काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र अखण्डताको विषयमा बाहेक सरकारले सूचनाको हकको निर्बाधरुपमा अभ्यास गरिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरु कसैको अभ्यास र अनुभवको नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नै शैलीमा सूचनाको हकलाई अगाडि बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘हामी सर्वोत्तम लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छौँ, सोही अनुरुपमा नै हाम्रो व्यवहार निर्देशित हुन्छ ।’ सोही अवसरमामा प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोधा तिमिल्सिनाको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारीहरुको कार्यकाल यही पुस महिनाको अन्तिममा सकिँदै छ ।

ऐनअनुसार आयोगलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।