काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेशमा बाढी तथा डुबानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एकीकृत ढङ्गबाट काम भइरहेको प्रष्ट पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बाढी डुबानको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गरिएको बताए ।

‘तराई–मधेशका बाढी तथा डुबानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गत साउन १२ गते राष्ट्रियसभाले दिएको राय सुझावसहितको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेल प्रस्तावक र खिमलाल श्रेष्ठ, अनिता देवकोटालगायत सांसद समर्थक रही राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ध्यानाकर्षण प्रस्तवामाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफमा उनले सरकार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ बाढी नियन्त्रणमा लागिपरेको बताए ।

उनले तराई–मधेसश क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न १४ वटा कार्यालयमार्फत तटबन्धन तथा नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले देशका विभिन्न स्थानमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका लागि बजेटको माग भई आएको उल्लेख गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्रोतको व्यवस्था गरी काम शुरु हुने बताए ।

नेपालकै सबैभन्दा पुरानो चन्द्र नहरको मर्मतका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य रुग्ण आयोजनाका लागिसमेत स्रोतको व्यवस्था गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धनका लागि संघीय सरकारले रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको र रु दुई अर्ब ५० करोड बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध भएकाले सोही बजेटमार्फत नदी नियन्त्रणका काम भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नदी नियन्त्रणका काम संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत भएकाले तीनै तहको समन्वयमा काम भइरहेको छ, हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ ।’ नेपाल र भारतबीच बाढी नियन्त्रणका लागि गठित दुई देशीय संयत्रको १२औँ बैठक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भारत सरकारले रु ३४ करोड अनुदान सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनले बाढी पहिरो र डुबानका सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल हुँदै आएको तथा मन्त्रालयले पनि तत्काल राहत र उद्धारको काम प्रभावकारीरूपमा गर्दै आएको सदनलाई जानकारी गराए । जलवायु परितर्वनका कारण बर्सेनि आइपर्ने बाढी र डुबानका समस्या न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिसकेको र डुबानबाट बचाउन ११ हजार ९५२ हेक्टर जमीन उकास्ने काम भएको जानकारी दिए ।

वर्षायाम शुरु भएसँगै फेरि बाढी तथा डुबानका समस्या दोहोरिने हुँदा सरकार सतर्क भइरहेको बताउँदै मन्त्री पुनले सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप रु एक अर्ब २६ करोड रकम माग भएको पनि सदनलाई जानकारी गराए ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावका प्रस्तावक प्याकुरेलले तटबन्ध निर्माणका नाममा खर्च गरिएको रकमको व्यापक दुरुपयोग भएकाले बर्खामा बाढी नियन्त्रण हुन नसकेको बताए। ‘बर्खाका बेलामा तटबन्ध लाउँछौँ, राति बाढी आउँछ, मेनहत गरेर लगाइएको तटबन्ध बगाएर लैजान्छ’, उनले भने ।

प्रस्तावका समर्थक भट्टराईले बाढी तथा डुबानबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी गर्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद प्रमिला कुमारी, रामनारायण बिँडारीलगायत सांसदले राष्ट्रियसभाको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी माग गरेका थिए ।

गत असार २६ देखि ३० गतेसम्मको बाढी तथा डुबानका कारण अतिप्रभावित बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहितको टोलीले स्थगतल अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगनमका क्रममा प्राप्त सुझाव र तथ्यका आधारमा सरकारले पीडित परिवारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने तत्कालीन राहत र तराई–मधेशको बाढी तथा डुबानसम्बन्धी समस्याका दीर्घकालीन समाधानका लागि टोलीले सुझाव दिएको थियो ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा अनुगमन टोलीले चुरेको अतिक्रमणलाई पूर्णतः निषेध गर्ने, चुरे बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, भारत सरकारबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँध वा चौडा सडक समेतको कारण सिर्जित डुबान समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने, विपन्न जनता आवास कार्यक्रममार्फत बाढीपीडितको स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यसैगरी जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, जनता तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत गरिने नदी तटबन्धलाई दीर्घकालीन र टिकाउ बनाउन हुलाकी सडक निर्माण गर्दा पानीको बहाव र प्राकृतिक निकास सहज हुने गरी ठाउँठाउँमा कल्भर्ट निर्माण गर्न र नेपालकै पहिलो सिँचाइ प्रणाली चन्द्र नहरको मर्मतसम्भार गर्न सझाव दिएको थियो ।

अनुगमन समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रियसभाको गत साउन १२ गतेको बैठकले उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न र तराई–मधेशमा हुने बाढी तथा डुबानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।