स्थानीय तहका कर्मचारीको अनिश्चित भविष्य शीर्षकमा श्याम प्रसाद मैनाली, पूर्व सचिवको लेख राजधानी दैनिकको अनलाइन भर्सनमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अनिश्चित भविष्य पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो। कर्मचारी समायोजनमा केही कमी कमजोरी भएकै हो, कमजोरी भएका छैनन् भनेर बहस गर्नु जरुरी छैन। तर भएका कमीकमजोरीलाई उचाल्ने र गिजोल्ने बाटो गलत हो । तर्कसङ्गत अवतरण गराउने बाटो चाहिँ खोज्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको समायोजन भद्रगोल छ । परराष्ट्र, न्याय, लेखा परीक्षण लगायतका सेवाहरूको समायोजन गर्नै परेन । वन तथा कृषि सेवालाई वैज्ञानिक समायोजन गर्न सकिएको होइन । प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरियो भनियो, राजस्व सेवाका ७ जना उप सचिव प्रदेशमा समायोजन गर्न नसकेर अनेक गरेर माथि नै तानियो। सहायक स्तरका कर्मचारीहरू सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याएको चाहिँ हो ।सहायक स्तरका कर्मचारी तल पुर्‍याएको कुरालाई ठुलै सफलता मानेर समायोजन सकिएको घोषणा सँगै आएका दण्ड र पुरस्कारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहलाई केही समय ततायो । यो कारणले समायोजनले कर्मचारीले खोज्ने कुराको प्रत्याभूति भएको अनुभूति गराउन नसको चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ । तर बजारमा आए जस्तो नीतिगत रूपमा भद्रगोल नै चाहिँ भएको छैन । नीतिगत अडान तर्क र विकेकमा आधारित छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन तर कार्यान्वयनमा विवेक हराएको हो ? वा विवेक प्रयोग गरिएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ संलग्न नेतृत्वले दिनुपर्छ ।

मैनालीले निजामती सेवाका लागि सिफारिस भएका गैर निजामती सेवामा आजीवन कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । यो कुरा सत्य होइन । भ्रम फिँजाउनु हुँदैन। समस्यालाई गिजोल्नु हुँदैन । तर समस्याको समाधान खोज्न भने कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (४) मा भएको यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले आजीवन गैर निजामती सेवामा कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना नै गरेको छैन । ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको समग्र अध्ययन नगरी भावनामा बगेर शासन तथा प्रशासन संयन्त्रको विश्लेषण गर्नु हुँदैन । विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयचाहिँ समायोजन ऐनको यो विधायिकी मनसाय अव बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो। यसका बारेमा सघन बहस चलाउन जरुरी छ ।

मैनालीले: एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सरुवा हुन सक्ने प्रावधानसम्म पनि विद्यमान कानुनले गरेको छैन भन्ने अर्को भ्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ ले गरेको सेवा सर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डले स्पष्ट पारेको विषयलाई गिजोल्नु जरुरी छैन। ती मापदण्ड विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बन्न सक्दैनन् । सत्य के चाहिँ हो भने यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नको लागि अहिले कानुन विहिनताको अवस्था छ। यी मापदण्ड विपरीत कानुन बन्छन् कि ? भन्ने विषयमा चाहिँ सबै चनाखो हुनै पर्छ । यस विषयतर्फ बहस केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

मैनालीले जबरजस्त उठाउन खोजेको अर्को विषय छ: स्थानीय र प्रदेश तहमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास अन्योल रहेको देखिन्छ । यो कुरा तर्क र विवेक सङ्गत होइन ।नेपाल टेलिकमको चौथो तहमा प्रवेश गरेको व्यक्ति नेपाल सरकारको मुख्यसचिव हुन सक्दैन यदि उ सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्दैन भने । स्थानीय तह वा प्रदेश निजामती सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवामा जहाँबाट प्रवेश गरेको हो त्यसैमा वृत्ति विकास खोज्ने हो। तर हाल समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई भने उसको रोजाई अनुसारको सरकारको सरकारी सेवामा रहन पाउने अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्नु हुँदैन ।समायोजित कर्मचारीहरूको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४(४) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका नवप्रवेशीहरुको हकमा उक्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीतका कुरा हुन् । शासन र प्रशासन विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा चल्छ, वंश विज्ञान र जीव विज्ञानको आधारमा तथा भावनामा बगेर चल्दैन भन्ने कुरालाई बहसको गहन विषय बनाउन जरुरी छ ।

मैनालीको अर्को आरोप छ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सङ्घीय संरचनामा पर्ने भएकाले स्थानीय तहका कर्मचारीका बारेमा खासै चासो दिइरहेको छैन । मैले यसलाई आरोप नै भने किन भने यो के कुन तथ्य वा रिसर्चको जगमा लेखिएको हो स्रोत स्पष्ट छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा रहेको छ । उक्त ऐनमा स्थानीय र प्रदेश तहका सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४(४) राख्न तथा स्थानीय र प्रदेश तहका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूको हकमा तत् तत् तहले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ मा भएका मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो भूमिका निभाउन नेतृत्व चुक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।यस विषयमा सरोकारवाला सबै चनाखो भएर सहज अडान लिन सक्नुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा अबको बहस जुनसुकै तहमा प्रवेश गरेको भए पनि कर्मचारीले खोज्ने चार वटा मुख्य कुराहरू तिर मोड्नुपर्छ । ती कुराहरू (१) पूर्वानुमान योग्य वृत्ति विकास (२) पर्याप्त सेवा सुविधा र अवसर (३) उपयुक्त कार्य वातावरण (४) पहिचान हुन् । समायोजनले यी चार वटा कुराहरूको प्रत्याभूति भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन । यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्नु तिर लाग्नुपर्छ । कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि कुद्नु हुँदैन ।

विगतलाई गाली गर्दै वर्तमान बिताउने अनि भविष्यमा पछुताउने बानी, व्यवहार र वातावरण अव पुरानो भयो । जिब्रो भनेको मिठो-मिठो खान बनेको हो । नबोल्नुस् तर खान नछोड्नुस् । दुई वटा कान छन् सुन्नुस् । यी र यस्तै यस्तै चाकडीवाला शब्द र वाक्य अहिलेको शासन र प्रशासनमा ड्यामेज भएका अवयवहरू हुन् । ड्यामेज औषधीको प्रयोगले रोग निको हुँदैन । गाँठी र खाँटी कुरा ड्यामेज अवयवहरू हटाउनु हो । बहस यसमा केन्द्रित गरौँ ।

लोकतन्त्रमा सबैको आवाज सुनिनुपर्छ । त्यसमा पनि आवाजविहीनहरूको आवाज सुनेर तथ्य र तर्कमा विवेक मिसाई अधिकारले बेरेर नीति बनाउन सके शासकीय स्थिरता कायम हुन्छ । शासन र प्रशासन भएको अनुभूति सबैलाई हुन्छ । यही कुरा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियम बनाउँदा पनि लागु गर्न सके फाइदै फाइदा हुन्छ ।