२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेकेदार सम्पर्कविहीन, कालोपत्रको काम अलपत्र

अ+ अ-

डोटी । सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का पाएका ठेकेदार नै महिनौँदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ पक्की पुलदेखि एरपोर्टसम्म जोड्ने सडकको काम अलपत्र परेको छ ।

दिपायल सेतीनदीको पक्की पुलदेखि एयरपोर्ट जोड्ने एक हजार १०० मिटर लम्बाइको उक्त सडक कालोपत्रका लागि धनगढीको देवसिंह निर्माण सेवासँग सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय दिपायल राजपुरले ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो । सडक कालोपत्र नहुँदा उक्त सडक सामान्य पानी पर्दा हिलाम्मे तथा घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदै आएको छ । उक्त सडक दिपायल हुँदै मौवा मेल्लेकसहित बझाङ जिल्ला जोड्ने सडक हो । सडक कालोपत्र नहुँदा सडकभरि निकै ठूला खाल्डाखुल्डी परेका कारण दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् ।

भ्याटसहित रु एक करोड ४९ लाख ३० हजार ९३२ ठेक्का स्वीकृत भएर विसं २०७४ कात्तिक २० गते सडक कालोपत्र गर्ने सम्झौता भए पनि उक्त निर्माण सेवाका निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआउँदा कालोपत्रको काम अलपत्र परेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय दिपायल राजपुरका सव–इञ्जिीनियर अभिषेक मलासीले बताए। ‘निर्माण कम्पनीलाई २०७६ कात्तिक १९ सम्म गरी दुई वर्षको निर्माण सम्झौता अवधि थियो । त्यो सकिएको तीन महिना नाघिसकेको छ’, उनले भने, ‘सम्पर्कमा आउन बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत ठेकेदार सम्पर्कमा नआउँदा काम अलपत्र परेको हो ।’ ठेक्का सम्झोता भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी निकै आक्रोशित भएका छन् ।

ठेकेदारको लापरवाहीका कारण फराकिलो र सफा सडक देख्ने आश गरेका स्थानीयवासी सडक कालोपत्र नहुँदा निकै निरास भएको स्थानीयवासी लालबहादुर कठायतले बताए । उनले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदारले किन ठेक्का लिनु, ठेकेदारको लापरवाहीले नागरिकलाई सास्ती किन दिने ।’ ठेकेदार कम्पनीका दुईजना साझेदारबीचमा आपसी ‘लेनदेन’ को विवादले काम सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

देवसिंह निर्माण सेवाको फर्म प्रयोग गरेर बाजुरका ठेकेदार हर्कबहादुर शाह र भूपेन्द्रसिंह धामीले एकापसमा सहकार्य गरी काम गर्ने सहमति भएको र पछि एकापसमा मेलमिलाप नभएका कारण यहाँको कालोपत्रको काम अलपत्र छोडिएको भन्ने सुनिँदै आएको अर्का स्थानीयवासी नैनसिंह कठायतले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदारबीचमै आपसी मेलमिलाप नहुँदा कालोपत्रको काम अलपत्र परेको सुनिँदैछ, काम नगर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’ सडक कालोपत्र गर्ने भन्दै उक्त योजनामा ठेकेदार कम्पनीले रु ३१ लाख पेश्की लिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोपत्र गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी अबको १५ दिनमा सम्पर्कमा आएर काम सञ्चालन नगरे सम्झौता गरिएको ठेक्का तोडिने सव–इञ्जिनीयर मलासीले बताए । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी १५ दिनभित्रमा सम्पर्कमा आएर काम नगरे ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।’ रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस