काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रविधिको प्रयोग गरेर पटके सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न थालिएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या तथा भूमिसम्बन्धी अन्य विविध समस्या सधैँका लागि निराकरण गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्,“हामीले पहिलोपटक भूउपयोग नीति बनाएका छौँ । पहिलोपटक भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानून बनाएका छौँ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत वर्षौदेखि बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी अन्य समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने र सो कार्य सञ्चालन गर्न आयोगको गठन आदेशको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई स्वीकृत हुने क्रममा छ ।”

सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न मुलुकभर भूमि नभएकालाई प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरिने बताउँदै उनले त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । बैठकमा सांसदले राखेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री अर्यालले सरकार अब सङ्कल्पसहित सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लागेको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यकता रहेको अपेक्षा गरिन् । उनले अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र संरक्षण गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको पनि अवगत गराइन् ।

मन्त्रालयबाट अध्ययन गरेर सीधै मालपोत कार्यालयमार्फत पनि अतिक्रमण भएका जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरिएको उनले बताइन् । हालसम्म तराईमा २८४ बिघा र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा दर्ता बदर गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्,“कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाका सम्बन्धमा आयोग र मन्त्रालयमा सीधै उजूरी दिने व्यवस्था गरेका छौँ ।”

नदी किनारका जोखिमका बस्तीको अर्को स्थानमा फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने बताउँदै उनले २०१६ सालमै बिर्ता उन्मूलन भए पनि यससँग जोडिएको जग्गाको समस्या विकराल रहेको उल्लेख गरिन् । त्यस्ता किसानको समस्याको समाधान गरिने उनले बताइन् । मन्त्री अर्यालले प्रविधिको प्रयोग गरेर मालपोत कार्यालयलाई आधुनिकीकरण र जनताका लागि सहज बनाइएकोसमेत जानकारी दिइन् ।