२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहतको आशमा पाँच महिना बित्यो

अ+ अ-

जाजरकोट । बाढी, पहिरोले घरखेत बगाएको पाँच महिना पूरा भए पनि पीडितले अझै राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

गत असार २८ गते मुड्केचुला गाउँपालिका–१ काँशिला खोला डोल्पामा आएको बाढीले यहाँका स्थानीयवासीको घरखेत, खानेपानी र विद्युत् बगाएपछि समस्यामा परेका स्थानीयवासीले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

पहिरोका कारण यहाँका ११ घरपरिवारको थाकथलो नामनिसान नरहने गरी उठेबास बनाएको थियो । तीन गाउँको खानेपानी, विद्युत् उत्पादन गृह, बाटोका साथै काठेपुलसमेत बगाएको थियो । पाँच महिना बितिसक्दा पनि पीडितको अहिलेसम्म ३० केजीको एक बोरा चामल, एकसरो कपडा अनि एक सरो भाडाबाहेक अरु केही पाउन नसकेको बताएका छन् ।

अहिले माथिल्लो डोल्पासँगै तल्लो डोल्पामा दैनिक चिसोले पकट जमाई समेको छ, यत्ता बाढीपीडित भने सो चिसोसँग मुकाविला गर्न नसक्दा राहतको पर्खाइमा बसेका ४५ वर्षीया पुतली बोहराले बताए । उनले भने, “प्रदेश सरकारले सबै बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने भनी प्रदेशका मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भनेका थिए, तर पाँच महिना बित्तिसक्दा पनि अझै राहत सामग्री आउन सकेको छैन् ।”

काँशिला खोलामा आएको बाढीले बगाएर ११ जनाको मत्यु भएको थियो । मृत्यु भएकामध्ये मुड्केचुला गाउँपालिका–१ कालिका औलस्थित कौसिला गाउँका १२ वर्षीया सारिका बोहरा, ४१ वर्षीय धर्मराज बोहरा, १३ वर्षीया सोना सार्की र २३ वर्षीया चन्द्रकुमारी सार्कीको खोजतलासको क्रममा शव भेटिएको थियो । तर १२ वर्षीया धनरुपा बोहरा, १५ वर्षीया बृहस्पति बोहरा, २३ वर्षीय पन्चे सार्की, २३ वर्षीया साउनी विक, ४२ वर्षीया रंगी बोहरा, ४२ वर्षीय कालीबहादुर बोहरा र ३५ वर्षीय लवकुमार रोकायको बाढीमा ज्यान गएको भए पनि अझै शव भेटिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीमा परेर मृत्यु भई शव भेटिएका चार घर परिवारलाई रु एक लाखको दरले राहत उपलब्ध गराए पनिसँगै ज्यान गुमाएका तर शव फेला नपरेका सात जना मृतकका आफन्तले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । कौसिला खोला बाढीले ११ जनाको ज्यान लिनुका साथै घरवास र खेतबारीसमेत बगाएपछि विचल्लीमा परेका बाढीपीडित आफन्तको घरमा शरण लिएर यत्तिखेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएको पुतलीले बताए ।

डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले मृत्यु भएर शव भेटिएका चार जना पीडितलाई रु एक लाखको दरले राहत उपलब्ध गराइएको र बाँकी सात घरपरिवारलाई पनि राहतको लागि गृहमन्त्रालयमा पहल गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अन्यलाई रु दश हजारका दरले सहयोग गरिएको र गृहबाट रकम प्राप्त भएपछि वितरण गरिने छ । बाढीपीडित अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भनेर सोलारको व्यवस्था गरिएको र छिट्टै नै बाढीपीडितको बासस्थानमा पुगेर वितरण गरिने मुड्केचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताए । यहाँ रहेको फेम्ली अस्पतालमा विद्युत् नहुँदा पाँच महिनादेखि भिडियो एक्सरे सेवा, ल्याब सेवासमेत बन्द भएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका मन्त्री र सांसद भएर पनि पाँच पाँच महिनासम्म बाढीपीडितले राहत नपाएर कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु पर्दा प्रदेश सरकार र जिल्लाकै मन्त्रीको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । यता जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको कालीमटी, घुवारालगायतका ठाउँमा अघिल्लो वर्ष आएको बाढीका कारण तहसनहस भएको संरचना अझै निर्माण भएका छैनन् । बजेट अभाव हुँदा यहाँका संरचना निर्माण नभएको नलगाड नगरपालिकाले जनाएको छ ।

झुर्मेखोलाको बाढीले ४२ भन्दा बढी पानी घट्ट, सयौँ मुरी फल्ने धान लगाएको खेत नष्ट बनाएको थियो । खानेपानीका योजना बगाएका कारण अहिलेसम्म पनि त्यहाँ खानेपानी आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै नलगाडको तल्लुमा रहेको बस्ती भेरी नदीको कटानका कारण असुरिक्षत भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँको व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाले चासो नदेखाएको पीडितको भनाइ छ । नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले नगरको समस्या लिएर काठमाडौँ आए पनि सम्बन्धित मन्त्रीसँग भेट नहुँदा जाजरकोट फर्किएका छन् । चार दिन बस्दा पनि मन्त्रीसँग भेट हुन नसक्दा उनी जिल्ला फर्किएका हुन् । जिल्लाको सबैभन्दा बढी नलगाड नगरपालिकामा बाढीले क्षति बनाएको थियो ।

रुकुम पश्चिम आठ बिसकोट नगपालिकाको गत्ताशैनामा बाढीले क्षति बनाए पनि त्यहाँका स्थानीयवासीको उचित व्यवस्थापन नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । वर्षेनी आउने बाढीका कारण आफूहरु समस्यमा परेको स्थानीयवासी रातो टमटाले बताए । भेरी नदी छेउछाउका बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै स्थानीय सरकारले चासो दिए पनि बजेट अभावमा काम हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस