काठमाडौँ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी(शाखा अधिकृत) अप्राविधिक पदको लागि लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनप्रति प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

खास गरी पछिल्लो ब्याटका प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीहरू विज्ञापन प्रति आक्रोशित भएका हुन् ।

विगत ९ महिनाको बिचमा यति धेरै दरबन्दी कसरी खाली भयो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको र यो बिचमा ठुलो सङ्ख्यामा अवकाश हुने कर्मचारी पनि नभएकोले या त मन्त्रालयले दरबन्दी लुकाएको या गोप्य ढङ्गले दरबन्दी बढाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

समायोजन प्रक्रिया नटुंगिसकेको र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि भई नसकेको अवस्थामा यति धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन गर्नु सरासर गलत भएको आन्दोलित एक अधिकृतको भनाई छ ।
‘यसले राज्यको व्ययभार बढाउनुका साथै समायोजित कर्मचारीमा नैरास्यता पैदा गरेको छ,’ उनले प्रशासनसँग भने, ‘यती ठुलो सङ्ख्यामा दरबन्दी खाली थियो भने पछिल्लो ३२ र ३३ ब्याटका केही अधिकृतहरूलाई मात्र किन तल पठाउनु ?’

कर्मचारीले नै कर्मचारीको समस्या नबुझेको प्रति उनीहरूको गुनासो छ ।

कर्मचारीको समस्या कर्मचारीले नै बुझ्दैन भने अरू कसले बुझ्छ ?, अर्का अधिकृतले भने, ‘हामी विज्ञापनको विरोधी हुँदै होइनौ, केवल संविधान र कानुन विपरीत गरिएको समायोजन प्रक्रियालाई सच्चाएर विज्ञापन गर्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो,’

आफूहरूलाई सङ्घको दरबन्दीमा राखेर बाँकी पदमा विज्ञापन गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ ।

आन्दोलित अधिकृतहरूले सिंहदरवारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई बिरोधपत्र बुझाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई समेत ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

अधिकृतहरूको ध्यानाकर्षण पत्रमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई निजामती भनिनुपर्ने, उनीहरू सङ्घमा फिर्ता हुन पाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरू सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गरेकोले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सङ्घका रिक्त दरबन्दीमा समायोजनमा गएकालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने राखिएका छन् ।

समायोजित कर्मचारीले आन्दोलन गर्नु कानुन विपरीत भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ ।

आन्दोलित अधिकृतको समस्याबारे मन्त्रालयको बुझाई के हो ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुनमा रहेर काम गर्ने हो, कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्ने छुट त हामीलाई पनि कहाँ छ र ?’

कानुनमा माथिबाट तल जान पाइन्छ तर तलबाट माथि आउन पाईदैन भनेर लेखेपछि कसरी निजामती सेवा लागू हुन्छ ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘कानुनमा भोलिका दिनमा केन्द्रमा खाली भएको पदमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी आउने छन् भन्ने लेखेको भए यो टाउको दुखाई नै हुँदैनथ्यो ।’

निश्चित ब्याटका थोरै मात्र अधिकृतहरू तल पठाउँदा चित्त दुख्यो भन्ने गुनासो छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले ऐन, कानुन बनाउँदा भएको व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रालय जाने भएकोले त्यसमा चित्त दुखाई गर्न नहुने बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी बढुवा, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा र खुल्लाबाट आउन सक्ने उनको भनाई छ । ‘शाखा अधिकृतमा समायोजन भएको कर्मचारी निश्चित समयपछि बढुवा भएर सङ्घको उपसचिवमा नै आउने हो, मात्र अहिले सरुवा हुन नपाउने हो ।’ उनले भने ।