२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री भट्ट

अ+ अ-

अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संवैधानिक आयोगका सुझावलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

आज मधेशी आयोगले आयोजना गरेको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा मधेश समुदाय लक्षित कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले आयोगका सुझावलाई संघीय सरकारको सिफारिस र सुझाव निष्पक्षरुपमा प्रदेश सरकारले लागू गर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री भट्टले परिवर्तनका ठूला कुरा गर्नुभन्दा साहस देखाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै समाजमा देखिएका सबैखाले विभेद, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गर्नमा सबैले एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले समाजलाई उत्तेजिततर्फ बनाउनुभन्दा व्यवस्थित गर्नतिर छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले लक्षित समुदायका समस्यालाई पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

समाजमा चित्त बुझे राम्रो, नभए नराम्रो भन्ने प्रवृत्ति बढेर गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले असन्तुष्टि बढेपछि द्वन्द्व सिर्जना हुने बताए । उनले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई लागू गर्न सरकारको मात्र भूमिका नभई सरोकारवाला पनि जिम्मेवार रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीले आदिवासी, मधेशी, गरीब, विपन्न तथा उत्पीडित वर्गको आर्थिक–सामाजिक स्तर र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन तीनवटै तहका सरकारले कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस