संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा छलफल भैरहँदा प्रगतिशील खालले विगत भन्दा फरक ढंगले सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल । ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गराउने भन्दा उच्च प्रशासक र सरकारमा बस्नेहरुले ट्रेड युनियनप्रति धारे हात लगाएको आरोप छ अध्यक्ष ढकालको । कर्मचारी समायोजन पछि उत्पन्न समस्या, स्थानीय तहका लागि लोक सेवा द्वारा सिफारिस कर्मचारीको व्यवस्थापन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आधिकारीक ट्रेड युनियनको आगामी समन्वय तथा संघीयतामा ट्रेड युनियनलगायत विषयमा उनै ढकालसँग प्रशासन डटकमको विशेष ब्यूरोले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जनसहित ल्याउने तयारी भईरहेको छ, ट्रेड यूनियनको तर्फबाट भन्नुपर्दा यसअघिको मस्यौदामा देखिएका कमजोरी के हुन् ?
संघीय निजामती सेवा ऐन पेशाकर्मीहरुका लागि मूल कानुन हो । निजामती ऐन बनिसकेपछि सार्वजनिक संस्थानहरु लगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि त्यसले एकखालको प्रभाव पार्छ । त्यसैले यसलाई माउ कानुन पनि भन्ने गरिन्छ । यो साढे एक वर्षदेखि विधेयककै रुपमा संसदमा छलफल भईरहेको छ । आधिकारीक ट्रेड युनियनले सबै ट्रेड युनियनसँगको छलफलपछि लिइएको सुझावलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राख्दै आएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वले हामीलाई सधैंभरी त होइन, कहिलेकाहीँ बोलाएर छलफल गराएको स्थिति पनि नभएको होइन । तर त्यो पर्याप्त छैन ।

खासगरी यतिबेला ऐनमा उठेका सवालहरुमा ट्रेड युनियन कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छ । तीस वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाश पाउने, अहिलेको वर्तमान निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ (३) ले त्यो व्यवस्था गरेको छ । त्यो हटाउने कुराहरुमा बढी जोड गरिएको छ । अर्को उमेरको हद ६० वर्ष पुर्याउनेमा अहिले ६–६ महिनाको अर्थात् २०१८ सालमा जन्मेकोदेखि २०२२ सम्म आइपुग्दा ६० वर्ष पुर्याउने भन्ने विषय हो । त्यस्तै औषधि उपचार कटौती गर्ने जुन कुराहरु आईरहेका छन् त्यसलाई हामीले मुख्य समस्या र चुनौतीका रुपमा हेरेका छौँ । अहिलेको प्रगतिशील सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन अवधारणका साथ अगाडि बढीराखेको छ त्यसलाई पुरा गर्नमा यो खालको अवरोध भयो वा चुनौतीहरु देखा परिराख्यो भने त्यसले त्यो अवधारणा पुरा गर्न अलि समस्या हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

त्यसैले प्रगतिशील सरकारले ऐनकानुहरु परिवर्तन गर्दा प्रगतिशील खालले विगत भन्दा फरक ढंगले सुधार गर्नुपर्छ । विगतमा पाइराखेका सेवा शर्त सुविधाहरुका सन्दर्भमा पनि छलफल गरौं, अनुपयुक्त छन् भने त्यसलाई हटाउन पनि आवश्यक छ तर आधिकारिक ट्रेड युनियन यी सबै विषयहरुसँग सरोकार राख्दछ । अहिलेको हाम्रो वर्तमान ऐनले पनि निजामती सेवा ऐन नियमावलीहरु परिवर्तन गर्दा होस् वा संशोधन गर्दा या त सुधार गर्दा नै किन नहोस् आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिईनेछ भन्ने व्यवस्थालाई अंगिकार गरिएको अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो आउँछ । होइन भने सरोकारित पक्षलाई नै बाहिर राखेर गरिएको ऐनहरु त्यति सान्दर्भिक हुँदैनन् भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

तपाईँहरुले बनाउन खोजेको ट्रेड युनियन कस्तो हो ? अधिकृतलाई नदिनेदेखि प्रदेश र स्थानीयमा नरहने भन्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ नि ?
सबैभन्दा मुख्य विषय ट्रेड युनियन अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने नै हो । यद्यपी यो विषयमा सरकारले नै बढी चासो राख्नुपर्थ्यो अर्थात् हाम्रा उच्च प्रशासकहरु जो व्यवस्थापकको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको छ उहाँहरुबीचमा यसबारे ब्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो। ट्रेड युनियन कलकारखाना, उद्योग धन्दामा मात्रै लागू हुन्छ भन्ने जुन बुझाई छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने जनशक्तिहरुले पनि यसको उपयोग गरिराखेको अवस्था छ ।

हाम्रै छिमेकी मूलुक भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत अन्य देशहरु हुँदै पाकिस्तानमा पनि अगाडि बढिरखेको छ । युरोपतिर जाँदा त यसको व्यापकता नै छ । तर नेपालमा उच्च प्रशासक र सरकारमा बस्नेहरुले ट्रेड युनियनप्रति धारे हात लगाउनु चिन्ताको विषय हो । उहाँहरुका अभिव्यक्ति अलि त्यस्तै छन् । मिडियामा प्रस्तुत गरिराखेका कुराहरुले पनि यो बुझ्न कठिन छैन तर उहाँहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने विश्वले मानेको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था भनेको  संयुक्त राष्ट्रसंघ हो । त्यस अन्तर्गतको सबैभन्दा पुरानो अंगको रुपमा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन’ हो । त्यसले प्रदान गरेको अधिकार हो, ट्रेड युनियन अधिकार । त्यो कुरा कहाँ कहाँ लागू गर्नु पर्छ कसरी दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित देशले रेटिफिकेशन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

नेपालमा पनि निजामती कर्मचारीले २०४६/०४७ को परिवर्तन पछाडि र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा त होटेल र्‍याडिसनमा तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरुसँग ट्रेड युनियन अधिकार हामीले दिनुपर्छ, ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापकीय हिसावले लानुपर्छ, र ट्रेड युनियन अधिकारलाई एउटा रचनात्मक र श्रृजनात्कम काम गर्ने संस्थाका रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत गरियो । जब जनआन्दोलन दोस्रो सफल भयो त्यसपछि अलि अलि आलटाल हुँदै गयोे । यस विषयमा २०६३ साल चैत २८ गते तत्कालिन संसदको प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको कुरा चाहीँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ पहिलो कुरा ।

दोस्रो कुरा, हामी ट्रेड युनियनलाई विगतमा जस्तो सञ्चालन गर्ने होइन । समय र परिस्थितिअनुसार मुलुक रुपान्तरण भएको छ । संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ र त्यसअनुसारको मानसिकता बनाएर हामी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । विगतमा देखा परेका विकृति विसंगतिहरुको अन्त्य गर्दै सुधारात्मक ढंगले अघि बढ्नेतर्फ अग्रसर भईरहँदा ट्रेड युनियनलाई नै खारेज गर्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन ।

‘प्रदेशमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार चाहिन्छ । स्थानीय तहमा त अझ बढी चाहिन्छ । किनभने त्यहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य श्रमिकहरु भनेकै खरदार, सुब्बा,अधिकृत सम्मका साथीहरु रहनुहुन्छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फको कुरा अगाडि बढाउने सोच आयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ । होइन, यसलाई मास्ने ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने प्रशासनिक क्षेत्र अराजकता, अनुशासनहिनता र अव्यवस्थित हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।’

तेस्रो कुरा, अधिकृतस्तरको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित भैसेको छ । त्यतिबेलाका मुख्य राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतले उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने व्यवस्थालाई ०६४ साल साउन २३ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन हुँदा त्यसलाई खुम्च्याएर अधिकृत सम्म झारेर अहिले प्रदान गरिराखिएको छ । हाम्रो अहिले पनि भनाइ अधिकृतस्तरको ट्रेड यूनियनमा आवद्धता रहँदा त्यसको उपयोग गरिरहँदा राष्ट्रलाई कति हानी नोक्सानी भएको छ त ? या सबै कर्मचारीहरुलाई समेट्ने हिसाबले यो वर्गले पनि थप मद्धत गरेको छ भन्ने कुराको बुझाइमा पो कमी हो की ? भन्ने हाम्रो विश्लेषण भइराखेको छ । त्यसैले अधिकृत मात्रै हैन उपसचिव सम्मलाई नै ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा छौं हामी ।

अर्को प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको सवालमा छ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अलग अलग अवधारणामा कानुन निर्माण गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर सँगसँगै के पनि बोलेको छ भने संघीय कानुसँग बाझ्ने ऐन, कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले बनाउन पाउने छैन । यदि बनायो भने त्यो अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले संघीय सरकारमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिने भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेशमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार चाहिन्छ । स्थानीय तहमा त अझ बढी चाहिन्छ । किनभने त्यहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य श्रमिकहरु भनेकै खरदार, सुब्बा, अधिकृत सम्मका साथीहरु रहनुहुन्छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फको कुरा अगाडि बढाउने सोच आयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ । होइन, यसलाई मास्ने ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने प्रशासनिक क्षेत्र अराजकता, अनुशासनहिनता र अव्यवस्थित हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको छ, नयाँ मन्त्रीले नयाँ ढंगले अघि बढ्छु भनिरहँदा ट्रेड युनियनकर्मीहरुले भेटघाट गर्नुभयो त ? के कसरी जाने सोच छ ?
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । एउटा लामो इतिहास बोकेको अनुभवी मन्त्रीको रुपमा अहिले हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ । पहिलो भेटमा वधाई र शुभकामना सन्देश दिएका छौं । अहिले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस भई आएका नौ हजार २६१ जना कर्मचारीको व्यवस्थापनमा जुन कठिनाई देखिएको छ त्यसमा देखिएको कानुनी प्रश्न र जटिलतालाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्ने र संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई श्रमिक पक्षीय र ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । हामीले राखेका विषयहरुमा उहाँले पनि राम्रै कुराकानी गर्नु भएको छ । तपाईहरुसँग छलफल गर्ने र मलाई कन्भिन्स गर्ने गरी सुझावहरु दिनुभयो भने म त्यसमा अगाडि बढ्छु र संघीय निजामती सेवा ऐनलाई राम्रो बनाउने तर्फ मेरो प्रयास रहने उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको छ ।

यद्यपि हाम्रो चाहना २०७३ साल जेठ १९ गते तत्कालिन सबै राजनीतिक दलहरु र हामी सबै ट्रेड युनियनकर्मीहरुको एक मतबाट आधिकारीक ट्रेड युनियन संस्था बनाएर त्यसमार्फत एकद्वार नीतिका आधारमा नीति, नियम, ऐन, कानुनहरु बनाउँदा सुझाव रचनात्मक र सिर्जनात्मक रहन्छ भन्ने नै हो तर त्यसको गठनपछि यसलाई फेरी पनि ओझेलमा पार्ने, सहभागितामा कमी ल्याउने, समावेश नै नगराई एकलौटी ढंगले ऐनकानुनहरु अगाडि बढाउने जुन प्रक्रियाहरुको थालनी भैरहेको छ यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौं । त्यसैले ऐनकानुनको निर्माण गरिरहँदा सरकारले थप यसमा सुझवुझपूर्ण ढंगले सचेतता अपनाएर निर्वाचित संस्थालाई पनि वेवास्ता नगरी अघि बढ्न सक्यो भने हामीले दिने रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोग पूर्ण रुपमा सरकारलाई दिन सक्छौं भन्ने धारणा आधिकारिक ट्रेड युनियनको छ ।

समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया टुंगिएपनि व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाईहरु एक पछि अर्कोरुपमा आईरहेका छन्, कडा रोग लागेको प्रमाणपत्र नै नक्कली पेश गरेको विषय त अख्तियारसम्मै पुगेको छ, खासमा कर्मचारीका समस्याहरुबारे आधिकारीक ट्रेड युनियनको धारणा के हो त ?
२०७४ सालमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन लागू हुन सकेन । अध्यादेशमार्फत् २०७५ सालमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐनको काम तुलनात्मकरुपले हेर्दा छिटो भएकै हो तर छिटो गर्नुको अर्थ यस्तो हैन की जसले कर्मचारीलाई असन्तुष्टि पालिराखोस् । कर्मचारीहरुलाई निराशा उत्पन्न गराइराखोस् । कर्मचारीहरुले चाहीँ मैले अब सरकारलाई पूर्ण रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा अनर्गल खालका क्रियाकलाप हुने कुरा नहुनु पथ्र्यो भन्ने मेरो भनाई हो । जसले जे जान्यो त्यो होइन । त्यसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेको भए यति धेरै समस्या आउँदैनथ्यो । आधिकारीक ट्रेड युनियनसँग २०७५ पुस १९ गतेको सम्झौतालाई लागू गर्न र कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढ्न सकेको भए वास्तवमा यो समायोजन प्रक्रियाको यो खालको जटिलता आउँदैनथ्यो । केही समस्याहरु त समायोजनले समाधान त गर्यो तर पूर्णरुपमा गर्न सकेन । अहिले पनि कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि छ । यद्यपि हाम्रा अरु मागहरु पनि थिए त्यो मागहरुलाई हामीले सम्झौता त गर्यौं तर त्यो सम्झौतालाई हुबहु रुपमा लागू गरेर सरकार अगाडि बढ्न सकेन व्यवस्थापकले त्यो कुरा हुन दिएन कि भन्ने हो ।

यतिबेला तल जाने कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराई फिर्ता गर्ने, चाहे मेयर होस् चाहे त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले नै किन नहोस् यो काम गरिराख्नु भएको छ । मैले छानेको र रोजको मात्रै कर्मचारी आउनु पर्छ भन्ने जुन भनाई छ यसले समस्याको समाधान हुँदैन । यसलाई बुझ्न हामीले अमेरिकामा सन् १८८२ भन्दा अगाडिको स्पोइल सिस्टममा पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै आ–आफ्ना कार्याकता राखेर मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक हिसाबले अगाडि बढ्ने व्यवस्था अमेरिकामा थियो । तर जतिवेला त्यहाँको राष्ट्रपति गार्लफिल्डको हत्या भयो, त्यसपछि यो योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रणाली अगाडि बढेको हो । कि त हामी त्यहाँ पुग्नु पर्‍यो र सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्यो र मेयर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई तिमिहरुलाई मन लागेको मान्छे राख भन्नु पर्‍यो । होइन भने समायोजनबाट गएका कर्मचारीलाई उहाँहरुले अनिवार्यरुपमा हाजिर गराउनु पर्यो । यो नै समायोजन प्रक्रियाको कानुनको मूल मर्म हो ।

कतिपय ठाउँमा म त्यहाँ आएर काम गर्न सक्दैन, मलाई फिर्ता गरिदे भनेर हाम्रै कर्मचारी साथीहरुबाट पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर/उपमेयर/अध्यक्षहरुलाई भनेको पनि सुनियो । यदी त्यस्तो भनेको हो भने जुनसुकै कर्मचारी भएपछि त्यो ठिक होइन । जो जो कर्मचारीलाई जहाँ-जहाँ खटाइएको छ । त्यहाँ-त्यहाँ हाजिर हुन पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता आधिकारीक ट्रेड यूनियनको रहेको छ ।

जहाँसम्म यहाँले कडा रोग लागेको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने कुरा छ त्यसमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले नै स्पष्टसँग सुत्केरी महिला, बेडमा रहेको कर्मचारी तथा कडा रोग-मुटुको रोग, क्यान्सर र किड्नीको बिरामी) लागेको छ भने त्यस्तो कर्मचारीहरुलाई हेर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो बाहेक अहिले कडा रोगको बारेमा निजामती सेवा ऐनले परिभाषा गरेको छैन । तर स्वास्थ्य सेवा ऐनले कडा रोगको परिभाषामा आठ–नौ ओटा रोग राखेको छ । सुन्नमा आइराखेको छ यो फेक खालको हो । प्रमाणपत्रहरु पनि त्यस्तै मानसिकता बोकेको कर्मचारीहरुले प्रस्तुत गरिराखेको छ भन्ने जानकारी आएको छ । र, यो अख्तियारमा समेत उजुरी परेर वास्तविक कडा रोग लागेका कर्मचारीहरुलाई मार्का गरेको छ । ति कर्मचारीहरुको निवेदनका कारणले अब डाक्टरलाई नै अविश्वास गर्ने हो भने त हामीले कसलाई विश्वास गर्ने हो ? किनभने स्वास्थ्य क्षेत्र त उहाँहरुले जिम्मेवारी लिनु भएको छ । डाक्टरले नै नक्कली कुराकानी गर्यो भन्नेमा त मलाई विश्वास छैन, अब गरेको रहेछ भने अख्तियारमा परेका उजुरीहरुका कारणले उनले पनि छानविन गर्लान् । त्यहाँबाट पनि एक खालको तथ्य बाहिर आउला । त्यसपछाडि हामी यो कुरा अगाडि बढाउँला । तर वास्तविक रोगीलाई नक्कली रोगीहरुको कारणले अवरुद्ध हुने स्थितिमा हामीले आवाज उठाएका छौं । यस्तो गरिएको छ भने त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो नियन्त्रण गर्ने, निरुपण गर्ने र निकास दिने कुराहरु पनि अगाडि बढ्नु पर्छ । यसले कर्मचारीहरुमा एक खालको निराशा पैदा गरेको छ । यसलाई सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।

केही दिन अघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाईडको सम्मेलनमा पनि लफडा गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि, खासमा भएको के हो ?
डब्लुएफटियू(वल्र्ड फेडरेशन अफ ट्रेडयुनियन)समाजवादी विचारधारा राख्ने संस्था हो र त्यस अन्तर्गतको ट्रेड युनियन पब्लिक सर्भिस एण्ड अलाइभ भन्ने सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने पेशाकर्मीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । हामीले २०१५ फेब्रुअरी १२ र १३ मा यसको १२औँ कंग्रेस नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्पन्न गर्यौं । जसबाट मलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । र, २०१९ नोभेम्बर १६ र १७ साइप्रसको लर्नाका भन्ने ठाउँमा यसको १३ कंग्रेस सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि गएन । र कुनै व्यक्तिको पेरिट्रेशन भएका कारणले अनाधिकृत व्यक्तिहरु कानुनले नमिलेको र प्रतिनिधि नभएको व्यक्ति आज त्यसको नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिएर आउने स्थिति बन्यो । यसले सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य, स्थानीय तह, सार्वजनिक सेवा, लगायतका क्षेत्रहरुमा बडो गम्भिर प्रश्न उठाइ राखेको छ ।

को बाट त्यस्तो भो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई राख्न चाहन्न । तर ज–जसले यो खालको क्रियाकलाप गरेर षडयन्त्र गर्दै तानाबाना बुनेर नेतृत्वलाई यो ढंगले अपमान गर्ने हिसाबले यो काम गर्नु भएको छ, यसका सम्बन्धित पक्षहरु, सरोकारी संस्थाहरु पनि छन्, ति मार्फत यसको खोजविन तथा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । यदि कारबाही गरिएन भने यस्ता खालका अराजक गतिबिधिहरु अगाडि बढेर जान्छ र भोली अरु संस्थाहरुमा पनि यसले असर पुर्याउँछ भन्ने मान्यता मेरो छ । यसको विषयमा हामी पनि छलफल गर्दैछौं ।

देशभित्र त छँदै थियो देश बाहिर पनि किन यस्तो ? जिम्मेवार संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरुबाटै यस्ता गतिबिधि भएपछि कसरी विश्वास गर्ने तपाईहरुलाई ?
यो असाध्यै नराम्रो प्रसंग त्यहाँ हाम्रो क्रियाकलापहरुबाट सुरुवाती हुन खोज्यो । अनाधिकृत व्यक्ति र कानुनबिना प्रतिनिधित्व नभएको व्यक्ति नै आज संस्थाको जिम्मेवारीमा आउने र अधिकृत व्यक्तिहरु जो कानुनद्वारा र प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिहरु छन् उनीहरु माथि जुन खालको अपमानित कामहरु भएको छ । यसले संस्थाहरुलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैन र भविष्यमा यो खालका गतिविधिहरुले उत्पन्न हुने परिस्थितिहरुको सामना गर्नको लागि सम्बन्धितहरुले नै सचेत रहन आवश्यक छ । यो अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जुन खालको क्रियाकलाप भयो त्यो गर्ने जो सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो विषयमा पुनर्विचार गरेर आफ्ना कार्यशैलीहरु, आफ्ना मानसिकताहरु, आफ्ना कुरितीहरुमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्न चाहन्छु ।