काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले १२ औँ पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी नदिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकपछि उक्त निर्णय गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिने भएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए। ‘कर नतिरेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव तथा फाइलको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई पहिल्यै निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसै निर्देशनलाई फेरि हामीले सम्झाउँदै सरकारलाई अर्को निर्देशन दिने भएका हौँ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक गरेको बोलकबोल प्रक्रियाबाट एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको पाउने भए पनि पुँजीगत लाभकर नतिरेको कारण उसलाई प्राधिकरणले दिने गरी सम्झौता भने गरिसकेको छैन।

सरकारले एनसेलमाथि २२ अर्व ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये करिब साढे ४ अर्व रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई बुझाई सकेको छ। बाँकी रकम ४ किस्तामा बुझाउन पाउ भन्दै ठुला करदाता कार्यालय समक्ष एनसेलले पत्राचार गरेको थियो ।

एनसेलले बाँकी रकम सन् २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा तिर्न पाउँ भनी ठुला करदाता कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्व ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्व १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचीसहितको पत्र पठाएको छ तर ठुला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ पठाई सकेको छैन ।