काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घको गण्डकी स्तरीय भेला सम्पन्न भएको छ ।

शनिवार पोखरामा सम्पन्न भेलाले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्तरीय कमिटी चयन गर्दै विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

जसको पहिलो बुँदामा यसअघिका भेलामा झैँ नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरूलाई एक पटकको लागी उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी स्वंत स्थायी वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरियोस्, स्थायी हुन नसकेका कर्मचारी हरूलाई योगदानको कदर गर्दे उपदानको व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।

त्यसैगरी निजामती कर्मचारी हरूको समायोजन गर्दा कुनै पनि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरूको रोजगारीमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरियोस् र सङ्घीय निजामती ऐनमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरूको सेवा, सुविधाको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय हरूमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरूको तलब सेवा सुविधाहरूमा विभेदकारी नीतिहरू भएकोले यो विभेद अन्त्यको लागी नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्ने, राज्य कोष बाट तलब भत्ता खाने सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हरूलाई हालसम्म गरेको कामको मुंल्याकन गर्दे योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरी अव उप्रान्तको सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको लागी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको रोहबरमा भएका सम्झौता हरू तत्काल कार्यान्वयनको लागी नेपाल सरकार समक्ष आग्रह र अनुरोध गर्ने र नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा ठेकेदार प्रथा बाट समेत कर्मचारी भर्ना गरी मानिसलाई पशु सरह मूल्य निर्धारण गरी सेवामा लगाइएको छ, उक्त कार्य तत्काल बन्द गरी कार्यालयलाई कर्मचारी आवश्यक परेमा कार्यालयबाटै सोझै कर्मचारी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्ने माग राखेका छन् ।