२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालापानीबारे प्रमसँग कात्तिक २५ मा छलफल हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । भारतले आइतबार सार्वजनिक गरेको भनिएको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी उसको भूभागमा समेटेको भन्ने सम्वन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आगामी सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा कालापानीका विषयमा सरकारको धारणा लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो । नेपाल–भारतबीच कालापानीका सम्वन्धमा पछिल्लो समय उठेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उनीलाई आगामी सोमबारको बैठकमा बोलाउने कार्यसूची तयार गरेको हो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले पनि कालापानीका विषयमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न सोही दिन बस्ने बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आमन्त्रण गरेको समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए ।

यद्यपि नेपाल सरकारले यसअघि नै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भनि स्पष्ट गरिसकेको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोे बुधबार नै स्पष्ट गरेको थियो ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै मन्त्रालयले द्विपक्षीय सम्बन्धका कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने जनाउ दिइसकेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको बताउँदै आएको छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस