काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यहाँँका ७९ स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापनार्थ स्थापित कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट स्थानीय तहले खडा गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गर्ने निर्णय भएको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिएकीछिन् ।

आजको बैठकले प्रदेश कोषबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रु ३० लाख, २४ नगरपालिकालाई रु २० लाख र गाउँपालिकालाई रु १५ लाखका दरले सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री केसीले बताइन्। त्यस्तै, देश एवं प्रदेश बाहिर अलपत्र परेका कर्णालीवासी नागरिकको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

कोभिड–१९ सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सङ्घीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय भएको छ”, प्रवक्ता केसीले भनिन् । बैठकले ठूलो सङ्ख्यामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकमा ‘कोभिड–१९’ को सङ्क्रमण भएको हुनसक्ने र यो एकदेखि अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी द्रुत गतिमा ‘कोभिड–१९’ को परीक्षण आवश्यकता महसुस गरेर घुम्ती प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न रहेको र गर्मीयाम शुरुआतसँगै अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण र विशेषज्ञसहितको टोली तयारी अवस्थामा राखी आवश्यक परेको अवस्थामा यस प्रदेशमा पठाउन पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।