३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी संशोधन अमेरिकालाई मान्य नहुने अमेरिकाको चेतावनी

अ+ अ-

कठामाडौं । अमेरिकाले एमसीसी संशोधन गरे आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी संशोधन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब यसमा कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने अमेरिकाले चेतावनी दिएको हो ।

नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा रहेका एमसीसी युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई अमेरिकाको धारण प्रयट गर्दै कार्यान्वयनको चरण गएपछि परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् ।

उनले भने,‘एमसीसी संशोधन अमेरिकालाई मान्य हुँदैन ।’

ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ दलका कार्यदल संयोजकपूर्व प्रधानमन्त्री झनाथ खनाल, सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्व गृह रक्षा मन्त्री भीम रावल, अन्य नेता तथा सरकारी अधिकारीहरुसँग भेट गरेका थिए ।

ब्रुक्स मंगलबार स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।

सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले आफ्ना मापदण्ड पूरा गर्ने विकासोन्मुख मुलुकलाई समय तोकेर अनुदान सहायता प्रदान गर्छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौमा दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपाल कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको दूतावासले ब्रुक्स भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने र उक्त रकमबाट ३१२ किलोमिटर ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ। यही परियोजनाअन्तर्गत देशका विभिन्न रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस