२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् महसुल दरमा परिवर्तन, १० युनिटसम्म निःशुल्क गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल दर परिवर्तन गर्नेभएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ दर स्वीकृत गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यसका लागि मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाउँदैछ ।

प्रस्तावित दर अनुसार १० युनिटसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन् । अहिले पनि १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख रहेको बताइएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनका अनुसार महसुल दर विभिन्न आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिएको हो । तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी तोकिएको छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दर ११ युनिटदेखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि १५० र १५१ देखि २००, २०१ देखि ४०० र ४०० देखि माथि गरी आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस