२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक डिभिजन कार्यालयमा दुई सरकारको बोर्ड

अ+ अ-

तनहुँ । सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँमा संघ र प्रदेश दुईवटै सरकारको बोर्ड राखिएको छ । संघ वा प्रदेश कुन मातहतमा रहने भन्ने विवादसँगै दुवै सरकारले आ–आफ्नो दाबी गर्दै कार्यालयमा संघ र प्रदेश सरकारको छुट्टाछुट्टै बोर्ड राखेका हुन् ।

यसरी राखिएको उक्त बोर्डमा संघअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा र प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । संघ वा प्रदेश कुन मातहतमा रहने भन्ने विवाद कायम हुँदा दुवैतर्फबाट बजेट विनियोजन नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका तीन कार्यालयमध्ये पोखरास्थित कार्यालय संघमा हुने र बाँकी दुई कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिए पनि कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्ने विवादको विषय रहेको उनले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यालयमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी सबैले संघ रोजेको र प्रदेशका लागि प्राविधिक एक जना कर्मचारी पनि नरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको छ ।

कार्यालयमा आवश्यक बजेट नहुनु र कर्मचारी दरबन्दीअनुरुप नहुँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर काफ्लेले बताए । साविक कार्यालयलाई यथावत राखेर संघ र प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न पाँच जिल्लामा काम गर्दै आएका छौँ । उनले भने, ‘बजेट निकासा नहुँदा कर्मचारीले तलबसमेत खाना नपाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस कार्यालयको संघअन्तर्गत तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ गरी चार जिल्ला र प्रदेशअन्तर्गत संघमा रहेको जिल्ला र नवलपुर गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर सचिन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस