२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषिसम्बन्धी बजेटमा समन्वय गर्दै संघ र प्रदेश सरकार

अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कषिसम्बन्धी बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट समन्वय बैठक आयोजना गरेको छ ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेश सरकारसँग एकीकृत योजना तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन पहिलो पटक यस प्रकारको बैठक आयोजना गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएकाले अबदेखि एकीकृत समन्वय गरेर योजना तय गर्न लागिएको मन्त्रालयका उपसचिव गङ्गादत्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन आइतबारदेखि प्रि–बजेट समन्वय बैठक राखिएको छ ।

बैठकमा सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको छ । प्रदेशका विभागीयमन्त्री र सचिवले प्रदेश सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ल्याउने बजेटबारेमा समेत प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइने उपसचिव आचार्यले बताए । समन्वय बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता तथा योजनामा तालमेल हुन नसकेकाले समन्वय गरी कृषिका कार्यक्रम तय गर्न संघीय मन्त्रालयले यस प्रकारको पहल लिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस