काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थलको काम रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले निजगढ विमानस्थलका लागि ५ सय वटा पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रीट दायर गरेका थिए ।
२०७२ सालमा रिट निवेदकहरुले निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् ।