२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । न्याय परिषदले गत मंसिर १७ गते गरेको जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति कानुन विपरित भएको भन्दै बदर गर्न उपन्यायधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

न्याय परिषद्ले गत मंसिर १७ गते न्याय सेवामा कार्यरत ७ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने भनेकामा न्यायसेवाका कर्मचारीबाट मात्रै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकाले न्यायपरिषदको निर्णय स्वेच्छाचारी र हचुवा भएको दाबी गरिएको छ ।

न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समग्र मूल्यांकन गरी पुनःनियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सक्ने हुँदा पहिलाको निर्णयलाई बदर गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस