काठमाडौं । संविधानमा खानेपानीलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिए पनि यसको सुनिश्चितताका लागि ऐन बनाउन ढिलाइ हुँदा जनता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएकामा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद खगराज अधिकारीले मानिस बाँच्न अक्सिजनपछि चाहिने पानी मौलिक हकमा सुनिश्चित भए पनि कानून ल्याउन ढिलाइ गर्नु सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको कमजोरी भएको बताए ।
तातो चिसो पानीको विषय सक्नेले गरे पनि आधारभूतरुपमा आवश्यक पर्ने स्वच्छ पानीको व्यवस्था गराउने दायित्व सरकारकै हुने उनको भनाइ थियो । सांसद रामबहादुर विष्टले काठमाडौँमा शुल्क तिरेर पनि पानी नपाइने गरेकाले कानूनमा शहरी क्षेत्रमा शुल्कसहित पानी उपलब्ध गराउने र गाउँमा शुल्करहित पानी वितरण गर्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लाको सिमीकोटमा रहेको दलित बस्तीका मानिसले रु १५ हजार ऋण गरेर पानी जडान गर्नुपरेको, एउटै धारा हुँदा मानिसको भीड सार्वजनिक धारामा हुने जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने विचार राखिन्। देशभरको अवस्था गरिबले पानी खान नपाउने भएकाले त्यसमा परिवर्तन गर्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी सांसद विन्दा पाण्डे, समिति सदस्य रहेका सांसद आशाकुमारी विक, गणेशकुमार पहाडी र विनाकुमारी श्रेष्ठलगायतले आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको स्वच्छ खानेपानीको पहुँच देशभर सरल र सहज हुनेगरी व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव वेल्वासेले काठमाडौँमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १०० लिटर पानी वितरण गर्ने गरी वितरण सञ्जाल निर्माण भइरहेको बताए। हाल न्यूनतम् प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४५ लिटर पानी आवश्यक हुने मापदण्ड सरकारले बनाएको उनले जानकारी दिए । पानीको पहुँच देशभर पुर्याउन पहल गरिए पनि निःशुल्क दिन नसकिने सचिव बेल्वासेले बताए । सांसदले यो मापदण्ड अनुसार जनताले पानी पाउन नसकेको भन्दै तत्काल व्यवस्था गराउन माग गरेका थिए । रासस
