संविधानवाद

संविधानअनुसार सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिन्छ । संविधानको आर्दशता र सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिम सञ्चालित शासन पद्धति नै संविधानवाद हो । यो आदर्श संविधानको अपरिहार्य तत्त्व, आधारभूत सर्त तथा संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको हुन्छ ।

यसले सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकार र असल शासन व्यवस्थाको कायम हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिन्छ । संविधानवादले राज्यको शक्तिको वाडफाडमा र प्रयोगमा केही आर्दशहरु र उच्च मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ । संविधानवादको अभावमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न सक्दैन ।

संविधानवाद हुनको लागि संविधानमा कस्ता विषयहरू समेटिएका छन् भन्ने भन्दा पनि शासन प्रणाली कस्तो मूल्य मान्यताबाट परिचालित भएको छ भनेर हेरिन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि विश्वमा संविधानवादमा आधारित शासनको उत्कृष्ट उदाहरण बेलायत हो भने कतिपय देशहरूमा संविधानवादका आवश्यक तत्त्वहरू संविधानमा लिपिबद्ध भएर पनि व्यवहारमा संविधानवादको अभाव पाउन सकिन्छ । तसर्थ संविधानवादले शासन प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्ष भन्दा व्यावहारिक पक्षलाई समेट्दछ ।

आधारहरू
– म्याग्नाकार्टा
– फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति
– गौरवमय क्रान्ति
– अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम
– अमेरिकी संविधान
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभि सन्धि र महासन्धिहरु

विशेषताहरू

लिखित संविधान तथा संविधानको सर्वोच्चता,
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित शासन प्रणाली,
कानुनको शासन, सुशासन
शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन
बालिग मताधिकार
आवधिक तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली,
प्रेस स्वतन्त्रता,
मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण,
स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका,
न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था,
समावेशी शासन प्रणाली,
पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी सरकार, सबल विपक्षी,
प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, अनुमान योग्य शासन ।
शक्तिको विकेन्द्रीकरण

महत्त्व
 शासन प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहने,
 स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्न,
 सरकार र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन,
 मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न,
 जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न,
 जनताको आवाज, छनौट र अधिकार को प्रत्याभूति प्रदान गर्न,
 मानव अधिकारको सम्मान र प्रवर्द्धन गर्न,
 सुशासनको प्रत्याभूति दिन ।

संविधानवादका प्रकार

(क) कानुनी संविधानवाद
अदालतबाट न्यायिक विधिबाट कार्यान्वयन गरिने
–संवैधानिक सर्वोच्चता
–मौलिक हक र मानव अधिकार
–शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण
–स्वतन्त्र न्यायपालिका
–न्यायिक पुनरावलोकन

(ख) राजनीतिक संविधानवाद
राजनीतिक तथा नैतिक विधिबाट कार्यान्वयन गरिने
–कानुन भन्दा बाहेकका नैतिक प्रकृतिका संयन्त्रहरू
–सुशासनको विकास
–राजनीतिक सहमति
–आवधिक निर्वाचन
–पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

नेपालको संविधानमा संविधानवाद :

 धर्म निरपेक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, बालिग मताधिकार, मौलिक अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय शासन प्रणाली जस्ता विषयहरूलाई संविधानको प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ ।
 संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गरी संविधानसँग बाझिएको कानुन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुने व्यवस्था,
 सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको,
 न्यायिक पुनरावलोकन सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका,
 व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा मन्त्रिपरिषद् भङ्ग गर्न सक्ने,
 मौलिक हक उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचारको प्रत्याभूति गरिएको,
 शासन प्रणालीको प्रभावकारीताको लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था,
 आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको लागि शासन व्यवस्थालाई समावेशी बनाउनु राज्यको दायित्व तोकिएको,
 स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन,
 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपर व्यवस्थापिका सांसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था,
 उत्तरदायित्व शासनको प्रत्याभूतिको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली अवलम्बन,
 नागरिकको अधिकार सँगै नागरिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था,
 तिन तहको अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था,

नेपालमा संविधानवादमा देखिएका समस्याहरू

राजनीतिक संस्कारको अभाव,
अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणले दण्डहीनता बढेर गएको अवस्था,
राजनीतिक दलीय स्वार्थबाट मुक्त नागरिक समाजको अभाव,
स्वतन्त्र प्रेस नारामा मात्र सीमित,
प्रतिपक्षी दलको भूमिका अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नहुनु,
न्यायपरिषद तथा संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले स्वतन्त्र न्यायपालिका नियन्त्रित न्यायपालिकामा रूपान्तरण हुने खतरा,
कतिपय आधारभूत हकको सम्बन्धित कानुन हालसम्म पनि बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा असहजता बन्दै गइरहेको
सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गर्दा यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने लेखिनुपर्नेमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भनिएको अवस्था,
संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार नगरेमा मान्य नहुने पद्धतिको कारण यो प्रणाली विश्वसनीय बन्न नसकेको,
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादमुक्त हुन नसक्नु आदि

समाधानको उपायहरू

संविधानप्रति राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भाव,
कानुनी संविधानवादको प्रभावकारी प्रयोग
राजनीतिक संस्कार र संकृतिमा सुधार,
शक्तिको वितरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था,
नागरिक सचेतनाको विकास तथा सामाजिक जागरण
आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधार,
संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता,
विपक्षीको रचनात्मक भूमिका,
आवधिक निर्वाचन बालिग मताधिकार
न्यायिक स्वतन्त्रताको जर्गेना,
मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा,
शासन व्यवस्थाको वैधानिकता,
जन अपेक्षाको संशोधन,
उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण,

संविधानप्रतिको निष्ठा नै संविधानवाद हो । संविधानवादले स्वच्छ प्रशासनको परिकल्पना गरी सरकारको स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा नियन्त्रण लगाउँदै नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । संविधानवाद शासन प्रणाली संचालन सम्बन्धी संविधान भित्रको आदर्शता हो, जसले संविधान बमोजिम शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्दछ । संविधानले नै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कायम राख्दछ ।