२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कास्कीमा चैत १० देखि २२ सम्म खोप अभियान

अ+ अ-

कास्की । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत यही चैत १० देखि २२ गतेसम्म दादुरा–रुवेला रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले संयुक्तरूपमा अभियानका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा दुई चरणमा पाँच वर्षमुनिका करिब ५० हजार २६० बालबालिकालाई सो रोगका विरुद्ध खोप दिने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिइयो ।

चैत १० देखि १७ गतेसम्म माछापुच्छ्रे, रुपा, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिकाका वडा तथा पछिल्लो समय महानगरमा मिसिएका साविकका गाविस र चैत २० देखि २२ गतेसम्म महानगरका वडामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बाबुराम आचार्यले जानकारी दिए ।

खोप अभियानमा ४२० खोपकेन्द्र तथा ६४७ जना खोपकर्ता परिचालन हुनेछन् । अभियानको क्रममा खोप कार्यकर्तालाई तालिम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, वडाका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण र हरेक लक्षित बालबालिका भएका घरमा निमन्त्रणा कार्ड वितरण गरिएको उनले बताए ।

“अभियानलाई सफल बनाउन र कोही पनि खोपबाट बञ्चित हुनुनपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश, जिल्ला, महानगर, गाउँपालिका तथा वडास्तरमा समेत खोप समन्वय समिति गठन गरिएको छ । यो अभियानमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी सबै तयारी अवस्थामा रहेका छौँ”, प्रमुख आचार्यले भने ।

जिल्लामा खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा खोपपछि बालबालिकामा देखिने समस्यालाई समाधान गर्न बालरोग विशेषज्ञ डा रामचन्द्र बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा चिकित्सकको टोली गठन गरिएको छ ।

प्रत्येक खोप केन्द्रमा सो टोलीको विवरण पु¥याइने भएकाले खोपपछि आउनसक्ने समस्या प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गरिने महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेलले बताए ।

सो रोगविरुद्ध खोपको पहुँच देशभरमा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने साथै अभियानको अवसरमा नियमित खोपको समेत सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार देशका २१ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि पूर्ण खोपबाट बञ्चित रहेको र एक प्रतिशत बालबालिकामामा खोप पुग्न नसकेको (शून्य डोज) सकेको छैन । नेपालमा विसं २०३४ मा विफर उन्मूलनपछि खोप थपिदै जाने क्रममा हाल ११ वटा खोप सञ्चालनमा रहेको कार्यालयका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

बाल मृत्युको कारणमध्ये दादुरासमेत एक भएकाले यसबाट बालबालिकालाई बचाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता साथ खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्राथमिकता कार्यक्रमभित्र खोप कार्यक्रम रहेको छ ।

सन् २०२३ भित्रमा नेपालबाट दादुरा–रुवेला निवारणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेकाले अभियानको रुपमा खोप कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको हो । देशका केही प्रदेशमा भने अभियान सम्पन्न भइसकेको छ । विसं २०७५ भदौ १३ गते गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस