डोटीमा ८८ वटा छाउगोठ भत्काइए, सिडिओ भन्छन् -‘अब छाउगोठ बनाउन पाइन्न’ - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
४ माघ २०७६, शनिबार

डोटीमा ८८ वटा छाउगोठ भत्काइए, सिडिओ भन्छन् -‘अब छाउगोठ बनाउन पाइन्न’


प्रकाशित मिति : 18 January, 2020 8:24 pm

डोटी । डोटीमा पुस २६ गते देखि सुरु भएको छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानले तीव्रता पाए सँगै शनिवारसम्म अठासी वटा छाउपडी गोठ भत्काइएका छन् ।

बडी केदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ सिन्दुरेपानी बाट सुरु भएको अभियानले सोही गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका ७१ वटा गोठहरू भत्काइएका छन् । त्यसै गरी जिल्लाका अन्य स्थानीय तह जोरायल गाउँपालिकामा ३ वटा र पुर्विचौकी गाउँपालिकामा १४ वटा छाउगोठ भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक दिलीप सीँ देउवाले जानकारी दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले पुस ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठाएसँगै गोठ भत्काउन प्रहरी टोली पनि परिचालन गरिएको थियो ।

डोटीमा जति गोठ भत्काइए ती सबै प्रहरी प्रशासनले जबरजस्ती रूपमा नभई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीयवासीको सहभागिता, सहयोग र रोहबरमा भत्काइएको हो डोटीका प्रहरी उपरीक्षक देउवाले बताए ।

जिल्लामा तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको गोठ भत्काउने अभियानलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने प्रहरी उपरीक्षक देउवाको भनाई छ ।

गोठ भत्काउने अभियानमा स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, महिला सञ्जालको सहभागिता रहेको छ । जिल्लामा रहेका छाउगोठ भत्काउने अभियान सफल पार्न स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य गर्नुका साथै आवश्यक मात्रामा सुरक्षा कर्मी परिचालन गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौडेलले पौडेलले बताए ।

‘छाउगोठ कहाँ कति छन् भनेर सूचना लिएर भत्काउन स्थानीयको रोहबरमा प्रहरी खटाएका छौँ’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘अब छाउगोठ बनाउन पाइन्न ।’

डोटीलाई छाउपडी गोठमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गरी गोठ भत्काउने अभियानलाई तीव्र पारिएको समेत प्रजिअ पौडेलको भनाई छ ।

सुदूरपश्चिममा महिला रजस्वला भएको समयमा अर्थात् छाउ भएकी महिलालाई घरमा राखे अनिष्ट हुन्छ र देवी देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्ध विश्वासका साथ महिनावारी अर्थात् छाउ भएकी महिलाका लागि पाँच दिनसम्म घरभन्दा बाहिर बस्नको लागि छुट्टै कटेरो बनाउने चलन रहेको छ त्यहीँ कटेरो वा गोठलाई छाउपडी गोठ भनिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ अनुसार महिलाहरू रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस