग केहि अपेक्षाहरू « प्रशासन
prasaLogo
१७ बैशाख २०७७, बुधबार

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग केहि अपेक्षाहरू


प्रकाशित मिति : 29 April, 2020 6:56 pm

हिजो आज नेपाली सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका धेरै बढेकोले काममा सक्रियता पनि बढेको देखिन्छन् । सम्भवत लोकतन्त्रको भरपुर उपभोगभईरहेको छ । यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेरौँ । लोकले सूचनाको हक सहज ढङ्गले पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो भन्छन् । गत महिनादेखि त कोरोना भाइरसले यो पृथ्वीलाई नै हल्लाई रहेको समाचारहरूले मानव जगतलाई आतङ्कित पारी रहेको छ । यो क्रम झन् तीव्र गतिमा बढ्दो अवस्थामा छ । सिङ्गो मानव जगतलाई न निन्द्रा न भोक केवल त्रास छ । यो बेला हरेक मिनेट मिनेटमा मानिसहरूको ध्यान समाचार माध्यामहरुमा केन्द्रित छन् । यस्तो बेला आउने खबरले मानिसलाई तुरुन्त ध्यानाकर्षण गराइ रहेछ । विश्वभरिका कोरोना पीडित देशहरूको खैलाबैला तथा चीत्कार सुनेर आफ्नो देशको सरकारलाई कोरोनाको महामारीबाट आफ्ना नागरिकहरू बचाउन विभिन्न किसिमका सुझाव सल्लाहाहरुको ओइरो लागेकै छन् । यसमा नागरीकसमाज तथा पार्टीहरू पनि उद्धार कार्यमा संलग्न भएका छन् ।

यो महामारीबाट बच्न बचाउन सुझाव दिँदै गरेका नेपालीहरूका माझ यही बेला एउटा फरक प्रसङ्गको समाचार पनि प्रचारमा आयो । त्यो सरकारले भख्खरै गठन गरेको ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’। यता तिर यसका बारेमा विभिन्न किसिमका हल्लाहरू चल्न थाले र तर्क वितर्कको बजारमा राप ताप बढेको पाइयो । यस विषयमा विभिन्न थरीका जिज्ञासाहरू उत्पन्न भएका छन् । बस्तुलाई हेर्ने बुझ्ने बुझाइहरू फरक फरक हुने नै भयो यसमा अन्यथा मान्नै परेन । सोच चिन्तन तथा बुझाइमा एक रुपता ल्याउन समय लाग्छ । त्यो काम हुदैजाला धैर्य गर्नु पर्छ । यस सन्दर्भमा यस भित्र सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् र यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

यस ब्रह्माण्डमा समाज विकासको नियमित चक्र भित्र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरुपकादैवि विपत्तिहरू तथा महामारीहरू आउने गर्दछन् र यसको सामना मानव जातिले गर्दै आएको पनि छ । यस्ता विपत्तिहरूमा सरकारले देशवासीहरूको रक्षार्थ विभिन्न प्रयत्नहरू गर्ने गर्दछ भलै त्यो जहिले पनि अपूर्ण नै भएको महसुस हुन्छ गरिब मुलुकमा त झनै कमी नै हुन्छ तर सरकार यस्ता घटनामा सजगभै हर तरहले नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा खातिर जिम्मेवार हुनु पर्दछ । यसका साथै आपत् कालीन अवस्थामा पनि उसले राज्य सञ्चालनको दैनिकी भुल्न हुँदैन र नियमित चलाउनु पर्दछ ।यो आयोग गठनको काम आफ्नो दैनिकी भित्र पर्ने लक्षित काम होला । यो आयोग विशेष कामको महत्त्व बोकेर जन्मेको हुनाले यस बारेमा मेरा पनि केही जिज्ञासा र अपेक्षाहरू छन् । त्यस कारण अलिकति भन्न मन लाग्यो र आफ्ना भनाइहरू संक्षिप्त सुझावका रूपमा मात्र दिन चाहेको हुँ ।

अनयाशै चीनबाट फैलिएको यो कोभिड-१९ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको आतङ्कले स्वतन्त्रता पूर्वक संसारभर आफ्नै हिसावलेसम्पति र सीप आर्जन गर्नकालागि दुनियाँका विभिन्न मुलुकमा चरिचरणमा निस्केका मानिसहरूलाई यस्तो अचम्मित बनाई दियो कि साँच्चै विपत्तिमा आफ्नै मातृभूमि मात्र सबै भन्दा बढी सुरक्षित थलो हुने रहेछ भन्ने महसुस गराई दियो । विगत देखिनै सरकारलाई जनताका विभिन्न तहबाटबाराम्बार भनिरहेका थिए हाम्रा नेपाली युवा युवतीलाई विदेश जानबाट रोक, बिदेसिएकाहरूलाई आफ्नो मुलुक निर्माणमा सङ्गलग्न गराउन देशभित्र बोलाऊ भनिरहे । लाख विनति गरे पनि त्यो आवाज सार्थक हुन सकेको थिएन । तर आज यो भयानक ठुलो महामारीले आफसे आफचेत खुलाई दियो । हामीले आफ्नै मुलुकमा बसेर देशको समृद्धि निर्माणमा लाग्नु पर्ने रहेछ भन्ने राष्ट्रिय भावना चाहिँ पक्कै जगायो ।

अब नेपाली युवा युवतीहरूलाई ‘उठ जाग लम्क हे युवा हो’ भनेर सरकारले साच्चैआह्वान गरयो र युवाहरू तयारी हुन सके भने राष्ट्र भक्तिको एउटा नमुना देखिने छ । हामी देश बनाउने महान् अभियानमा लाग्छौ भन्ने प्रतिबद्धता सहित यो पंति जागरूक हुँदा सरकारले काम दिन सक्ने भावी कार्यक्रम सृजना गर्नै पर्छ । त्यति बेलाको रोजगारीको प्राथमिकताको क्षेत्र एकीकृत कृषिव्यवसायनै हुने छ । हामीले यसको व्यापक क्षेत्र ओगट्ने गरी तयारी गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ ।

हामीले यो हेक्का राख्नु जरुरी छ कि विकराल समस्यामा फसेको यो मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न अब परम्परावादी सोचले धान्नै सक्तैन नयाँ बिचारको आवस्यक्ता पर्छ । यो कुरालाई मान्न पर्‍यो र यसकालागि सरकारलेनै उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु पर्दछ ।नेपालको विकासमा महत्त्व राख्ने आधार स्तम्भका रूपमा प्रकृतिले हामीलाई दिएको वरदान कृषि पर्यटन र जलश्रोत नै हो । यसैमा आधारित भएर उद्योगमा जानु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । जलश्रोत र पर्यटन विकासलाईहाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको संयुक्त साझेदारी ढाँचाउपयूक्त मान्न सकिन्छ । यसको प्रचुर सम्भावना छ। तर कृषि पशु र बनमा आधारित उद्योग हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा जैविक उत्पादनको लहर पैदा गर्ने गरी आन्तरिक लगानीमा नै गर्नु पर्छ । सरकारी सहकारी र नीजि क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीबाटै साना ठुला कृषि व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

हामीले हेर्दा हेर्दै मुलुकको कृषि क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ । पुरानो कृषि प्रणाली ध्वस्त छ । जमिन बाँझो छ । कृषि पेसामा संलग्न हुने जनशक्ति विदेश पलायन भएका कारण उत्पादन घटेको छ । कृषि उपज लगायत कृषि कर्मकालागि आवश्यक बस्तुहरूको आयात बढेर हामी परनिर्भरता तिर धकेलिएका छौ। तसर्थ यस्तो समयमा गठित आयोगको पहिलो प्राथमिकताको काम कृषि उत्पादन बढाउने मूल उद्देश्य बनाएर काम थाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यो आयोग “भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको आयोग”का रूपमा गठनभै आएकोले माथि उल्लेखित तीन वटै श्रोतमा आधारित उध्योगकालागि चाहिने र आवश्यक पर्ने भूमिको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार लिएर काम गर्ने यसको लक्ष हुनु पर्दछ । तब मात्र यसले सही दिशा पक्रेको हुनेछ र जनताले अपनत्व ठानेर अभियानमा साथ सहयोग दिनेछन् ।यो कार्य अभियानका रूपमा लिएर जाँदा मात्र सफल बनाउन सकिन्छ । किनकि परिबर्तनहरुठूलाठूला अभियानले मात्र सफल भएका हुन्छन् । हामी यो पनि नभुलौँ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ठुलो अभियानले मात्र स्थापित गर्न सकिएको हो ।

