केहि समय पहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा चर्कै बहस भयो । त्यस क्रममा उठेका कतिपय विषयहरुले मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि राम्रै स्थान पाए । मस्यौदाका कतिपय विषयहरु टुंगो नलाग्दै संसदको जारी अधिवेशन समाप्त भैसकेको छ । तर ति बहसमा उठेका केहि विषयहरु खासगरी कर्मचारीवृत्तमा अझै चर्चामा छन् । सो क्रममा उठेका विषयहरुमध्ये निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार पनि एक हो र यो लेखमा सोहि बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।

नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसंगै बैधानिक तवरले संगठित आवाज उठाउन थालेका हुन् । तथापि खासगरी ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसमा कर्मचारीको तर्फबाट भएको योगदान साथै सोहि बेलादेखि बढेको लोकतान्त्रिक चेतलाइ सम्बोधन गर्दै एन संशोधन गरेरै सांगठनिक स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीसहितको ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार निर्वाचनमार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन भएको पनि लामै समय बितिसकेको छ । निजामती कर्मचारीले पनि आफ्ना हकहितका लागि आफै आवाज उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने यो धारणाले मूलत नागरिक स्वतन्त्रतालाइ जोड दिन्छ ।

तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार सार्थक देखिनुभन्दा पनि आलोचित र विवादित बन्दै गैरहेको छ । कतिपय नेताहरु यसलाइ पूर्ण रुपले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन भने कतिपयले सिमित अधिकार दिनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् । अधिकांश उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि यसलाई सकारात्मक रुपले लिन सकेको देखिँदैन । त्यो भन्दा पनि उदेकलाग्दो कुरो, यो अधिकार उपभोग गर्न पाउने कर्मचारीहरु नै यसको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लहर ब्यापक बन्दै गैरहेको अवस्थामा यो विषय किन आलोच्य बन्दै गैरहेको छ त ? यसका लागि ट्रेड युनियन अधिकारको अवधारणा, सान्दर्भिकता र महत्व बुझ्नु जरुरी छ ।

माथि पनि भनियो, यो विषय प्रत्यक्षतः नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । अर्थात यो लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर यसमा फरक मत राख्नहरुले यो धारणा स्वीकार्दैनन् । उनीहरुका अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार मूलतः मालिक र श्रमिकबिच सम्बन्धित भएकोले सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लागू हुँदैन । सरकारबाट निश्चित प्रणालीबमोजिम नियुक्त राज्यकोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी भनेका राज्यका नीति नियम कार्यान्वयन गरी आमजनतासामू सरकारका कार्यक्रम पुर्याउने माध्यम हुन् । सरकार र निजामती कर्मचारी राज्य सञ्चालनका सहयात्री भएकाले यिनीहरुबीच मालिक र श्रमिकको सम्बन्ध रहँदैन । तसर्थ निजामती कर्मचारीलाइ ट्रेड युनियन अधिकार दिनु अनावश्यक मात्र हैन ट्रेड युनियन अधिकारकै मर्मविपरीत हुन्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि यो मत छुट्टै बहसको विषय भएकाले यहाँ थप चर्चा गरिएको छैन ।

निजामती सेवा नियमावलीमा भएका व्यवस्था हेर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाइ कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, सुविधा, वृत्ति विकासलगायतका विषयमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार रहेको देखिन्छ र यसको प्रक्रृया पनि तोकिएको छ । व्यवहारिक सन्दर्भमा भने आजसम्म यो अधिकार मूलतः पदाधिकारीका सिमित व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थका लागि प्रयोग भएको देखिएकोले यति आलोच्य बनेको कुरामा दुइमत छैन ।

स्वाभाविक रुपले नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीका सेवा सुरक्षा तथा वृत्ति विकासलगायत अनेकौं समस्याहरु रहेका छन् । त्यसमध्येको एक समस्या कर्मचारी सरुवा प्रणाली हो । कर्मचारी वृत्तमा डाँफे सरुवा र गैंडा सरुवाको नामले प्रचलित सरुवा प्रणाली एकातर्फ छ भने पहुँचका आधारमा अवधि नपुग्दै ‘मालदार अड्डामा सरुवा हुने तथा लामो अवधि एउटै कार्यालयमा बसिरहने, बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेका चर्चा पनि बेलाबखत सुन्न पाइन्छ ।

त्यस्तै व्यक्ति वा खास समूह विशेषलाई हेरेर बढुवाको व्यवस्था हुने गरेको आरोप पनि बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ । विगतमा राखेर हाल हटाइसकिएको विशेष बढुवा प्रणाली र त्यसले समग्र निजामती प्रशासनमा पारेको प्रभावलाई अधिकांश कर्मचारी सम्झन पनि चाहन्नन् ।

एेनले निजामती कर्मचारीका तलब भत्ताका सम्बन्धमा एक पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरेको छ र आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरी आफैले कार्यविधि तय गरी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसले कसरी के काम गरिरहेको छ, कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैन । बजेट भाषणमा सरकारले तलबसम्बन्धी छुट्टै आयोगको व्यवस्था गर्ने भन्छ, तर गठनको संकेतसम्म भेटिँदैन ।

सरकारले बेलाबेलामा प्रशासन सुधारका लागि भन्दै विभिन्न आयोग तथा समिति गठन गरी प्रतिवेदन लिने काम पनि गर्छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था भने उदेकलाग्दो छ । त्यस्तै अध्ययन तालिममा मनोनयनको अवसर पनि पूर्णतः पहुँचका भरमा खासगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कर्मचारीहरुले पाउने गरेको देखिन्छ । तल्लो पदका कर्मचारीहरुलाई तालिम आवश्यकता भन्दा पनि अवसरको रुपमा रहेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा रहेका समस्याका यी केहि प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । यी यावत् समस्याका बीच आधिकारिक ट्रेड युनियनचाहिँ के गरिरहेको छ त ? नढाँटी भन्नुपर्दा यसले केहि ब्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ पुरा गर्दै बाँकी मुद्दामा तमासे बनेर रमिता हेरिरहेको छ । त्यसैले त आज पनि दलपिच्छेका संगठनहरुले सरुवाका बेला रडाको मच्चाएको मात्र सुन्न पाइन्छ । समायोजन भएर ‘संघीयता सफल पार्न’ गाउँ गएको कर्मचारीलाइ सधैं काठमाडौंमा मन्त्री, सांसदको वरिपरि देख्न पाइन्छ ।

आजको अवस्था :
निकै हतारपूर्ण तरिकाले कर्मचारी समायोजन ‘सकिइसकेको’ छ । यो हतारोमा क–कसका के–के स्वार्थ थिए भन्ने कुरा पनि स्पष्ट देखिइसकेको छ । तर बन्नुपर्ने एनहरु नै नबनिकन निश्चित सेवा शर्तका आधारमा नियुक्त कर्मचारीलार्र्इ जबर्जस्ती अन्धकारमा धकेलिदिँदा कर्मचारीको हकहितको पहरेदार बन्नुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन कसका लागि चुप बसेको हो ? फेरि समायोजन नसकिँदै पत्रकार सम्मेलन गरेरै सकिएको घोषणा गरेका सामान्य प्रशासनमन्त्रीका झुठका विरुद्द किन नबोलेको हो ? संघीयताको मर्मविपरीत समायोजनपश्चात संघमै धेरै दरबन्दी सृजना गरेर फाजिलमा राख्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तह रित्तै बनाउँदा हतारोमा गरिएको समायोजनको आचित्य कसले पुष्टी गरिदिने हो ? देशका अधिकांश ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीका नाक भाँच्दा र फेरि पनि भाँचिने घोषणा हुँदा कसलाई खुशी पार्न मौन बसेको हो ? खासगरी तिनै तहको चुनाव सम्पन्न भै देश अघि बढेको अवस्थामा देश विकास र समृद्दिका मूल बाधक निजामती कर्मचारी नै हुन भनि एकोहोरो आरोप राजनीतिक तहबाट आइरहँदा हिजोको राजनीतिक द्वन्द, अस्थीरता र शून्यताको समयमा समेत कर्मचारीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे बोल्न किन डराएको हो ? कार्यस्थलमा कर्मचारीमाथि आउने राजनीतिक दबाब, प्रभाव र ‘आतंक’को कुरा कहिले र कसले उठाउने हो ? संघीय निजामती सेवा एनका मस्यौदामा कर्मचारीका वृत्ति विकास एवं सेवा शर्तको सुरक्षाविपरीत हुने गरी बहस भैरहँदा त्यसका बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न कसले छेकेको हो ? साँच्चै, प्रधानमन्त्री तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले ‘समायोजनलाई सहयोग नगरे ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ अभिव्यक्तिपछि लुसुक्क दुलाभित्र पसेको आधिकारिक ट्रेड युनियन कहिले बाहिर निस्कने हो ?

अबको बाटो :
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई लोकतन्त्रको एक पक्ष मान्ने हो भने यो अधिकार रक्षाका लागि कर्मचारी आफै लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक हुनु भनेको आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुनु हो । प्राप्त अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्ने र निर्दिष्ट कर्तव्यको पालना गर्नाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउँछ । यसमा प्रमुख भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियनकै रहन्छ । त्यसो हुन नसकेमा प्राप्त अधिकार ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ हुन जान्छ । जसरी आज ट्रेड युनियन अधिकार आलोच्य र विवादित बनेको छ, त्यो हामीलाई प्राप्त अधिकार र कर्तव्यको सहि उपयोग गर्न नजान्नाले नै भएको हो ।

शुरुमा अधिकारका कुरा गरौं, अधिकार प्राप्त गरेपछि त्यसलाई अभ्यास गर्ने कला र क्षमता दुवै हुनुपर्छ । मुलुकले संघीय ढाँचाको गणतान्त्रिक शासनको अभ्यास शुरु गरेको वर्तमान अवस्थामा निजामती सेवाको व्यवसायिकता अभिवृद्दि गर्ने थुप्रै अवसर थिए र छन् । तर त्यही अवसर बुझ्न नसकेका कारण अहिले नेपालको निजामती सेवा नै छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । फेरि सरकारले एकातर्फ लोक सेवा आयोगमार्फत हजारौं कर्मचारी नियुक्त गर्दैछ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको संख्या बढी भएको भन्दै कटौती गर्ने जनाइरहेको छ अझ करार सेवामार्फत पनि धमाधम कर्मचारी भर्ना हुँदैछन् । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाइ सम्बन्धित तहका कार्यालयले हाजिर गर्न नदिएर मन्त्रालयमै पठाइदिएका उदाहरण पनि छन् । यहि बेला हाम्रो आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ केहि भएकै छैन जसरी मौन बसेको छ । हो यहि नै हो अधिकार प्रयोग गर्ने ढंग र कला नभएको ।

अर्को कुरा, बीस किलो तौल उचाल्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई पचास किलोको भारी बोकाइन्छ भने त्यो व्यक्ति थचक्कै बस्छ । जसरी अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि थचक्कै बसेको छ । समग्र कर्मचारीलाई प्राप्त अधिकार बोकेर हिँड्ने सुनौलो अवसर प्रयोग गर्ने क्षमता यसमा पटक्कै छैन । नेपालको निजामती सेवा करिब–करिब अभिभावकविहिन भैरहेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो सिमित व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ पुरा गर्न मातृपार्टीलाई खुशी तुल्याएर क्षणिक लाभ लिने व्यक्ति र वर्गबाट अधिकार रक्षा र प्रयोगको अपेक्षा लिनै सकिँदैन, जुन कुरा प्रष्ट देखिइसकेको छ । आज गैरन्यायिक ढंगबाट गरिएको समायोजनबाट पिडित कर्मचारीहरु व्यक्तिगत रुपले नै तालुक कार्यालय, मन्त्रालय धाइरहेका छन भने कतिपय न्यायका लागि अदालतको ढोकासम्म पुगेका छन् । जहाँ कर्मचारीका सामूहिक हकहित जोडिएको विषयमा व्यक्तिगत रुपले नै गुनासो र याचना गर्दै हिँड्नुपर्छ, त्यहाँ आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुले के अर्थ राख्दछ ? अनि कर्मचारीलाई नै अपनत्व महशुश गराउन नसकेको अधिकार कति दिगो रहन्छ ? त्यसैले आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले बेलैमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नत्र भने आफै भिर खोज्दै हिँड्ने गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ, काँधै थाप्न सकिँदैन ।