१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आलटाल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सो प्रक्रियामा तत्काल सामेल हुन निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र त्यसमा आबद्ध कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि निर्देशन दिएको हो । ‘सरकारको कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुनु भनेर सूचना जारी गरिएको हो’, राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने ।

‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ एवं नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकण गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु’, राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देवकुमार ढकालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

पटक पटक कोषमा सूचीकृत हुन समयावधि थप गरिएको भए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन नआएको भन्दै श्रम मन्त्रलायले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले श्रमिकको भविश्यलाई जोखिमुक्त बनाउने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको योजनामा असन्तुष्टि जनाउँदै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन अटेर गर्दै आएका छन् ।

बुधबारसम्म एक लाख ३१ हजार ५७७ श्रमिक र ११ हजार ७९७ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । आजसम्म २६ करोड ५२ लाख १० हजार ४३६ रुपैयाँ ४९ पैसा योगदान रकम सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस