२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली कांग्रेस डोटीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र

अ+ अ-

डोटी । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भएको मुलुकमा नागरिकको फोन ट्यापीङ्ग समेत गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्काएमा ५ वर्षसम्म जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनीयताको संवैधानिक अधिकारी हनन् हुने भन्दै नेपाली काँग्रेस डोटीले सूचना प्रविधि विधेयकको विरुद्धमा जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधि र पे्रसमाथी आक्रमण गर्न खोजेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेपाली काँग्रेस डोटीका सभापति प्रदीप कुमार देउवाले बताए । लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, जनअधिकार र स्वतन्त्रमा बन्देज हुने किसिमले आएको विधेयकहरूको विरोधमा आफूहरू उत्रिएको उनले बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र सिं खड्काले गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष उक्त ज्ञापन पत्र पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गएको पुस १७ गते बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विरोध पत्र बुझाइएको हो । विधेयक सच्याउन माग गर्दै काँग्रेसले आइतबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको हो

हेर्नुस् विरोध पत्र:

प्रतिक्रिया दिनुहोस