२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि बजेट अङ्क नै घटाएर १३ अर्व ८५ अर्वमा सीमित

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्षित खर्च गर्न नसकेपछि बजेट अङ्क नै घटाएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा हुन सक्ने खर्च अनुमानको आधारमा बजेटको आँकार ९.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्व ४७ अर्वले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।

मन्त्री खतिवडाले चालु आवको अन्त्यसम्म १३ खर्व ८५ अर्व ९६ करोड बजेट खर्च गर्ने बताएका छन् । घट्दो राजस्व सङ्कलन कम पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।

मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएर चालु खर्चलाई ९ खर्व ४ अर्व ४६ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्व २६ अर्व र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्व ५४ अर्व ६९ करोड खर्च गर्ने नयाँ खर्च संरचना बनाएको छ । यस अघि बजेट प्रस्तुत गर्दा ९ खर्व ५७ अर्व ६० करोड चालु खर्च, ४ खर्व ८ अर्व पुँजीगत खर्च र १ खर्व ६७ अर्व ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको आकार घटाउने क्रममा सबैभन्दा बढी पुँजगित खर्च घटाएका छन् । उनले करिब २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घटाएका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घीय संसद् भवन, काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानीमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुने मन्त्रीले भनाइ छ ।

कर्मचारीको तलब भत्तामा भएको वृद्धि, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण, रासायनिक मलको अनुदानमा भएको थप, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकोले चालु खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुने मन्त्रीको अनुमान छ ।

बजेटको आकार घटे पनि लक्षित वृद्धिदर भने हासिल हुन्छ अर्थमन्त्री
बजेटको आकार घटाए पनि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा यो आर्थिक वर्षको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर भने घटाएका छैनन् । बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थ मन्त्री खतिवडलो साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । यसमा ढुक्क हुन उनले भने ‘आकार घटाए पनि लक्ष्य अनुसार नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए ।

यद्यपि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कले भने साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान प्रक्षेपण गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस