काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने जिल्ला र स्थानीय तहमा योजनाको छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीलगायतका कार्यक्रममार्फत योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट नगर्न भनेको हो ।

आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन, शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न, अध्ययन वा सोका लागि अनुमति दिने कार्य निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुन्छ ।’

कसैले आचार संहिताविपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रत्येक जिल्लामा उजुरीको सुनुवाइ तथा अनुगमनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा उपनिर्वाचनमा भाग लिएका दलका जिल्लास्थित प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको जिल्ला उपनिर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘आचार संहिताको पूर्णरुपमा पालना गर्न गराउन आयोग सम्पूर्ण निर्वाचन सरोकारवालामा निर्देश गर्दछ ।’ प्रतिनिधिसभा, प्रदेससभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङ जिल्ला र तत् स्थानीय तहमा कात्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ ।

उपनिर्वाचनको सुव्यवस्थापनमा आफ्नो अग्रणी भूमिका हुने वचन दिँदै नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलबाट आचार संहिताका बुँदाको अक्षरशः पालन गर्न प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको विषयमा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, राजनीतिक दल, सम्बन्धित व्यक्ति, उम्मेदवार, आम सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था तथा पर्यवेक्षक र उपनिर्वाचन हुने स्थानका कर्मचारीले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्नु/गराउनु कर्तव्य हुनेछ ।’