यदि साँच्चै वर्तमान अवस्थामा रहेको भूमिको समस्या हल गर्न उचित बाटो हामीले खोजेकै हो भने देश भरिको जमिन एक द्वार प्रणाली भित्र ल्याउनु पर्‍यो । नीजि जमिन क्षेत्रगत हिसाबले त्यसको प्रयोग प्रयोजन तथा त्यसको हदबन्दीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । यो काम गर्न दुवै मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयको बराबरी संयुक्त दायित्व रहेकोले दुवैको साझा प्रयासमा मात्र सम्भव छ । कतिपय विषयहरू दुई वा दुई भन्दा बढी निकायसँग अन्तर्निहित हुन्छन् त्यसमा सम्बद्ध निकाय सकारात्मक भएर अघि बढ्नु पर्छ ।मुलुक सङ्कटमा फसेको बेला भए पनि साँच्चै जनताको माया हृदय भित्र राखेर काम गरौँ सफलता प्राप्त हुन्छ । म धेरै आशावादी छु किनकि दुवै मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरूले राम्रा राम्रा प्रतिबध्दताहरु र अप्ठ्याराहरू सँग जुध्ने संकल्प सार्वजनिक गरिरहनु भाकोछ ।आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले पनि यही वैशाख ६ गते काठ्माण्डुमाजनता जान्न चाहन्छन् भन्ने सञ्चार माध्यामबाटविगतका आयोगले गर्न खोजेका राम्रा कामहरूबाट पनि सिक्दै वर्तमान सन्दर्भमा सुकुम्वासीलाई जग्गा बढ्ने खालका काम मात्र हैन मेची महाकालीको संपूर्णजग्गाको ब्यवस्थानयाहिसाबले गर्ने छौ भन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरी सक्नु भएको छ ।तसर्थ यस आयोगलाई आबश्यकअधिकारले सम्पन्न बनाउने काममा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्ने छैन । आफ्नो सामर्थ्यताको पूर्णरुपमा प्रयोग गरी निम्न अनुसारका काम गर्न आयोग पछि पर्ने छैन भन्ने आशा र विश्वास राखेर छु ।

१ सर्बप्रथमत शीर्षक र नाम अनुसारकै कामहरू गर्न पाउने गरी यस आयोगकोकार्यक्षेत्र ऐन कानुनले परिभाषित र व्यवस्थित गरिएको हुनु पर्‍यो ।भूमिहीनहरूले कटेरा बनाउन जमिन पाएर सुकुम्वासीको समस्या समाधान नभएको र अव्यवहारिक हिसाबले वितरण गरेको घरेडिको पनि सही सदुपयोग भएन भन्ने दृष्टान्त हिजोका दिनका प्रशस्त छन् तसर्थ योबर्गले उत्पादनका केन्द्रमा सहभागीभैत्यसमा उसले स्वामित्व पाउने कार्य जिम्मेवारीका क्रममा रोजगारिकोअवसरको ग्यारेन्टी हुने कुरा तोकिनु पर्‍यो ।

२ दोस्रो आज सम्म भूमि सुधार तथा भूमि व्यवस्थापन गर्ने नाममा हामीले गर्न खोजेका कामहरूले सही बाटो लिन सकेन यसमा नीतिगत हिसाबले अलमल्लमा छौ । भूमि व्यवस्थाको कुरा गर्दा कृषि उत्पादनलाई ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्नु पर्छ । यो जटिल कार्यलाई अघि बढाउन कालागि समस्याको पोको फुकाउनुस् र सरोकार बालाहरू बिचको व्यापक छलफलबाट आएको निष्कर्षबाट मात्र नीति तय गर्नु गर्नुस् । तपाई निस्वार्थ र काममा दरो इच्छाशक्ति भएका साथीभाइहरूको चुस्त दुरुस्त कार्यदल बनाएर अघि बढ्नु बढ्नुस् ।

३ तेस्रो यस आयोगको सङ्गठनात्मक स्वरूप तयार गर्दा राज्यलाई खर्चको व्ययभार नबढ्ने गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त सहभागितात्मक साझेदारीमा सबै जिल्लामा इकाई तयार गर्नु पर्‍यो । स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा नलिने र प्रदेश सरकारलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारको बिचको बलियो समन्वयकारी संस्थाका रूपमा विकास नगर्ने हो भने हेरीराख्नुस यो लोकतन्त्र नै तुहिन्छ । यसमा राजनीतिक सुझबुझको अत्यावश्यक छ सोही हिसाबको ध्यान पुग्नु पर्छ ।

४ चौथो अहिलेको भूमिको वर्गीकरणमा सुधार गरी आवास क्षेत्र औध्योगिकक्षेत्र र कृषि उत्पादन क्षेत्र छुट्ट्याई दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्‍यो । फाँटहरू तथा समतल भूमिका साथै समस्त कृषि योग्य जमिनको रक्षा गर्नु पर्‍यो । कृषिउध्योगलाइ बहुबर्षिय कार्यक्रमको ढाँचामा विकास गर्नु पर्‍यो ।

५ पाँचौँ अबको नयाँ परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा आधारभूत कृषकहरूको यथोचित सामूहिक लगानी, उनीहरूको स्वामित्व सहितको सङ्गठित संरचना र सामूहिक सञ्चालनको सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाई सामाजिक सम्मिलन सहित समतल भूमिमा जमिनको चक्लाबन्दि र पूर्ण यान्त्रीकरणमा आधारित सामूहिक खेती सञ्चालन गराउनु पर्‍यो ।

६ छैटौँ कृषिमा लगानी बढाउन नीजि सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी ढाँचाको विकास गर्नु छ । यसमा खास गरी सरकारी सहकारी नीजि क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीका लागि एउटा गम्भीर समस्या तेर्सिएको छ । सङ्घीय सरकारले किन हो सहकारीहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । यस कारणले गर्दा नीजि सार्बजनिकक्षेत्रको साझेदारी ढाँचा राष्ट्रिय अर्थनीतिले अङ्गीकार गरेर पनि अपाङ्ग बनाइएको छ । बाग्मती प्रदेश लगायत कतिपय प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन निर्माण गरी कृषि उद्योगमा सहकारीलाई साझेदारीमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ तथापि सङ्घीय ऐन पास नभएका कारण सरकारले अङ्गीकार गरेको रास्ट्रियनीतिलाई नै असफल तुल्याइएको छ । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा किसानहरू सङ्गठित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा योगदान गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्न तुरुन्त बाटो फुकाउन पर्‍यो ।

७ सातौँ कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जिल्ला स्तरमा श्रोत केन्द्र सहितको मुल्यश्रीङ्खलामा आधारित ठुला एकीकृत मोडल कृषिफर्महरु र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा साना नमुना कृषि फार्महरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्‍यो ।

८ आठौँ विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रका आधारमा वाली र बस्तुको बृहत्तर विकास तथा विस्तार गर्न प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान र तालिम केन्द्र सहितका बृहतकृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्‍यो ।

९ नवौँ पर्यटनकालागि आकर्षक गन्त्तव्यस्थलसंगै सामाजिकरुपमा पछि परेका अल्पसङ्ख्यक जनजातिका बस्ती र ठुला कृषि फार्म समेतलाई संयुक्त रूपमा गाँसेर कृषि-बन-पर्यटन क्षेत्रको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्‍यो ।

१० दशौँ हिमाल देखि तराइ सम्मलाई मध्यनजर गरी पशुप्रजनन् केन्द्र, पशु पन्छी विकास फार्महरू मल विउविजन तथा जैविकविषाधि केन्द्र तथा कृषि ‌औजार केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्‍यो ।

११ एघारौँ कृषि पशु पन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रका उपजहरूमा आधारित उद्योगमा प्रशोधन केन्द्रहरू, दानाअहारा उद्योगहरू तथा बजारकेन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्‍यो ।

१२ बाह्रौँ यो अभियान चलाउन साझा सहमति चाहिन्छ यसलागि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिशहकारी क्षेत्र, नीजि क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्रसहित सरोकारवाला साझेदारहरूको सहभागिता र सहमतिमा निर्णय गर्नु पर्‍यो ।१३ तेह्रौँ कृषि व्यवसायमा युवा स्वयंसेवक परिचालन भन्ने नाराकासाथ अगाडि वर्ष युवाहरूलाई समूहबद्ध गराई कृषि उत्पादनको अभियानमा लगाउनु पर्‍यो ।

अत: यी आधारभूत कुराहरूलाई प्राथमिकता राखेर कृषि क्रान्तिमाजाउँ । अब हाम्रो चेत खुल्नु पर्‍यो । नेपालको कृषिमा आधुनिकीकरण नगरी देशमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न । कृषिको आधुनिकीकरण नभै औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन । सामान्य आधारभूत श्रमजीवी जनतालाई माया गर्ने विज्ञहरू सबैको साझा अभिमत यही हो । यही भावनामाआफ्ना सुझावहरूलाई यही बिसाएँ ।

ध्वस्त हुँदै गएको हाम्रो कृषि विकासको जग बचाउ ! कृषिमा पसिना बगाउने किसानको उत्साह जगाउ !

लेखक कृषि अभियन्ता तथा जिल्ला विकास समिति दोलखाका पूर्व सभापति तथा नेकपाका नेता हुन्  

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस