२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद् विकास कोषको बजेटले अस्पताल बनाउन राष्ट्रियसभा भर्चुअल बैठकमा छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सांसदहरूसँग ‘भर्चुअल’ छलफल गर्दै कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध सरकारले चालेका कदमका बारेमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूसँग सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल भएको हो ।

बैठकमा सोमवार उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसहित नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारी, नेकपाका परशुराम मेघी गुरुङ, रामनारायण बिडारी, दीलकुमारी रावल, दीनानाथ शर्मा, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीसहित प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू सहभागी भएका थिए ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनबाट रोक्न र उपचारसन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारको भूमिकाको समेत प्रशंसा गरेका छन् ।

परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरमात्र लकडाउनबारे थप निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम(सांसद् विकास कोष)को खर्च हुन बाँकी रकम सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पताल बनाउन खर्च गर्न सकिने बताए ।

संकटको बेला संसदले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निगरानी गर्ने दायित्व रहेकाले जुनसुकै फोरमबाट पनि यो काम गरिने उनले बताए ।

सोमबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले कोरोनाको जोखिम कम भएको क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो गर्दै संक्रमण भेटिएको ठाउँमा कडा गरेर नभेटिएको वा जोखिम कम भएको क्षेत्रमा जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी लकडाउनमा खुकुलोपनको नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस