दिगो विकास : लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार

दिगो विकास : लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग


प्रकाशित मिति : 6 December, 2019 6:07 pm

१.विषय प्रवेश
दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति पश्चात् २० औँ शताब्दीको मध्यतिर युद्धको विभिषका क्षत विक्षत भएको पृथ्वीलाई स्वर्णिम बनाउने भौतिक चाहनाले प्राकृतिक स्रोत अन्धाधुन्ध प्रयोग अस्वाभाविक रूपले  बढ्दै गयो (पौडेल र गिरी : २०६३ ) । तत्कालीन शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग एवं प्रविधि विस्तार गरी आफूलाई सर्वशक्तिमान् बनाउन प्रयत्नशील रहेका थिए । यस क्रममा चेतनाहीन मानवीय स्वभाव देखाई वातावरण माथि अत्यधिक दोहन स्थिति सिर्जना भयो।परिणामस्वरूप त्यसको दुष्परिणामको रूपमा सन् १९४८ मा अमेरिकाले वायु प्रदूषण प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नु पर्‍यो । बिगार्दो वातावरणको अवस्था तथा जल, हावा र जमिनको प्रदूषणले मानव ईतिहासलाई नै चुनौती दिई कालान्तरमा जीव मण्डल को अस्तित्वलाई नै धरापमा पर्न सक्ने सन्देश दिँदै सन् १९६२ मा राचल कारसन ले “साईलेन्ट स्प्रिङ्ग” नामक पुस्तक सार्वजनिक गरे।

सन् १९७२ मा डोनिला र उनका सहयात्रीले “द लिमिटस टु ग्रोथ” भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरी बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि, विनाशतर्फ अगाडी बढेको तीव्र औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक वृद्धिका सम्बन्धमा विश्वव्यापी अभिमत सङ्कलन गर्न सफल रह्यो । विशेष गरी दिगो विकासको अवधारणा सुरुवात सन् १९७१ मा फिनल्याडको हेलसिन्की सम्पन्न वातावरणीय भविष्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सुरु भएको मानिन्छ । स्विडेनको स्टकहोममा पहिलो विश्वव्यापी वातावरणीय बैठकको रूपमा मानवीय वातावरणीय सम्मेलन सन् १९७२ जुन ५-१६ मा ११३ वटा राष्ट्रहरूको सहभागितामा सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले वातावरणीय मुद्दा विशेष गरी वातावरणीय ह्रास र अन्तरसिमा समस्याकारूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भयो । सन् १९८३ मा संयुक्त राष्टंसंघको साधारण सभाबाट वातावरण र विकासमा विश्व आयोग नर्वेका प्रधानमन्त्री ग्रो हाम्ले व्रुट ल्याण्डको अध्यक्षतामा २२ सदस्यीय स्वतन्त्र आयोग गठन भयो । उक्त आयोगले सन् १९८७ मा व्रुट ल्यान्ड रिपोट जसलाई “हाम्रो साझा भविष्य” भनेर चिनिने उक्त प्रतिवेदनले पहिलो पटक दिगो विकास अवधारणा सार्वजनिक गर्‍यो । जस अनुसार भविष्यका पिँढी आवश्यकतासँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढी आफ्ना आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुलाई दिगो विकास भनी परिभाषित गर्‍यो । यस प्रतिवेदनले दिगो विकासका लागी ३ वटा आधारभूत पक्षलाई विशेष महत्त्वका साथ जोड दिएको पाइन्छ जसमा वातावरण संरक्षण, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई जोड दिएको थियो।

मानवीय समुदायको हित र उन्नतिको क्रममा प्रकृति स्रोत साधनको अत्यधिक दोहनलाई वाञ्चित सीमामा राख्ने सिलसिलामा दिगो विकासको अवधारणाको सुरुवात भएको देखिन्छ। अवधारणात्मक विकास विशेषतः : वातावरणीय अवस्थाले सिर्जना गराएको पाइन्छ । जनसङ्ख्या र स्रोत तथा वातावरणको एकीकृत एवं सन्तुलित अवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने सन्दर्भमा यो यसको बढी चर्चा भएको पाइन्छ। दिगो विकासको अवधारणाले प्रमुखत: पृथ्वीको धारणा क्षमता, आर्थिक वृद्धिको सीमा र श्रोतको दिगो उपयोग जस्ता पक्षलाई जोड दिने गर्दछ । दिगो विकासले मानिस र प्रकृतिबिचको अन्तर सम्बन्धलाई सकारात्मक र आपसमा सहयोगी एवं अन्तरनिर्भर बनाइ समुदायलाई स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँदै र वातावरणमैत्री विकास निर्माण र उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने खालका व्यवसाय अवलम्बन गरी गुणस्तरीय जीवन सुरक्षा एवं अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्दछ ।

२. दिगो विकासको अर्थ र परिभाषा
दिगो विकास भन्नाले धान्न सकिने र टिकाउपूर्ण विकास भन्ने वुझिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक विनाशबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय दुस्परिणाम र भविष्यका सन्ततिहरूलाई जिउने अधिकारको हनन् नहुने गरी विकासको फल वर्तमान सन्ततिले मात्र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै दिगो विकासको मान्यता हो । त्यसैले वातावरण र विकासबिच सन्तुलन नै दिगो विकास भनिएको हो । विकास लाभ र गतिबाट प्राप्त प्रतिफललाई वर्तमानका पुस्तामा मात्र सीमित नगरी भविष्यका पिँढीलाई समेत सुनिश्चितता प्रदान गरिने विकासको अवधारणा दिगो विकास हो । यसले अन्तरपुस्ता समता कायम रहनुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै आत्मसाथ गर्नुपर्ने जोड दिन्छ । विकास र वातावरणबिचमा सन्तुलन र संयोजन गर्दै भावी सन्ततीको स्वच्छ वातावरण र सन्तुलित अर्थतन्त्रमा बाँच्ने मौलिक हक सुनिश्चितता गर्दै अहिलेको पुस्ताको गुणस्तरीय जीवन अभिवृद्धि गर्ने मान्यताको वकालत गर्दछ ।

दिगो विकासलाई परिभाषा गर्ने क्रममा विभिन्न विद्धानले विभिन्न तरिकाले गरेको पाइन्छ। जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ ।डब्लुईसिडी १९८७ मा “आवोर कमन फ्यूचर” नामक प्रतिवेदनले दिगो विकासले भविष्यका पिँढी आवश्यकतासँग सम्झौता नगरीकन आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्छ” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । रियो डिक्लेरेसन १९९२ का अनुसार दिगो विकासलाई यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ – ‘दिगो विकास प्राप्ति गर्न विकास पक्रिया संरक्षणलाई अति महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा लिनुपर्छ” एकाङ्की रूपमा हेर्न सकिँदै भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९८० मा रोवर्ट ऐलनले आफ्नो पुस्तक सस्टेनेबल डेभलप्मेन्ट ईन डेभलपिङ्ङ्ग कन्ट्रिज मा दिगो विकास त्यस्तो विकास हो मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी पूर्ण सन्तुष्टि र गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्ने काम गर्छ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । सन् १९९४ मा जे ऐ ईलियटले ‘दिगो विकास त्यस्तो विकास हो जसले विकास प्रक्रियामा केवल आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप मात्र समावेश हुँदै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू उपयोग र तिनीहररुको उपयोगबाट वातावरणमा पर्ने असर बारेमा पनि सचेत हुनु पर्छ” भनेका छन् ।

माथि उल्लेखित विभिन्न परिभाषा विश्लेषण गर्दा दिगो विकास भन्नाले तलका वुदाँहरुलाई संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । जसलाई वुदाँगत रूपमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :-
• भावी पिँढीको आवश्यकता पुरा गर्न वाधा नपर्ने गरी वर्तमानको आवश्यकता पुरा गर्ने विकास,
• आफैमा धानिने र टिकाउपूर्ण विकास,
• वातावरणको वर्तमान गुणस्तर वृद्धि गर्न र सो नभए कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकास,
• पृथ्वी वहन गर्ने क्षमता खलल नपार्ने विकास,
• भावी सन्ततिका मूल्य र मान्यता र प्राथमिकताको पूर्वानुमान वर्तमानमा नै गरिने विकास,
• आर्थिक विकासबाट उच्चतम फाइदा लिने तर प्राकृतिक श्रोतको गुण भर पोषण गर्दै जाने,

भनिन्छ दिगो विकास आजको पुस्ताको मानव अधिकारको बडापत्र हो भने भोलिका पुस्ताको अधिकारको बडापत्र दिगो विकास हो । वातावरणीय नीति र विकासका रणनीतिहरूको समन्वयीकरणबाट मात्र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। अत: भावी पुस्ताको बाँच्ने आधारलाई खलल नपुर्‍याई वर्तमानका आवश्यकतालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने विकास दिगो विकास हो । कवि शिरोमणी लेखनाथ पौड्यालको चर्चित कविताको चर्चित हरफ “मै खाँउ मै लाउ सुख सयल,अरू सबै मरुन्” भन्ने जस्तो भावनाले कदापि दिगो विकास मान्यता अगाडी बढ्न सक्तैन। भविष्यका हाम्रा सन्ततिलाई सुन्दर र हराभरा पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न दिगो विकास निर्विकल्प अरू छैन ।

३. दिगो विकासका आयमहरु
विकासको शास्त्रीय अवधारणाले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षबिच सन्तुलन ल्याउने विषयलाई महत्त्वबोध नगरी विकास र वातावरण अलग-अलग रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । यसको अलावा दिगो विकासको अवधारणले यी सबै पक्षलाई आयामगत विश्लेषण गरी सन्तुलित एवं संयोजित रूपमा हेर्ने कुरामा वकालत गर्दछ ।

सुरु सुरुमा वातावरणीय चिन्ताको कारणबाट दिगो विकासको पृष्ठभूमि तयार भएतापनि हाल मानवीय कल्याण र अन्तरपुस्ता समता कायम गर्न विषयको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । अत: हाल दिगो विकासलाई वहुआयमगत रूपले बहस एवं विश्लेषण हुँदै आएको पाइन्छ। जसलाई वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय, प्राविधिक, संस्थागत र शासकीय आयमहरुबीच सन्तुलनमा जोड दिन्छ जसलाई तल चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

१.आर्थिक आयम: दिगो विकासको यस आयम अन्तरगत गरिबी निवारणउन्मुख आर्थिक वृद्धि, स्वस्थ्य समष्टिगत व्यवस्थापन जसमा आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक तथा वित्तीय सन्तुलन, दिगो कृषि उत्पादन जसमा जलाधार व्यवस्थापन, भूसंरक्षण र जैविक खेती र वनसंरक्षण पर्दछन्। वातावरणीय श्रोतलाई सम्पत्तिकोरूपमा लिई जसको लेखाजोखा गर्न हरित लेखा प्रणालीमा जोड दिन्छ ।
२.वातावरणीय आयम: यस आयम अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत साधन दिगो उपयोग, वातावरण संरक्षण र यसको व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री विकास, प्राकृतिक पुँजी तथा सम्पत्तिको गुणस्तरवृद्धि तथा सञ्चय र जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता पक्षहरूलाई समेट्छ ।
३.सामाजिक आयम: यस अन्तर्गत गरिब र सीमान्त वर्गको संरक्षण गर्दै समतामूलक वितरणलाई जोड दिन्छ । विकास पक्रिया समग्र चरणमा सहभागितात्मक प्रणाली आत्मसात् गरी सामाजिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चितता वकालत गर्दछ । समाजमा सारभूत समानता हासिल गर्न सामाजिक सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानता हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दछ ।
४.सांस्कृतिक आयम: यस आयामले सांस्कृतिक एकीकरण जोड दिँदै सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सांस्कृतिक विविधता र सम्पदाको संरक्षण तथा सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडी सार्छ ।
५.मानवीय आयम: यसले जनशक्तिबाट पुँजी सिर्जना गर्न रोजगारीसको अवसरमा वृद्धि गरी भविष्य सुनिश्चित गर्ने। मानवीय मूल्य मान्यता, संस्कृति र सदाचारको प्रवर्द्धन गरी विकासलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने, गरिबी र असहाय वर्गको सशक्तीकरण गरी मानवीय क्षमता र संस्थागत क्षमताको विकास निरन्तर समेट्दछ।
६.प्राविधिक आयम: यसले सूक्ष्म एवं उपयुक्त प्रविधि विकास, स्रोतको मितव्ययितापूर्ण र न्यून मात्रामा नोक्सान हुने ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकिने प्रविधिलाई आत्मसाथ गरिनुपर्ने र आर्थिक विकास साथसाथै मानवीय जीवन सुगम बनाउने र वातावरणीय हिसाबले संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउने प्रविधि अवलम्बन गर्ने कुरालाई सिफारिस गर्दछ ।

४. दिगो विकासका सिद्धान्तहरू
दिगो विकासमा “एउटै मात्र पृथ्वी संरक्षण गरौँ र बाचौँ ” भन्ने अन्तर्निहित महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । दिगो विकास विना वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न नसकिने कुरा प्रस्ट छ। मानव नै प्रत्येक विकास निर्माणका क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु हो । दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको हुनु पर्दछ। दिगो विकास निश्चित सैद्धान्तिक मान्यता रहेर विकास गतिविधि बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्दछ। जसलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

१.आधारभूत आवश्यकताको सिद्धान्त: गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नु ।जस्तै : गाँस, वास र कपास आदि ।
२.दिगो श्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त: विद्यमान स्रोतको उचित उपयोग गरी प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी वातावरणीय खलल पैदा नगर्नुका साथै भावी सन्ततिको प्रयोगका लागि समेतका ती स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने ।
सन् १९९२ ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलने दिगो विकासका पारितका गरेका २७ वटा सिद्धान्त मध्ये मुख्य सिद्धान्तहरू यस प्रकार रहेका छन् ।
१.अन्तर पुस्ता सम न्यायको सिद्धान्त : वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी समतामूलक रूपमा विकास गर्नुपर्छ । भावी सन्ततिको नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।
२.जैविक विविधता र प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षणको सिद्धान्त : जीवन चक्र / परिस्थिति चक्रको निरन्तरता, जैविक जगतको नैसर्गिक अधिकारको अक्षुण्णताक, आनुवंशिक मौलिक विशेषताको संरक्षण र साधन स्रोत निर्माण एवं पूर्णउपयोगमा जोड दिन्छ । उपभोगवादी संस्कार निरुत्साहित गर्दछ ।
३.समतामूलक अधिकारको सिद्धान्त : सन्तुलित विकास, विकास प्रक्रियामा मात्र नभई नागरिकको अधिकारको रूपमा न्यायोचित वितरणको व्यवस्था एवं लैगिक मूलप्रवाहीकरण एवम् सशक्तीकरणमा जोड दिन्छ ।
४.मानव केन्द्रित सिद्धान्त : दिगो विकासले मानव प्राणीलाई केन्द्र विन्दुमा राख्दछ । प्रकृतिसँग  हार्मोनी कायम गरी उत्पादनशील र स्वस्थ जीवनको माग गर्दछ ।
५.स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त : स्थानीय ज्ञान सीप र साधन स्रोतको उपयोग, स्थानीय चाहना एवं माग बमोजिम विकास, स्थानीय स्तरमा सशक्तीकरण एवं आत्म निर्भरता र विकेन्द्रित एवं सहभागितामूलक व्यवस्थापन माग गर्दछ ।
६.गुणस्तरीय जीवन प्राप्तिको सिद्धान्त : उचित जनसाङ्ख्यिक नीति प्रवर्द्धन गर्दै राज्यले दिगो विकासका लागि क्षणिक खालको उत्पादन र उपभोग ढाँचालाई निरुत्साहित उच्च गुणस्तरीय जीवन प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
७.सहभागिताको सिद्धान्त : वातावरणीय मुद्दाको उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवाला आम सहभागितामा आधारित रहेर गरिनु पर्छ । उनीहरूलाई निर्णय पक्रिया सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउनु पर्छ ।
८.पूर्वसावधानीको सिद्धान्त : विकास प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा सम्भाव्यता अध्ययन, नकारात्मक प्रभाव हटाउनका लागी निरोधात्मक उपायहरू, धान्न सक्ने क्षमताको आकलन एवं प्रभाव मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू ध्यान दिनुपर्छ ।
९.प्रदूषणको नियन्त्रणको सिद्धान्त : प्रदूषकले तिर्नुपर्ने, दण्डात्मक उपाय, कर शुल्क जरिवाना, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यथोचित ध्यान दिने र प्रदूषणको कारक तत्त्वहरूको विश्लेषण आदिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिने ।

५ .दिगो विकासको महत्त्व एवं सान्दर्भिकता
औद्योगिकीकरण द्रुत गतिले हुनु, विकसित राष्ट्रको शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीको क्रममा विभिन्न क्षेप्यास्त्रको परीक्षण, सैनिक आक्रमण, आफ्नो राष्ट्रलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने सिलसिलामा प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक शोषण, अव्यवस्थित सहरीकरण र अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय समस्याहरू देखापर्न थाले जसमा ओजन तहको विनाश, अम्ल वर्षा, मरुभूमिकरण, वनविनाश, हरित गृह प्रभाव, विश्व व्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन प्रदूषण, जैविक विविधतामा असर पर्न गई पर्यावरणीय असन्तुलन आई वातावरणीय क्षेत्रमा सङ्कट देखा पर्न थाले पछि विश्वव्यापी मानवीय सुरक्षा, “पृथ्वी नै हाम्रो आधार”, पृथ्वी नै सबैको साझा हो जस्ता सोचाइहरू प्रति जागरूक गरायो तत् पश्चात् दिगो विकासको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई विशेष रूपमा लिएको पाइन्छ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :-
१. प्रकृति र मानवीय बिच सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धको स्थापना गर्न ।
२. प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि विश्वव्यापी अभियानको सुरुवात गर्न ।
३. विकासलाई वहुआयमिक ढङ्गले बुझ्न र अवलम्बन गर्न ।
४. भविष्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी वर्तमानको आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिन ।
५. दिगो विकास र वातावरणको परिपूरकताको मान्यतालाई अन्तरसम्वन्धित गराउन ।
६. विकासलाई गरिबी निवारण , रोजगारीसँग आबद्ध गराउन ।
७. अन्तरपुस्ता समन्यायलाई अभिवृद्धि गर्न ।
८. विश्वव्यापी मानवीय सुरक्षामा जोड दिन ।
९. जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई वातावरणमा पर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने।
१०. जैविक विविधताको संरक्षण ,संरक्षण र दिगो उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने ।

६.दिगो विकासका उद्देश्यहरू
दिगो विकासको अवधारणाले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निम्ति परिचालन गरिने श्रोत र साधनको विवेक सङ्गत परिचालन एवं पहुँच योग्य प्रयोग मार्फत मानवीय विकासका प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गदै वातावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान पुर्‍याउँदै उच्चस्तरीय गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ।यसका उद्देश्यहरू विकास राजनैतिक रूपमा जनतालाई सशक्तीकरण,आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिकरुपले समता कायम गर्ने र सांस्कृतिक रूपले एकीकरण मा जोड दिन्छ ।यसका उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
१. वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु ।,
२. प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवेकसंगत एवं सावधानीपूर्ण उपयोग गराउन ।
३. उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्नु ।
४. समतामूलक समाजको स्थापना गर्न ।
५. वातावरणीय न्याय प्रवर्द्धन गर्न ।
६. मानवीय विकासका पक्षहरूको सबलीकरण गर्न।
७. स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न।

७. नेपालमा दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्नका गरिएका संवैधानिक एवं नीतिगत व्यवस्थाहरू

क. संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ। साथै वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीति अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न देहाय बमोजिमका नीतिगत प्रावधान रहेको छ :
• राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर पुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सर्वधन गर्ने, वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।
• जन साधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै, वन वन्यजन्तु पंक्षी वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने ।
• प्रकृति वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
• वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्व सूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने ।
धारा २५१ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय संरचना बमोजिम तीन तहको सरकारमा दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ ।
• अनुसूची ५ अन्तर्गत सङ्घको अधिकार सूचिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा राखिएको छ ।
•अनुसूची ६ प्रदेशहरूको अधिकार सूचीमा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन राखिएको छ।
•अनुसूची ७ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सङ्घ र प्रदेशको साझा सूची अन्तरगत राखिएको छ ।
•अनुसूची ८ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय सरकारको कार्यसूची अन्तर्गत राखेको पाइन्छ।
•अनुसूची ९ वनजंगल चराचुरुङ्गी, जल उपयोग वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत राखिएको छ ।

ख. कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था
• नेपाल दिगो विकासको लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग चित्र (२०१६- २०३०) : हाल यो मार्ग चित्र कार्यान्वयनमा रहेको छ। नेपालको विकासको पुनरावलोकन गरी समृद्धिको प्राप्ति, समृद्धि हिस्सेदारी र समृद्धिको दिगोपना साझा आकंक्षाहरु तय गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका चरणहरू र प्रगति अनुगमनका खाका समेत तय गरी विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
• पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्र (२०७३/७४-२०७५/ ७६) : नेपालमा वातावरण तथा दिगो विकास सम्बन्धी सवाल छैटौँ योजना देखिनै अवधारणा अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । पन्ध्रौँ योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य, सूचक र अपेक्षित उपलब्धि लगायत क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यसँग सामान्यतया हुने गरी तर्जुमा गरिएको छ। आधार पत्रमा वन जैविक विविधता तथा जलाधार सम्बन्धी विषयसँग दिगो विकासको अवधारणालाई नीति आन्तरिकीकरण गरिएको छ । वन जैविक विविधता तथा जलाधारको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास कायम राखी अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
 क्षेत्रगत नीति तथा कानुनहरू : जसमा देहायबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम रहेका छन्
• राष्ट्रिय संरक्षण नीति, २०४४
• वातावरण नीति र कार्य योजना, २०५०
• नेपाल जैविक विविधता नीति, २००२
• जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति २०६७
• औद्योगिक नीति, २०६७
• वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
• वन ऐन, २०७६
• स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावद्यी, २०५६
• औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९
• ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण ) नियमावली, २०५०
• वातावरण संरक्षण संवर्धन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू

ग. संरचनागत एवं कार्यक्रम व्यवस्था
१. संरचनागत व्यवस्था
• वन तथा वातावरण मन्त्रालय
• वातावरण विभाग
• वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र
• कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालय
२. विशेष कार्यक्रमगत पहल
• दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग चित्र २०१६-२०३०
• जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना(नापा),२०१०
• जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना(लापा ),२०११
• वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र सवारी प्रदूषण तथा औद्योगिक निकासको नियन्त्रणका १४ मापदण्ड निर्धारण तथा लागू ।
• वातावरणीय विभागबाट वातावरणीय लेखा जोखाको व्यवस्था ।
• जलवायु परिवर्तनको असरसम्वन्धमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गर्न कालापत्थरमा बैठक
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
• जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा कोपमा बर्सेनि भाग लिँदै आएको छ ।

८. दिगो विकासका लक्ष्यहरू २०१५-२०३०
दिगो विकास एजेन्डा विश्व, जनता र समृद्धिका लागि कार्यान्वयन कार्य योजनाको रूपमा अघि सारिएको छ । यसले विश्वव्यापी शान्ति र वृहत् स्वतन्त्रताको सुदृढ गर्न खोजेको छ। विश्वव्यापी रूपमा ठुलो चुनौती रहेको सबै रूप र आयमको रूपमा रहेको गरिबी निवारण गर्नु दिगो विकास लागि अत्यावश्यक हुन्छ । विश्व सबै देश र सरोकारवाला रहस्यात्मक साझेदारीमा सन् २०३० सम्म यो कार्य योजना कार्यान्वयन हुने तय भएको छ । मानव जातिलाई गरिबीको ट्रियानीबाट मुक्ति र सुरक्षित विश्व बनाउनका लागि एवं विश्वलाई दिगो र संशङ्क्शिलता पथ तय गर्न साझा यात्रामा कुनै पनि देश र सरोकारवाला बञ्चित हुने छैनन् भन्ने उद्घोष गरेको छ।

सन् २०१५ एमडिजीको लक्ष्य प्राप्ति समयावधि समाप्ति पछि प्राप्ति भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५-२७ मा युएनका सदस्य राष्ट्र र सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरूले ७० औ महासभामा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा गन्तव्य तय गरिएको छ । ती लक्ष्यहरूबाट सबैको मानवअधिकारको महसुसीकरण, लैगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरणमफ जोड दिएको छ । साथै एसिडजी ले दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आयमलाई एकीकृत गर्दै लगेको देखिन्छ । यी लक्ष्यहरूले विश्वव्यापी पहल र मानवतावादी महत्त्वलाई आउँदो १५ वर्षमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छ । दिगो विकासका लागी पाँच वटा “पी” अवधारणालाई अगाडी ल्याएको छ । जसमा :
१.पिपुल (मानिस) : सबै मानिसहरूलाई स्वस्थ्य वातावरणमा समानता र स्वभाविमानपूर्ण ढङ्गले आफ्ना सम्भावना उपयोग गर्नका लागि सबै स्वरूप र आयमका गरिबी र भोक मुक्त गर्ने ।
२.प्लानेट (विश्व) : वर्तमान र भावी पिँढीका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न दिगो उत्पादन र उपयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनमा  अर्जेन्ट एक्शन लिई पृथ्वीलाई ह्रास हुनबाट जोगाउने ।
३.पस्परिटी (समृद्धि ) : प्रकृति उचित सन्तुलन र तादात्म्य कायम गर्दै आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक प्रगति प्राप्त गर्दै सबै मानव प्राणीलाई जीवनका समृद्धि परिपूर्ति गरी आनन्द अनुभूति गराउने ।
४.पिस (शान्ति): शान्ति विनाको दिगो विकास र दिगो विकास विना शान्ति हुन सक्दैन । यसका हिंसा र डरमुक्त न्यायपूर्ण र समावेशी र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना हुनुपर्ने ।
५.पार्टनरसिप (साझेदारी ): सबै मानिस सरोकारवाला र सबै देशहरूको सहभागितामा विशेष गरी बढी संकटग्रस्तता रहेका र गरिबभन्दा गरिब समुदायको आवश्यकतालाई जोड दिई विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको  स्प्रिटलाई सुदृढ गर्न दिगो विकासका लागी विश्वव्यापी साझेदारीको पुनर्जीवनको रूपमा यो एजेन्डा कार्यान्वयन  इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा साझेदारीलाई लिएको छ।

९. दिगो विकास लक्ष्यहरू (२०१५-२०३०)
(१)सबै स्थानका सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने ।
(२)भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने तथा पोषणमा सुधार ल्याउने र दिगो कृषि विकास गर्ने ।
(३)स्वस्थ जीवनको सुनिश्चित गर्ने र सबै उमेरका सबैलाई तन्दुरुस्त बनाउने ।
(४) समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरयुक्त शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने एवं आजीवन सिक्ने भावनाको अभिवृद्धि गर्ने
(५) लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्दै सबै महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरण गर्ने ।
(६) सबैका लागि खानेपानीको उपलब्धता र सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
(७) सबैका लागि धान्न सक्ने, भरपर्दो, दिगो, र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
(८ )जीवन्त , समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी र सबैका लागि मर्यादायुक्त श्रम गर्ने अवसर हासिल गर्ने ।
(९) सुदृढ/ संशक्तशिल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरण गर्ने र नवप्रवर्धन अभिवृद्धि गर्ने ।
(१०)देशभित्र र देशहरूबिचको असमानता घटाउने ।
(११)सहर र मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ र दिगो बनाउने ।
(१२)दिगो उपभोग र उत्पादन पद्धति सुनिश्चित गर्ने ।
(१३)जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव विरुद्ध तत्काल कार्य गर्ने ।
(१४)सागर, समुद्र र सामुद्रिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोग र संरक्षण गर्ने ।
(१५) वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमि करण नियन्त्रण गर्ने, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने र जैविक विविधतालाई नोक्सान हुनबाट बचाउने ।
(१६) शान्ति न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाजको अभिवृद्धि गर्ने,
(१७) दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने

१०. दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा समस्या/चुनौतीहरू 


सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबी र भोक मुक्त गर्ने र देश भित्र र बाहिर रहेको सम्पूर्ण असमानता घटाउने जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेका छन्। यी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा देहायबमोजिम समस्या/ चुनौतीहरू रहेका छन् :
१.साधन श्रोतको अभाव/प्रभावकारी उपयोग/कार्यान्वयन : विकासोन्मुख देशहरूमा पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव देखिएको छ। प्राप्त स्रोत समुचित उपयोग हुने गरी परिचालन गरी वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्नु एवं विकास बजेटको खर्च हुनु नसक्ने परिस्थिति कायम रहेमा केही चुनौती देखा पर्ने देखिन्छ ।
२.उपलब्धिलाई दिगो बनाउने : देशमा उत्पन्न राजनैतिक अस्थिरता र देशमा समयसमयमा उत्पन्न असहज परिस्थितिले गर्दा प्राप्त उपलब्धि निरन्तरता कायम गर्नु चुनौती देखिन्छ ।
३. विकासका साझेदारहरू सँगको साझेदारी : विकासका साझेदारहरूलाई उनीहरूको भूमिका निश्चित गर्दै सहकार्यत्मक साझेदारी गरी प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सक्नु समस्या एवं चुनौती रूपमा देखा परेको छ ।
४. वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग : दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उपलब्ध सहायतालाई वितरण कुशलता का आधारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी लक्षित वर्ग सम्म पुर्‍याउनु चुनौती रहेको छ ।
५. अन्तर निकाय बिच समन्वय : एसडिजी का क्षेत्र वहुआयमिक भएको यसको दायरा कुनै एउटा निकाय सँग मात्र सरोकार नभई वहुसरोकारवाला समन्वय गर्नु पर्ने भएकोले अन्तर सरकार र अन्तर निकाय बिच समन्वयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु चुनौती रहेको छ ।
६. जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने : एसिडजी जनस्तरमा सञ्चार एवं जनचेतना अभिवृद्धि गरी जनतामा यसको अपनत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन निकै कठिन हुने देखिन्छ । नीति निर्मार्तालाई समेत सचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने स्थिति हामी रहेका छौ ।
७.अपर्याप्त नीति तथा कार्यक्रम वृहत् रूपमा एसडिजी लाई उच्च प्राथमिकता दिई आवधिक योजना , नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग आन्तरिकीकरण सोही बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिएको छैन । सोही बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पनि वर्तमानमा राष्ट्रिय प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गरी सङ्घीयता संरचना जानु पर्ने भएकोले प्राथमिकता पर्न देखिँदैन ।
८.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कमी : नेपाल सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने तर त्यसको सही र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा स्रोत उचित परिचालन जनता परेको प्रभाव विश्लेषण नहुँदा कार्यक्रम असफल हुँदै गएका छन् । एसडिजी को हकमा सहिभागितात्मक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरी र ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
९.भौगोलिक स्थान, लैङ्गिकता र सामाजिक समूहका आधारमा अवस्थाको आधारमा प्रगति र उपलब्धि समान नहुनु ।

११.दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सुझावहरू
१.राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता/ राजनैतिक स्थिरता भएमा मात्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका वातावरण तयार हुने देखिन्छ ।
२.आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा एसडिजी मा आधारित गर्ने र सोही बमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने ।
३. स्थानीय स्तरको योजना तर्जुमामा एसडिजी लाई आन्तरिकीकरण गरी स्थानीयकरण गर्ने ।
४. एसडिजी प्राप्तिका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको आँकलन गर्ने।
५. आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको प्राप्ति र उचित परिचालनको लागि व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने ।
६. क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारमा बाह्य सहयोगमा वृद्धि गर्न विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
७. एसडिजीलाई प्राप्ति गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था र सो अनुरूप प्रभावकारी रूपमा साधनको बाँडफाँड सुनिश्चितता गर्ने ।
८. एसडिजी प्राप्तिको लागि प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
९.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सहभागितात्म एवं नतिजामा आधारित बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने।

१२. निचोड
दिगो विकास लक्ष्य विश्व, जनता र समृद्धिका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजनाकोरूपमा अघि सारिएको छ। यसले विश्वव्यापी शान्ति र वृहत् स्वतन्त्रताको सुदृढ गर्न खोजेको छ। विश्वव्यापी रूपमा ठुलो चुनौतीकोरूपमा रहेको सबै रूप र आयमको रूपमा रहेको गरिबी निवारण गर्नु दिगो विकास लागि अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ। मानव जातिलाई गरिबीको त्रासदी मुक्ति र सुरक्षित विश्व बनाउनकालागि एवं विश्वलाई दिगो र रेसिलिएंट पथ तय गर्न साझा यात्रामा कुनै पनि देश र सरोकारवाला वञ्चित नहुने ध्येयका साथ दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई निर्देशित गरिएको छ । ती लक्ष्यहरूबाट सबैको मानवअधिकारको संरक्षण, लैगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ ।साथै एसडिजीले दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आयमलाई एकीकृत गर्दै लगेको देखिन्छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं राजनैतिक स्थिरता, स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चितता, आवधिक योजना र वार्षिक योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गर्दै विकास नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्दै एसडिजी को स्थानीयकरण गरी लक्षीत कार्यक्रम गर्दै नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा ल्याई सहभागितात्मक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति मार्फत जनताको सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी अगाडी बढाउन सकेमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस