२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

होटल सङ्घद्वारा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । होटल सङ्घ नेपालले ३० दिनभित्र आफ्ना कामदार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन सम्पूर्ण होटल व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घको कार्यसमिति बैठकले सङ्घमा आबद्ध होटललाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको महासचिव साजन शाक्यले जानकारी दिए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ र २० मा व्यवस्था भएबमोजिम श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने दायित्व सम्बन्धित रोजगारादता/प्रतिष्ठानकै हो भन्ने स्पष्ट रहेको भन्दै सङ्घले तत्कालै रोजगारदाताले होटलले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गराउने निर्णय गरेको हो ।

योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई कारवाही गर्ने संकेत गरेपछि रोजारदाता धमाधाम कोषमा सूचीकृत हुन थालेका छन् । आइतबार साँझसम्म कोषमा एक लाख ४४ हजार ३५२ श्रमिक र १२ हजार १४० रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । सरकारले कोषमा सूचीकृत नभएका रोजगारदाताको नवीकरण रोक्ने, सरकारी सुविधा उपलब्ध नगराउनेलगायत तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस