२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फिवर क्लिनिक सञ्‍चालन लागि सरकारले प्रति अस्पताल १० लाख

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभरका लागि हब अस्पतालका लागि छुट्टै फिवर क्लिनिक सञ्चालन गर्न प्रति अस्पताल १० लाख रुपैया उपलब्ध गराएको छ ।

ज्वरो आउने, रुघा लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएर कोरोनाका शंकामा जाँचका लागि आएका विरामीलाई राख्नका लागि छुट्टै फिवर क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै सरकारले त्यसका लागि प्रति अस्पताल १० लाख रुपैयाँ दिएको हो ।

बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव यादव कोइरालाले हब अस्पताललाई छुट्टै फिवर क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै ती अस्पताललाई १० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । साथै त्यस्ता विरामीको जाँचका लागि सरकारले आफ्नै ढंगको पीपीईको मापदण्ड बनाएको र सोही मापदण्ड अपनाउन भनिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,’साधारण रुघाखोकी लागेको बिरामीको जाँच गर्नका लागि भनेर पिपीई गाइडलाईन बनाएका छौं र पीपीई गाइडलाईन अनुसार उपचारमा संलग्‍न हुन भनिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस