काठमाडौं । कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवा प्रवाहका क्रममा सेवा ग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याए १० दिनको तलव कट्टा गरिने गरी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफपछि सो व्यवस्था थप गर्न मस्यौदा तयार पारिएको छ । मस्यौदाको प्रतिवेदन अहिले समितिको दफाबार छलफलमा छ ।

छलफपछिको मस्यौदाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, देहायका कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीको १० दिनको तलब कट्टा गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :
– सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सेवा ग्राहीलाई हानी–नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरेको पुष्टि भएमा,
– सरकारी सम्पत्तिको नियतवश हानी–नोक्सानी, दुरुपयोग वा लापरबाही गरेमा,
– सेवाग्राही र अन्य कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेमा,
– कार्यसम्पादनसम्बन्धी आफूभन्दा माथिल्ले तहमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फाइल, जानकारी तथा सूचना पेस गर्न ढिलासुस्ती गरेमा ।

यस्ता जानकारी नियतवश गलत दिएको पुष्टि भएमा पनि तलब कट्टा गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ तर यी अवस्थाको निक्र्यौल विधि प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन । तलब कट्टा अघि के कस्तो संरचना तथा अधिकारीले यस्ता विषय निक्र्यौल गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।

यस्तै कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, देहायको अवस्थामाा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने छ ।
– विभागीय सजाय पाएको कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म,
– सरकारी कागजातको गोप्यता भंग गरेमा र अनावश्यक व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएमा,
– सेवाग्राही र कर्मचारीप्रति नकारात्मक व्यवहार गरेमा,
– कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेमा

यस्तै, प्रतिवेदनमा नीतिगत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास लगायतका काममा दबाब दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।