१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहमतिमा नामकरण टुङ्ग्याउँदै प्रदेश नं १

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं. १ को नामकरण प्रदेशसभाको आगामी पाँचौँ अधिवेशनले टुङ्ग्याउने सम्भावना देखिएको छ । नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सांसदको माग रही आएको छ ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो । पाँचौँ अधिवेशनअर्थात् हिउँदे अधिवेशन यही माघ २३ गतेबाट शुरु हुने हुँदैछ । विसं २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ कानून निर्माण गरी गरिसकेको छ ।

पाँचौँ अधिवेशनबाट प्रदेशको नामलाई छिनोफानो लगाइने तथा नयाँ आठ विधेयक पारित हुनसक्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएमा अधिवेशनमा कम्तीमा नयाँ १० विधेयक पारित हुनसक्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

विसं २०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो । तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामकरण गर्न सकेको थिएन ।

प्रदेश नं ३ वाग्मती, प्रदेश नं ४ गण्डकी र प्रदेश नं ६ कर्णाली प्रदेश नामकरण भएका छन् । प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, प्रदेश नं ७ र प्रदेश नं ५ नामकरण हुन बाँकी रहेको छ । सबैको अपनत्व हुने र शिरोधार्य गर्न सक्ने नामको खोजीमा प्रदेश नं १ सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता यस प्रदेशले बोकेको छ । चौध जिल्लाका १३७ स्थानीय तह प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रदेशको नाम सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने किसिमको हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा छलफल नभए पनि पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले प्रदेशको नाम विवादरहित रुपमा कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा विगतदेखि राख्दै आएको जानकारी दिए ।

नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले प्रदेशको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखे । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भने । विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउतले प्रदेश नं १ को नाम विगतदेखि नै पहिचान पाएको र सबैले चिन्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस