संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीको नवीन परिवेश, नवउदारवादको जगमा हुर्किएको कूलीन पूँजीबाद, अनौपचारीक दलालवाद, आयातव्यापार र रेमिट्यान्सले तन्काएको उपभोग तथा हिंसा, विभेद र भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना नेपालका अर्थ-राजनीतिक-सामाजिक यथार्थ हुन्। राज्यले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपनालाई साकार पार्न यीनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाहरूमा परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता छ भने नेपालको विकास र समृद्धिको संकथन पनि यीनै आयामहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुनुपर्दछ। अबको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुभन्दा पहिला यी अवरोधकारी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाहरूलाई भत्काउन नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत रूपमा तथा सामुहिक सामाजिक चेतनामा प्रस्थान बिन्दु खोजिनुपर्दछ। यस आलेखमा राजनीतिक विषयमा कम र आर्थिक र सामाजिक विषयमा बढी चर्चा गरिनेछ।

अर्थ-राजनीतिक विषयः
सबै नीतिहरूको मूल राजनीति हो। संविधानतः नेपाल संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। राज्यका तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड भई संघीयताको कार्यन्वयन अभ्यासमा गईसकेको अवस्थामा ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालीकीय र न्यायीक अधिकारहरूको प्रयोग कानून र विधिको शासनबमोजिम हुनैपर्छ । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीले सहभागितात्मक लोकतान्त्रिक पद्दतिको माध्यमबाट विकास र समृद्धिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाको कारण पछि परेका र पारिएकाहरू राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने पद्दतीका रूपमा हामीले यो प्रणालीलाई अँगीकार गरेकोले यसै अनुसार यसलाई परिष्कृत र विकसित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था तबमात्र सुदृढ हुन्छ जब वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण जनताहरू यसको प्रकृया र प्रतिफलमा हिस्सा लिन पाउँछन् । यसका लागि हामीले हाम्रा निर्वाचन पद्दति, स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय तहमा नीति तथा कानून निर्माण र यसको कार्यान्वयन तथा निर्णयप्रकृया र विकास निर्माणमा सम्पूर्ण जनताको सारभूत सहभागीता सुनिश्चित गर्नैपर्छ । प्रतिनिधीमूलक लोकतान्त्रिक पद्दतीमा जनताका प्रतिनीधीहरूले जति आफूलाई सरकारको सञ्चालनमा जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सक्दछन्, त्यती नै लोकतन्त्र सबल हुन्छ । यसका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथी उठेर जनताको सर्वोपरी हीतबाट निर्देशित भएमा मात्र हाम्रो राजनीतिक परिवेशले विकास र समृद्धिको गतिलाई पछ्याउन सक्नेछ भने कर्मचारीतन्त्रलाई उचित रूपले परिचालन गर्न पनि नैतिक बल पनि प्राप्त हुनेछ ।

भ्रष्ट राजनीतिले ईमान्दार कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन किनकी यसमा नैतिक बलको अभाव रहन्छ । हाल भईरहेको जस्तो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा गुटगत स्वार्थको लागि मात्र काम गरेमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको लागि व्यापारिक मेला बाहेक केही हुनेछैन, यसले देशलाई अर्को राजनीतिक संटकमा पुर्‍याउने ठुलो सम्भावना रहिरनेछ । राजनीतिक तहमा निर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई व्यापारीक अवसरको रूपमा बढी र राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने माध्यकको रूपमा कम लिएकै कारणले संसारका धेरै देशहरूमा लोकतन्त्र टिक्न सकिरहेको छैन । जनमतलाई धन, पैसा र बलको माध्यमबाट प्रभावित पार्ने उद्योगले कहिल्यै पनि राष्ट्रलाई मजबुत गराउँदैन  ।अल्पसंख्यकको अधिकारको संरक्षक राज्य नबनेसम्म वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र आएको हुँदैन ।

हामीले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनैपर्छ । यसका लागि हाम्रो निर्वाचन प्रकियामा राजनीतिक दलबाट हुने चुनावी खर्च न्यूनतम गर्न र पारदर्शी बनाउन के कस्ता कानूनी सुधार आवश्यक छन् र विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भन्ने बारे बेलैमा बहस गरी दलहरूबीचबाट नै यस कुराको समाधान खोज्नुपर्छ । भाषण र घोषणापत्रमा मात्र देशको पीर गर्ने तर व्यवहारमा व्यक्तिगत चिन्तन नै बढी गर्ने राजनैतिक दलहरूको रूपान्तरण नै हाम्रो राजनीतिको प्रमुख सुधार हो । स्वतन्त्र प्रेसलाई राष्ट्रको चौथो अँग मानिन्छ । सरकारलाई जनताप्रति ईमान्दार बनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न जनतालाई सूचना तथा जानकारीमा पहुँच दिएर प्रेसले लोकतन्त्र, सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने भएकोले यसो भनिएको हो । तर यो स्वतन्त्र र परिष्कृत प्रेसबाट मात्र सम्भव छ । दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थको पछि हिँडेको प्रेसबाट यसको उल्टो भ्रष्टाचार र कुशासनलाई ढाकछोप गर्ने र अन्ततः राज्यलाई कमजोर बनाउने काम भईरहेको हुन्छ ।

लोकतन्त्र र विकासको मूल मन्त्र भनेको हामी सबैले तल्लो वर्ग र अभावमा रहेकाहरूलाई माथि उठाउनु नै हो । यो गर्न नसकेमा केही व्यक्ति वा वर्ग धनी वा सम्पन्न त होलान् तर राष्ट्र कमजोर हुन्छ । संसारमा जतिपनि जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व र हिंसा भएका छन्, ती अविकसित र पछौटेपनले सर्वसाधारणलाई गाँजेका राष्ट्र, स्थान र परिवेशमा भएका छन् । भोको पेटलाई सिद्धान्तसंग कुनै सरोकार हुन्न एकाधबाहेक । निरन्तरको भोको पेटले बिद्रोहबाहेक आर्को उपाय देख्दैन पेट भर्ने । त्यस्तो पेट सानो प्रतिशोधको झिल्काले पनि तुरून्तै ज्वाला बनिहाल्छ । प्रतिव्यक्ति न्यून आयको गृहयुद्ध र जातीय द्वन्द्वसंगको सोझो सम्बन्ध रहेको धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसको कारण के हो भने आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसहरूमाथि संस्कृति, धर्म, भाषा, जात जाति आदि रूपमा ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । यो गिनी पिग समुह हो। आधारभूत आबश्यकता पुरा गर्न हरेक प्रकारको परिस्थितिसंग जुध्न मानिस स्वभावैले तयार रहन्छ । यसै आवश्यकताको माध्यमबाट राजनीतिक सवाल र सम्बन्धहरू आर्थिक सवाल र सम्बन्धहरूमा विकसित हुन पुग्दछन् ।

आर्थिक विषयः
पूर्वीय दर्शनले विवेकले नियन्त्रण गर्न सकिने काम, क्रोध, लोभ र मोहले भरिएको प्राणी, अरिष्टोटलले राजनीतिक प्राणी र आदम स्मिथले आर्थिक मानव हो भनेका छन् मानिसलाई । आर्थिक मानवको शास्त्रीय परिभाषा विस्तारमा अलि फरक भएपनि आधारभूत रूपमा मानिस स्वार्थी नै हो । स्वार्थी र स्वार्थको लागि नै विवेकी (सम्पूर्णतामा वा सीमिततामा) आर्थिक एजेन्टको रूपमा मानिस आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने भएकोले मानिसका निर्णयहरूले आर्थिक गतिविधी सिर्जना गर्नेमात्र हैन, व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राख्ने भएकोले आर्थिक क्रिपाकलापका नियमहरू बलियो गरी निर्माण र सञ्चालन गर्न नसकेमा धनीहरूले गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्ने भएकोले केवल राजनीतिक अधिकारको मात्र नभै आर्थिक अधिकारहरूको पनि संरक्षण गर्ने गरी आधुनिक राज्यको अस्तित्व रहिआएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापको प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आधुनिक राज्यको भूमिका मुख्यतः तीन विषयमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्न सकिन्छ । पहिलो, उत्पादनका साधनहरूबीचको सम्बन्धको परिभाषा गर्ने, जसबाट उत्पादनको पनि परिभाषा बन्छ। दोस्रो, यसले उत्पादनका साधनको आपसी सम्बन्धको ढाँचामा राखेर हामीले व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति-समुदाय, व्यक्ति-सरकार, संगठन-सरकार र संस्थागत संरचनाहरूलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न सहयोग गर्दछ। यहाँनेर संस्थागत संरचना भन्नाले मूलभूत रूपमा हाम्रा संवैधानिक तथा कानूनी र सामाजिक संचरनाहरूलाई जनाउन खोजिएको हो । संस्था भन्नाले हामीले संगठनलाई बढी र कानुनी आधारहरूलाई कम बुझ्ने भएकोले पनि हामीकहाँ संस्थागत विकास हुन सकिरहेको छैन । संस्थागत विकास र सुदृढीकरण भन्नाले कानूनको विकास र यसको कार्यान्वयनलाई बुझ्नु पर्दछ अनि मात्र यसमा जोड दिईन्छ । तेस्रो, उत्पादनको क्रियाशील साधनको रूपमा श्रमको आफ्नो उत्पादन क्षमता र उत्पादनका अन्य साधनसंगको श्रमको संयोजनक्षमता बारे ज्ञान दिएर । जब उत्पादनका साधनको सम्बन्धको आधारमा हाम्रा अर्थतन्त्रका अवयवहरूले आफुलाई बुझेर क्रियाशिल बनाउन थाल्दछन् र यो प्रकृयामा सरकार सहजकर्ता र निजीक्षेत्र अग्रणी बनेर चल्दछ, अनिमात्र आर्थिक गतिविधीहरू सघन हुन्छन् । आम मानिसहरूले आफूलाई उपभोगकर्ताको रूपमा भन्दापनि जमीन, श्रमशक्ति, ज्ञान, पूंजी र उद्दमशीलताको मालिकको रूपमा नबुझेसम्म र यो वातावरण नभएसम्म आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन। हरेक व्यक्तिले आफनो उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व थाहा पाउने र त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने अबस्थाबाट नै मार्क्सले भनेको बचतको सिद्धान्त व्यवहारमा देख्न सकिने हुन्छ । जबसम्म मानिस दुई छाक खानेगरी कमाउन सक्ने हैसियत नभएको रूपमा आफुलाई बुझ्दछन्, तबसम्म उद्दमशीलता प्रवर्द्धन हुन सक्दैन, मानिसले आफ्नो सम्भावना र यसको विस्तार थाहा पाउनु आवश्यक छ । उत्पादनका साधनहरूको सम्बन्धको परिभाषाले नै यो सम्भव छ । साधनको सम्बन्धको परिभाषाले सरकारलाई पनि संविधानमा लेखिएअनुसारको समाजवाद-उन्मूख अर्थतन्त्रको परिभाषा र सीमा खोज्न सहयोग गर्नेछ ।

समाजवाद कति ? उन्मूखता कति ?
संविधानले समाजवादको परिभाषा त दिएको छैन, तर यसले यसलाई हाम्रो सन्दर्भमा परिभाषित गर्ने आधारहरू दिएको छ । उन्मुखताको सन्दर्भमा कतिसम्म फर्कने हो भनी किटान नै गरेको छ । शरीरलाई पूंजीवादतर्फै फर्काएर टाउकोमात्रै समाजवादतर्फ फर्काउने हो वा शरीर नै समाजवादतर्फ फर्काउने हो वा यसतर्फ पाईला नै चाल्ने हो भन्ने कुरा यहाँनेर महत्वपूर्ण हुन्छ । संसारमाभरी नै समाजवादको अगाडि विभिन्न विशेषणका फुर्काहरू जोडिएर आएपनि २१औं शताब्दिको समाजवाद १९औं वा २०औं शताब्दिको जस्तो हुनेछैन भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिने भएकोले समाजवादको यस नवीन प्रयोगमा चिनी नमूना दरिलो बनेर मानसपटलमा आएको हुनुपर्छ ।

समाजवादको शरीर गड्यौलाको जस्तो भएकोले यति भाग टाउको र यति भाग शरीर भन्ने स्पष्ट आधारहरू छैनन्, त्यसैले यसका भरियाहरू नै यस कुरामा सहमत हुनु आवश्यक छ । ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हेराल्ड लास्कीले समाजवादलाई आफ्नो तरिका अनुसार लगाउन सकिने टोपी भनेका छन् र यो राम्रो पनि हो, किनकी सिद्धान्तको टोपी टाउकोअनुसार परिवर्तन हुनैपर्छ । रूस, भारत, चिन आदि अनेक देशमा समाजवादको टोपी प्रयोग भएको छ । समाजवादका विभिन्न रूपबारे चर्चा नगरी हामी यहाँ नेपाली आर्थिक परिवेशमा समाजवादलाई विचार गरौं । जोसेफ शुम्पिटरले आफ्नै सफलताका कारण पूँजीबादको अन्त्य हुने र समाजवादलाई बाटो बनाईदिने कुरा सन् १९४३ मै गरिसकेका थिए यद्दपी यो कुरा गलत सावित भैसकेको छ । यो सही नै हो भने पनि पूँजीवादबाट समाजबादतर्फको यात्रा सजिलो र सुखदायी भने छैन ।

नेपाली आर्थिक परिवेशमा ‘सजाजवाद’ लाई उत्पादनका साधनको स्वामित्व र सम्बन्धको परिभाषा राज्यले गर्ने र तिनका बीचको करारीय सम्बन्ध राज्यले किटान गर्ने विधीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सानो उदाहरणको लागि उद्योगमा कर्मचारीको स्व-व्यवस्थापन वा औद्योगिक लोकतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । परम्परागत औद्योगिक सम्बन्धमा जस्तो कामदार मालिक सम्बन्ध र श्रमको शोषणमात्र हैन प्राकृतिक साधन श्रोतको पनि अत्यधिक दुरुपयोगलाई यो नयाँ सम्बन्धमा स्थान हुनुहुँदैन । यस अर्थमा समाजबाद उन्मूखता साधन र श्रोतको मानवीय र विवेकपूर्ण प्रयोग हुने अवस्था रहेको औद्योगिक सम्बन्ध हो जसमा परम्परागत आर्थिक उत्पादकत्वको आधारमा मात्र उत्पादनका साधनको शोषण गर्न पाईनेछैन, बरू यसमा सामाजिक उत्पादकत्व र आयाम निहित हुनेछ । यसमा आर्थिक नाफाका अलावा, दिगो उत्पादन, स्चच्छ उत्पादन, स्वच्छ व्यापार, सम्मानजनक काम, उचित ज्याला, असल आदि विषयहरू गहन रूपले रहन्छन् । यसैले समाजबाद उन्मूखताको व्यवस्थापन परम्परागत अर्थ राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा कठिन पनि छ । र विकासको डुंगा सार्वजनिक, निजी, सहकारी, र सामुदायीक क्षेत्र मिलेर सँगै खियाउनु पर्ने हुन्छ । यति मात्र हैन, यो डुंगामा हामीले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम विकास साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई पनि ड्राईभरको सहयोगी सिटमा सँगै लानुपर्ने हुन्छ । नवीन परिवेशको समाजबाद उन्मूखतामा कुन क्षेत्र कुन हदसम्म प्रभावमा रहने भन्ने विषयमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरूको साझा बुझाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वस्तु तथा सेवा (उत्पादन) को परिभाषाबाट पनि केही हदसम्म समाजबाद-उन्मूखताको जरा छाम्न सहयोग हुन्छ । शास्त्रीय रूपमा गरिने सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा तथा निजी वस्तु तथा सेवाको भेद, वञ्चितीयोग्यता र विभाजनयोग्यताका आधारमा मात्र गर्ने हो वा नयाँ आयामहरू थप्नु पर्ने हो भन्ने बहस एकापट्टी छ । अर्कोपट्टी, साझेदारी लगानीका नयाँ-नयाँ आयामस प्रविधि विकास र प्रयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भुमिकाका कारण राज्यको परम्परागत जिम्मेवारीमा आएको फेरबदलस र सञ्चार तथा सूचना प्रविधीको तिब्र विकासका कारण देखिएका व्यक्ति, समाज, समुदाय र राष्ट्हरूबीच बनेका सम्बन्धका नयाँ शिराहरूले पनि सार्वजनिक उत्पादनमा राज्य ईतर क्षेत्रको दह्रो उपस्थिति देखिएको अवस्थामा छ । यस अवस्थामा विकास र समृद्धिको गनतव्यसम्मको यात्रामा पछि परेका र पारिएका समुदाय र वर्गलाई पनि कसरी लैजाने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । नत्र समृद्धिको फल केवल मुठ्ठिभर मानिसहरूले बांकी उनान्सय प्रतिशतको ढाडमा टेकेर टिप्ने छन् भने अरूलाई त्यो आशाफल बाहेक केही पनि हुने छैन ।

समाजबादको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै यही हो । समन्यायीक वितरण प्रणाली अपनाउन सकेमा मात्र समाजवाद उन्मूख सिद्धान्तले आफुलाई क्रोनी क्यापिटलिज्म् भन्दा फरक अनुभूति दिलाउन सक्नेछ सर्वसाधारणलाई ।सहभागितामूलक अर्थतन्त्र, साझेदारी अर्थतन्त्र वा यस्तै प्रकारका समाजवाद-उन्मूखता खोजेको हो हामीले वा परियोजना तहमा मात्रै साझेदारी खोजेको होस्पष्ट हुनु जरूरी छ। यस्ता उद्योगहरूमा साधनको न्यून उपयोग रहेको र उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको हामीले भोगेका छौं । यस्तो मोडेल हो भने यसका कमी कमजोरी सच्च्याउने स्पष्ट आधार दिनुपर्ने हुन्छ । सोभियत मोडेलको म्याटेरियल ब्यालेन्स प्लानिङमा राज्यले उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता र तिनको प्रयोगमा खोजिने साधनको सन्तुलनबारे केन्द्रीय योजना एजेन्सीमार्फत निर्णय लिन्थ्यो । जसमा गैर-श्रम साधनहरूको बाँडफाँट राज्यले गर्दथ्यो । यस्तो राज्य नियन्त्रित योजनाका लागि श्रोतको लेखांकन र आंकलनको प्रविधी र प्रणाली दुरुस्त हुनुपर्छ । रूसले १९६० पछि निरन्तर प्रयोगमा ल्याएको यसको कम्प्यूटर प्रणाली श्रोतको लेखांकन र आंकलनका लागि हामीकहाँ केन्द्रीय योजना एजेन्सी स्थापना भएको ६ दशकसम्म पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यो नहुँदासम्म उत्पादनका साधनको स्वामित्व र सम्बन्धको सही परिभाषा आउन सक्दैन ।

सामाजिक-सांस्कृतिक विषयः
माथिको आर्थिक सुधारका कार्यहरू गर्न के र कस्ता प्रकारका नीति, नियम, संस्था र सार्वजनिक संरचनाहरूको आवश्यकता पर्दछ ? कस्तो कर्मचारी तन्त्र, कस्तो कार्यसंस्कृति र कस्तो अनुशासन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कस्तो शिक्षा, सीप र परिवर्तन व्यक्तिगत र सामाजिक स्तरमा आवश्यक पर्दछ, सबैले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विश्‍लेषण गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सुधारको चरण यहीँबाट शुरु हुन्छ । वर्तमान सरकार र खासगरी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विकास र समृद्धिको सोच र दृष्टिकोणले कार्यसंस्कृति र व्यक्तिगत अनुशासनमा ठुलो परिवर्तन र जिम्मेवारीको अपेक्षा गरेको पाईन्छ । पेशागत, व्यवसायीक सबै व्यक्तिहरूले राष्ट्रनिर्माणको अभिभारासहित आफ्नो हिस्साको यो जिम्मेवारीलाई ईमान्दरारीपूर्वक बोक्नु जरूरी हुन्छ । नियम, कानून र दण्ड-पुरस्कारका औपचारीक प्रणालीको घेराबाट मात्र व्यक्तिले जब सोच्न थाल्दछ, राष्ट्रनिर्माण हुन सक्दैन । नियम, निर्देशन, कानुन भनेका काला सेता अवधारणाहरू हुन्, यसले व्यक्तिलाई अलि संयमित हुन प्रेरित त गर्लान तर जो व्यक्ति आफैबाट प्रेरित हुँदैन र आफ्नो जिम्मेवारी उठाउन तत्पर हुन सक्दैन, उसलाई नियम कानूनबाट जिम्मेवारीबोध गराउन सकिन्न । सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत जिवनयापन र वृत्तिविकाससंगमात्रै जोडेर हेर्ने र आफुलाई १०-५ को ७ घण्टे निर्देशन र आज्ञापालक ठान्ने कतिपय कर्मचारीको मानसिकता सुधार्न सकिदैंन भने हामी हाम्रा नाती पुस्ता पनि जनवरी १ मा अंग्रेजीमा टोपी दिवस मनाउने गरी हुर्काउनेछौ।

हेर्दा राजनीतिक र आर्थिक लाग्ने तर सामाजिक नै हो, विकृतिका रूपमा रहेको सार्वजनिक पद, शक्ति र अधिकारलाई व्यक्तिगत फाईदाका लागि प्रयोग गर्दा गर्व ठान्ने प्रवृत्ति । यो सार्वजनिक पदधारण गर्ने धेरैजसोमा देखिएकै छ, चाहे त्यो व्यवस्थापिका तर्फ होस्, न्यायपालिकातर्फ होस् वा कार्यपालिका तर्फ नै होस् । सरकारले सार्वजनिक पदधारण गर्नेको पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ भनेर सोच्ने, सकारात्मक उत्प्रेरणा अबलम्बन गर्ने तथा व्यक्तिले पनि जनताको कर जम्मा हुने राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिएपछि राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नैपर्ने हुन्छ । राज्य कमजोर हुने राज्य सञ्चालनमा रहनेहरूकै कमजोरीका कारण हो भन्ने आत्मसमीक्षा र त्यसबाट सिकाईका आधारमा परिवर्तनको सिद्धान्त प्रयोग गर्न अत्यावश्यक भईसकेको छ । जो समयानुकूल परिवर्तन हुन सक्दैन, त्यो व्यवस्था परिवर्न हुँदा आफै पलायन हुनेछ, त्यो चाहे व्यक्ति होस वा संस्कृति । विकास र समृद्धिको यात्रामा ढिलासुस्तीपन, गैरजिम्मेवारीता जस्ता पक्षहरू पलायन हुने नै छन् । यदी नभएमा हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा अधुरो रहनेछ । मेहनती र ईमान्दार कार्यसंस्कृति बिनाको समृद्धि कल्पनामात्र हो  यथार्थ हुन सक्दैन । यसका उदाहरण खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन ।

महत्वपूर्ण सामाजिक विषय हो शिक्षा र स्वास्थ्य । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानी मानव संशाधनमा गरिने लगानी हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आज गरेको लगानीले १०-१५ वर्षपछि लामो समयपछि प्रतिफल दिईरहन्छ । त्यसैले विकासका योजनाकारहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने लगानीलाई महत्व दिनुपर्दछ । उत्पादनका साधनमध्येको मानव पूँजी र श्रम नै एकमात्र गतिशील साधन भएकोले उत्पादनमुलक र रोजगारमूलक मात्र हैन स्वस्थ, सकारात्मक सोच र अनुशासित नागरिक निर्माण गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी आवश्यक छ । तर हामी देखिरहेका छौ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । बजारमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विज्ञापन गरिन्छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै । यो बिडम्बना हो ।

राज्यले यस प्रकारको शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिबाट सिर्जना भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको बिभेद, वर्ग-विभाजन र बहिष्करणबाट जनतालाई मुक्ति दिनै पर्दछ । यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानी नाफामूलक उद्देश्यबाट सेवामूलक तर्फ परिवर्तन हुनु जरूरी हुन्छ । पन्ध्रौं योजनामा यस प्रकारको रणनीतिको बारेका दिशानिर्देश गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारबाट धन कमाउने प्रवृत्ति र सोच निरूत्साहित गर्ने र शिक्षक र डाक्टरहरू सबै सरकारी लगानीमा उत्पादन गर्नुपर्दछ । जसरी अन्य सरकारी सेवा सरकारले उपलब्ध गराएको छ, त्यसरी नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी, सहकारी वा समुदाय मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा परिवर्तन नआएसम्म हालको शिक्षा प्रणाली र स्वास्थ्य सेवाको बजारीकरणले हामीलाई समृद्धिको गनतव्यमा पुर्‍याउँदैन । ३-४ वटा स्नातकोत्तर डिग्री हातमा लिएर बेरोजगार बस्नुपर्ने शिक्षा प्रणालीले हामीलाई समृद्धितर्फ लान सक्दैन । जीवनोपयोगी शिक्षा, मानवोपयोगी शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा दिन नसकेसम्म शिक्षाक्षेत्रमा गरेको लगानीको कुनै अर्थ छैन । हाम्रा विद्यालयहरूको गुणस्तर पनि सोही बमोजिम कायम गरिनुपर्छ । मापदण्ड सोहीबमोजिम निर्धारण गरिनुपर्छ ।

अन्य थुप्रै विषयहरू छन्, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने । समाजमा अनुशासनहीनता छ, नागरिक तहमा असन्तोष छ, समाज र राष्ट्रप्रति नागरिकहरूको जिम्मेवारीवोधमा कमी आएको छ, कारण र परिणाम दुवैको रूपमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न चुकेको छ । आफ्नो र आफ्ना सन्तानको वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक पलायनमा गर्व गर्ने युवा र बुढो पुस्ता बढ्दो छ । नचाहेरै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारी रोज्ने पुस्ता पनि छ । पुराना सामाजिक सम्बन्धहरू खलबलिएका छन्, थर-गोत्र, ईष्ट-मित्र, दाँईं-रोपाईं, चाड-पर्व, मेला-पर्म, गाउँ-बेशी, पात-टपरी, घर-गोठ, नाता-गोता, मर्दा-पर्दाका समाजिक सम्बन्धहरू पातलिँदै गएका छन् । यी सामाजिक डोराहरू कमजोर हुँदा यसका असरहरू जताततै देखिएका छन् । यसका सट्टामा आर्थिक डोराहरूका आधारमा बनिनुपर्ने नयाँ सामाजिक सम्बन्धहरू खँदिला हुन सकिरहेका छैनन् ।

अधिकाँश मानिसहरू देशभित्रै एक खाले शरणार्थीको मानसिकतामा बाँचिरहेका छन् । ती शरणार्थी रेखाहरू कतै पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति, कतै डेरावाल, कतै सुकुम्बासी, कतै घुम्ती पसल बनेर उभिएका छन् । निराशाको कुहिरो ओढेको राष्ट्रले जनतामा आशाको किरण पुर्‍याउन सक्दैन । जीवनको ४०औं वर्षमा पुग्दा पनि बेरोजगार नागरिकहरू यत्रतत्र देखिन्छन् । न्यूनतम रोजगारीको अवसरहरू उपलब्ध छैनन् । चरम गरिबीको कारणले हाम्रा सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई मक्काउँदै लगेको छ । ‘खाली पेट भजन ना होवे’ भनेजस्तै, भोको पेटले राष्ट्रियताको बाँसुरी लामो समयसम्म बजाउन नसकेको उदाहरणहरू विभिन्न अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा प्रशस्त छन्, राष्ट्र टुक्रिएका छन्, जोडिएका छन्, विद्रोह भएका छन् ।

सांस्कृतिक सम्पदा, पहिचान र धरोहरूहरू मास्सिदै गएका छन् किनकी तिनीहरूलाई हामीले आर्थिक गतिविधी र जिवनयापनसंग जोड्न सकेका छैनौं । परम्परालाई सुधारसहित निरन्तरता दिनुको साटो हामीले परम्परालाई छोड्दै गएका छौं । जुत्ता बनाउने मानिसको सन्तानहरू प्रविधीमा सुधार गरी जुत्ता उत्पादन कम्पनी बन्नुपर्ने र परम्परागत कृषि पेशामा रहेकाहरूले नै आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । पेशागत सामाजिक विचलनका कारण हाम्रा मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधीहरूले उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग गर्न त सकेनन् नै ती ज्ञान र सीपहरू नै उपयोगबिहिन भएर हराउने स्थिति आएको छ ।

कुचो, कुटो, हलो, कोदालो, डोरी, गुन्द्री, तान, ढिकि, जाँतो जस्ता परम्परागत ईन्जिनियरीङ् प्रविधीहरू परिस्कृत र उपयोगी बन्न सकेका छैनन् । हाम्रा परम्परागत खानेकुराहरू विकसित खानेकुरा बन्न सकेनन् । परम्परागत लत्ता कपडाहरू हाम्रा दैनिकी बन्न सकेनन् । संघीयताको सन्दर्भमा जनताका आकांक्षा झन् चुलिएका छन्, बाटो देखाउनेहरू नै बाटो हराएकोजस्तो भएको छ । तहगत सरकारको बिचमा समन्वय र सहकार्यका आयामहरू, संरचनाहरू, क्रियाकलापहरू पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा ठुलो ईच्छाशक्ति छ तर क्षमता विकास र संस्थागत विकास गर्दै लानुपर्ने छ भने संघमा विगतको शक्ति, सत्ता र श्रोत परिचालनको अनुभव त छ तर त्यो अनुभवलाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने खाँचो छ । रेमिट्यान्स र आयातमा बढी भर गरेको व्यवस्थालाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन राष्ट्रभित्र नै अवसरको खोजि, सम्भावनाहरूको अध्ययन र उपलब्ध श्रोत साधनको व्यवसायीक संयोजन गर्ने नवप्रवर्तनकारी सोचलाई प्रोत्साहन गर्दै लान सकेमा रोजगारीका अवसरहरू देशभित्रै उपलब्ध हुनेछन् ।

अन्तमा, भनिन्छ- बोरामा कुहेका आलुहरू थोरै हुन्छन् तर समयमै ति कुहेका आलुहरू छुट्ट्याउन नसकेमा बोराको सबै आलुहरू कुहिने निश्चित हुन्छ । यो कुरा सुशासनको हकमा पनि यतिकै सान्दर्भिक हुन्छ । कुहेका आलुहरू पहिचान गरेर बोराबाट बाहिर निकाल्नु सुशासनतर्फको पहिलो पाईला हो । यही पाईलाले हाम्रो समृद्धितर्फको यात्राको पनि गति र यति निर्धारण गर्नेछ ।

घिमिरे राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक हुन्