निजामती सेवा विधेयकबारे माननीयलाई खुल्ला सुझाव « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

निजामती सेवा विधेयकबारे माननीयलाई खुल्ला सुझाव


३ मंसिर २०७६, मंगलबार


माननीय सांसदज्यूहरु,
सादर नमस्कार ।
म सर्वप्रथम देशमा स्थापित लोकतन्त्रप्रति हार्दिक सम्मान गर्दछु, जसको कारण यहाँहरु सांसद हुनुभयो र मलाई यहाँहरुसमक्ष यो खुला सुझाव राख्ने हैसियत प्राप्त भयो ।

सबै नागरिकलाई यो देशको चिन्ता छ । सबैलाई समृद्धि,  सुख,  खुसी, राष्ट्रिय गौरव र स्थायित्वको हुटहुटी छ  । त्यो हुटहुटी  सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिका नाताले यहाँहरुमा झन ज्यादा छ, यसमा कुनै शंङ्का छैन । यहाँहरुले छोटो समयमै मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने धेरै कानून निर्माण गरिसक्नु भएको छ । यस उपलब्धिका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

म लामो समय निजामती सेवामा रही हाल अवकाशप्राप्त पूर्व कर्मचारी हुँ । त्यस हैसियतले निजामती सेवाको अनुभव हासिल गरेको छु र म निजामती सेवाको विद्यार्थी पनि हुँ । हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफाबार छलफल भइरहेको छ । माननीयज्यूहरुले अत्यन्त परिश्रमका साथ हरेक दफाको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको थाहा पाउँदा औधी खुसी लागेको छ । निजामती सेवा देशको मेरुदण्ड हो । खराब निजामती सेवा ऐनभित्र  असल निजामती सेवक पाउनु सम्भव छैन । खराब निजामती सेवकबाट असल शासन पाउनु असम्भव छ ।

श्रद्धेय माननीयज्यूहरु,
विधायिकाले बडो मेहनतसाथ निर्माण गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक उत्कृष्ट ऐनको रुपमा प्रकट होस् भन्ने यहाँहरुको पवित्र भावनाप्रति कुनै शङ्का छैन । माननीयज्यूहरुको सारा प्रयत्न मुलुकको वृहत्तर हितमा समर्पित छ । यहाँहरुको समग्र सोच असल नियतबाट अभिप्रेरित रहेको छ भन्ने कुरामा समेत कुनै सन्देह छैन ।

तथापि नियत सफा भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको परिणाम समेत सफा र ग्राह्य हुनु आवश्यक छ ।  यदि परिणाम विपरित भयो, गरेको कार्य प्रत्युत्पादक भयो र जुन वर्गको सक्षमता, निष्पक्षता, दक्षता र व्यावसायिकताको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धियात्रा सफल हुने हो, सोही वर्गले नै अपहेलित भएको महसुस गर्दै असन्तुष्ट बन्यो भने समग्र प्रयत्न खेर जानेछ । निजामती सेवा सबै सार्वजनिक सेवाको मार्गदर्शक हो । जसरी ठूलो भाँडामा पकाएको भात पाक्यो कि पाकेन भनी थाहा पाउन एउटा सिता छामे पुग्छ, त्यसैगरी कुनै देशको सार्वजनिक प्रशासन, सेवाप्रवाह र समृद्धियात्रा कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन निजामती सेवा हेरे पुग्दछ ।

माननीयज्यूहरु,
हामी लोकतन्त्रमा छौं ।अहिले नेपाली जनता मात्र हैन, सारा संसारले हामीलाई उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । हामीले जन्माएको नवलोकतन्त्रको यात्रा सच्चा गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सबैमा स्वाभाविक चासो छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित  समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण अहिले सघन परीक्षणमा छ ।

राष्ट्र अहिले भावुकता र उत्कण्ठाको घडीमा छ । संविधान जारी भएपश्चात आमरुपमा खुसी र विश्वासको वातावरण छ । किन्तु केही असन्तुष्टि, सिकायत र शङ्का पनि छन । एकातर्फ यो देशमा  संघीयता सफल हुदैन भन्ने स्वर अझै मुखरित हुन छाडेको छैन भने अर्कातर्फ संघीय पद्धतिभित्र कार्यरत संस्थाहरु सक्षम देखिएका छैनन । अझै धेरै द्विविधा, भ्रम, शङ्का र हतासाहरु छन । वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय आदि विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल हुनका लागि धेरै परिश्रम गर्न बाँकी छ ।

माननीयज्यूहरु,
माननीयज्यूहरुको काम कानून निर्माण गर्ने हो । संसदले बनाएको कानून सामान्यत: संविधानसम्मत, जनहित उन्मुख र जुन वर्गको सम्बन्धमा बनेको हो, सो वर्गको रक्षा र हितमा बनेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन सारभूत रुपमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, सेवारत हुँदाको सुविधा, अवकाशपछिको सुविधा, योग्यता, आचरण, अवकाश, पुरस्कार, सेवाको सुरक्षा र बचाउ आदि कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । यसमा आचरण उल्लङ्घनजस्ता विषयका सामान्य सजाय र भविश्यमा अयोग्य नठहरिने सजायको व्यवस्था हुन्छ । अन्य आपराधिक कृयाकलाप गरेबापत हुने सजाय सम्बन्धित विशेष कानूनको आधारमा गरिन्छ र विधि पुर्‍याउन मात्र निजामती कानूनको प्रयोग गरिन्छ । मूलत: निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारीलाई कर्तव्यपथमा सरिक गराउने उद्देश्यले बनाइएको हुन्छ । निजामती कर्मचारीले कुन काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित कानून नै हुन्छन । जस्तै- भन्सार ऐन, वन ऐन, अध्यागमन ऐन, कम्पनी ऐन, श्रम ऐन, आयकर ऐन, कारागार ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन आदि । विषयगत ऐनमा राखे हुने कुराहरु निजामती सेवा ऐनमा राख्दा हुने भ्रम र आशङ्काहरुप्रति संसद सजग हुनु मनासिव हुन्छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात निजामती सेवा केही विचलित भयो । लोकतन्त्र र संघीय प्रणाली प्रारम्भ भएपश्चात त झनै लथालिङ्ग भयो । मुलुकको व्युरोक्रेसीको मूल साँचो राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुन्छ । किन्तु अहिले हाम्रो व्युरोक्रेसी साँचो हराएर ताला फोरेपछि असरल्ल छाडेको घरजस्तो भएको छ । हाम्रो व्युरोक्रेसी यस्तो घोडाजस्तो भएको छ, जसको लगाम छिनेको छ, तर घोडचढीलाई लगाम छिनेको पत्तो छैन । घोडचढी छिनेको लगाम तान्दै छ, घोडा दिशाहीन यात्रामा छ । घोडचढी भन्छ – घोडा अटेर भयो, छट्टु भयो, अब यसले काम दिंदैन ।

माननीयज्यूहरु
मुलुकमा संविधान प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष लाग्यो । राजनीतिक संघीयता पूर्णरुपमा र आर्थिक संघीयता पनि करिब-करिब लागू भयो । किन्तु सबैभन्दा पहिले लागू हुनुपर्ने प्रशासकीय संघीयता अझै लथालिङ्ग छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा विलम्बित छ । स्थानीय तहको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि सम्पर्कमा आउने बेला हुनै लाग्यो, तर कुन कानून अनुसार कसले नियुक्ति दिने भन्ने अलमल छ । देशको प्रशासन संचालन गर्ने मूल संयन्त्रको विषयमा जानी नजानी उच्चस्तरीय लापर्वाही भएको छ । संविधानले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर समायोजन भएर स्थानीय तहसम्म जाने कर्मचारीको मर्यादा घट्ने, महत्व घट्ने र ठूलै हानी हुने मनोविज्ञान तयार गरियो । स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुन नपाउने प्रावधानले त्यहाँका कर्मचारीमा स्थायी रुपमा हतोत्साह कायम हुनेछ ।

माननीयज्यूहरु,
निजामतीविधेयकमा छलफलका क्रममा केही भ्रमात्मक कुरा र साविकदेखि प्राप्त सुविधा पुनरावलोकन गरी घटाउने विषयले प्रवेश पाएको देखियो । सरकारको सेवामा नियुक्त भएको कर्मचारीले नयाँ कानून निर्माण हुँदा स्वभावत: साविकमा भन्दा केही न केही सुविधा थपिने आशा गरेको हुन्छ । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेगरी नियुक्त भएको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा चरम आर्थिक विश्रृङखलता उत्पन्न भई संकटकाल लागू भएको अवस्थामा बाहेक घटाउन मिल्दैन । वर्तमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ को “सेवा शर्तको सुरक्षा” मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ती हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, निबृत्तभरण, र अन्य सुविधा निजको स्वीकृती बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन नगरिने र पछि हुने संशोधनमा समेत संशोधन हुनुअघि बहाल रहेको कर्मचारीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अत: लोकतान्त्रिक संसदका माननीय सदस्यहरुको ध्यान  निजामती कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा कटौतीतर्फ जाने छैन भन्ने विश्वास छ ।

बरु माननीय सांसदज्यूहरुको ध्यान मुलुकी प्रशासन किन लथालिङ्ग भयो,  कर्मचारीतन्त्ररुपी समृद्धि यात्राका हातखुट्टा किन अगाडि सर्दैनन, लर्वराउछन, हडबडाउछन र चिप्लिन्छन ? भन्नेतर्फ जानु राम्रो हुन्छ । निजामती सेवा असक्षम होइन, तर सुयोग्य अगुवाइको अभाव भयो । “तिमी अगाडि बढ म छु” भन्ने नेतृत्व पाएन यसले । हौसला होइन आलोचना ज्यादा भयो । राजनीति र प्रशासनलाई परिपूरकभन्दा प्रतिस्पर्धी वर्ग जस्तो देख्न थालियो । यस सन्दर्भमा  वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट कर्मचारीतन्त्रलाई प्राप्त प्रोत्साहन सराहनीय छ ।

कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारिएको र अझै सक्षम कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र अनुशासनहीन, बोधो, अल्छी र अकर्मण्य भएकै हो ।  यो आफ्नो ट्र्याकबाट थोरै डिरेल पनि भएकै हो । राजनीतीकरण हावी भएकै हो र यसलाई राम्रो आरनमा अर्जापेर नयाँ पायन हाल्नु आवश्यक छ ।

वर्तमान निजामती सेवा ऐनमा नेपाल सरकारको नीति विपरित हुने गरी नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसङ्गको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी वास्तविक या काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, सार्वजनिक भाषण गर्न वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्नु हुँदैन भनी उल्लेख भएको छ ।

निजामती कर्मचारी सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई प्राप्त केही अधिकार स्थगित गरेर सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । बहालवाला कर्मचारीले सरकारी नीतिको विरोध गर्न मिल्दैन, किनकि ऊ आफै सो नीतिको कार्यान्वयनकर्ता हो । यसैगरी आम नागरिकले पालना गर्नु नपर्ने धेरै आचरणहरु उसले पालना गर्नु पर्दछ । अन्यथा दोषको अनुपातमा नसिहतदेखि भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइनेसम्मको विभागीय सजाय हुन्छ ।

माननीयज्यूहरु,
अन्य प्रचलितकानून बमोजिम सजाय हुने कसूर गर्ने निजामती कर्मचारीले सो कसूर गरेमा त्यस्तो सजाय त बकाइदा भइरहेको छ । यही ऐन अनुसारको आचरण पालन नगर्ने कर्मचारीलाई नै किन कारवाही हुँदैन ? किन कर्मचारीले समयपालन गरेनन, टेर्दै टेरेनन, काम गरेनन, सेवाग्राहीले दु:ख पाए भनेर माननीयहरु नै आजित हुनुपर्‍यो ? यसको कारण यहाँहरुलाई नै पूरा थाहा छ र सायद निदान पनि ।

अहिले अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले सामाजिक सन्जाल वा कुनै संचारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नु पर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा प्राप्त भइरहेको निबृत्तभरण नदिने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ ।

सरकारको सेवामा रही सेवानिवृत्त भएको पूर्व कर्मचारीले सेवामा रहेका बखत गोप्य राख्नु पर्ने कुरा सेवाबाट अलग भएपछि पनि गोप्य नै राख्नु पर्दछ । यस्तो गोप्यता भङ्ग गर्नु दण्डनीय हुनुपर्दछ । जहाँसम्म  विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ,  पूर्व कर्मचारीले आम नागरिकले जत्ति नै अधिकार पाउँछ । निवृत्तभरण पाएकै नाताले मात्र उसमाथि कुनै थप दायित्व सृजना हुँदैन । मुख्यत: उसले के वापत निवृत्तभरण पाएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा   “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने जातीय भेदभाव वा जातीय छुवातछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख भएको छ ।

यसमा उल्लेख भएका कतिपय कुराको उल्लङ्घन साह्रै जघन्य किसिमका छन भने कुनै सामान्य गालीगलोज, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताका कुरा छन । प्रस्तावित विधेयकमा  “सरकार” र “राज्य” शव्द प्रयोग नगरी संविधानमा उल्लेख भएका शव्दहरु  राखेको भए विवाद हुने थिएन । अर्को कुरा यस्तो विषयलाई “नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा” भन्ने वाक्यांश राखेको भए मनासिव हुन्थ्यो । सानातिना खुद्रे कसूरलाई नैतिक पतन नमानिने हुँदा त्यस्तो सजायमा पेन्सन नै रोक्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।

हो केही पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सन्जालमा अवान्छित कुरा पनि लेख्ने गरेका हुन सक्दछन । हिंजोआज सरकार र सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुप्रति अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने, असभ्य शव्द प्रयोग गर्ने र अनर्गल निन्दा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यो ती व्यक्तिहरूबाट भएको नैतिक आचरण विरुद्धको कार्य हो । तत्काल केहीले हाहाहुहु गरे तापनि कुनै पनि वौद्धिक व्यक्तिले त्यस्ता उच्छृङ्खलतालाई प्रोत्साहित गरेको पाइदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तो  कृयाकलापलाई सरकार या राज्यविरुद्धको अपराध भनेर पुष्ट्याइँ गरी स्थापित  गर्न सकिदैन, मिल्दैन । यसले त केवल डर पैदा गर्न मात्र खोजेको देखियो । माननीयज्यूहरु! लोकतंत्रमा डर अन्तिम अस्त्र हो । डराउन भनेर प्रयोग गरेको अस्त्र आक्रोशमा परिणत भयो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

लोकतंत्रमा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने भनेकै सरकारको हो र सबैभन्दा बढी सहनशील हुनु पर्ने पनि सरकार नै हो । सरकार आलोचनासङ्ग हैन खराब काम गरिने हो कि भनेर डराउनु पर्दछ । आलोचना त लोकतन्त्रको गहना हो ।

माननीयज्यूहरु,
लोकतन्त्र बाँच्यो भने यसले हाम्रा आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकहरुको रक्षा गर्नेछ ।  लोकतन्त्रको उद्देश्य भयरहित सरकारको स्थापना हो,  “भयानक”  सरकार निर्माण होइन । हाम्रो संसदमा निजामती सेवाको महत्व र मर्म बुझ्ने प्रयास र यसबारे अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता देखिन्छ । ससाना कर्मचारीले सामाजिक नैतिकता कायम गरे पुग्दछ, तर उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेताले सामाजिक, व्यावसायिक र राष्ट्रिय नैतिकताको पालना गर्नु पर्दछ । यदाकदा आफ्नै हलुका प्रस्तुतिले गर्दा सामाजिक संजालमा परिहास र उपहासको पात्र हुनु पर्दो रहेछ । यसतर्फ सबै महानुभाव र माननीयज्यूहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । अबको आवश्यकता आडम्बरहीन, शालीन, सुदृढ  समन्वयकारी, सहनशील र अभयकारक सरकार हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस