संघीयता कार्यान्वयनमा पुलको भूमिकामा प्रशासन - प्रशासन प्रशासन

संघीयता कार्यान्वयनमा पुलको भूमिकामा प्रशासन


प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:३७

एउटै भूगोल र राजनीतिक प्रणाली भित्र विभिन्न तहका सरकार अटाउन सक्ने व्यवस्था नै संघीयता हो । नागरिकको ‘भ्वाइस’ र ‘भोट’ दुवैको सम्मान र संरक्षण हुने र त्यसको समुचित उपयोग हुने कुराको सुनिश्चिता संघीयतामा अलि धेरै हुने विश्वास गरिन्छ । समता, समानता, सहभागिता, समावेशीता र सशक्तिकरणको पक्षपोषण तथा अधिकार, अवसर, लाभ र स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र त्यसको उपयोगको ग्यारेन्टी संघीय व्यवस्थाले गरेको हुन्छ भन्ने विश्वास यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छ ।

समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्तमा जगमा उभिएरहेको नेपालको संघीयताको स्थायित्व, दिगोपना र सक्षमीकरणको लागि राजनितिज्ञ, प्रशासक र नागरिक सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । वर्तमानका व्यवस्था प्रति आम नागरिकको धेरै अपेक्षा, आशा र भरोसा रहेको देखिन्छ । यद्यपी त्यस्ता तीव्र अपेक्षाहरुको शीघ्र पुरा हुन सकेनन र कुरा मात्र भए भने व्यवस्था प्रति वितृष्ण पैदा हुने डर उत्तिकै छ ।

वर्तमान व्यवस्थाभित्र एउटा गजबको बहस चलेको छ त्यो हो समृद्धि । समृद्धिले सम्पनता, प्रसन्नता र आनन्दतालाई संकेत गर्दछ । यद्यपी समृद्धि कुन आधार र धरातलबाट प्राप्त हुने हो भन्ने कुराको रामपथ पत्ता लागि सकेको छैन । हाम्रो हावापानी, धरातल र माटोले कुन जातको समृद्धि खोजेको हो, राज्य स्वयम् यसको खोज र अनुसन्धानमा छ । समृद्धि मुलुकको अवधारण आफैमा वृहत्तर सोच हो । यसको लागि मुलुकका हरेक पक्ष र पाटाहरुमा परिवर्तनले मात्र काफी छैन । परिवर्तनभन्दा अलि परको ’प्रगति’को आवश्यकता छ । यसको लागि भौतिक, मनौवैज्ञानिक, आर्थिक सामाजिक–सास्कृतिक प्रगति, रोजगारीमा बढोत्तरी, गरिबी न्यूनिकरण, उपभोग्य वस्तुमाथिको पहुँच,र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पूर्ण खुल्ला बजार विना समृद्धिको हावाले दिशा लिन सक्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक, प्रशासन, समाज र नागरिकको सामूहिक फोर्सबाट समृद्धि प्राप्त हुन्छ । यो कुनै एक व्यक्ति, संगठन, र पात्रले चाहेर मात्र प्राप्त हुने होइन । यो सामूहिकताको इफोर्टमा संभव हुन्छ। दिगो फराकिलो र उच्चकोटीको ‘भेट्रान’ विकास वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकता हो । संघीयतामा सामृहिक सहकार्यमूलक रणानीतिको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई सबलिभूत पार्न प्रशासनको भूमिकालाई प्रस्तुत आलेखमा उर्तार्ने प्रयास गरिएको छ ।

कानून निर्माणमा सहयोग र कार्यान्वयन
राजनीति र प्रशासन दुवैलाई डोर्‍याउने र तिनिहरुबीचको भूमिका र सीमाहरुलाई व्यवस्थत गर्ने काम कानूनले गर्छ । कानूनको रिक्तक्ता, अभाव र अपर्याप्ततामा न विकास गर्न सकिन्छ न सार्वजनिक सेवाहरुको प्रभावकारी प्रवाह गर्न सकिन्छ । मूलत कूनन निर्माणको काम व्यवस्थापिकाको भए पनि व्यवस्थापिकाले आफैले कानूनी निर्माण गर्न सम्भव नभई प्रशासनिक इकाइहरुलाई नीति बनाउने कार्य सम्पनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा प्रत्योजित विधानको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिकाले नीति बनाउने केही अधिकार कार्यपालिकालाई सुम्पने गर्दछ । राजनीतिक सदस्यहरुमा दक्षता, दखलता, विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान सीपको अभाव, आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कको पहुँचमा कमी आदी जस्ता कारणहरुले गर्दा प्रशासनको सहयोग विना कुनै नीति निर्माण गर्न सक्दैन ।

विकासको मोडल, खाँका र त्यसको निर्माणको लागि चाहिने विधि प्रकृयाको खोज अनुसन्धान र विशेषज्ञको राय स्वयम कर्मचारीले दिनु पर्ने स्थिति समेत आउने हुँदा कानूनी निर्माणमा सकरात्मक र सचनात्मक भूमिका विना एथेष्ट कानून निर्माण असंभव नदेखिए पनि सहज भने देखिदैन्। हामी नयाँ संरचना र नयाँ स्वरुपमा अभ्यस्त नभै सकेको अवस्था छ । कानूनी र नीतिगत रिक्तताको अभावनमा कर्मचारीहरुले सूचना सङ्कलन, सर्वेक्षण र अनसन्धानको आधारमा नीति मागको पहिचान गर्नु पर्दछ । तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन आवश्कयताको पहिचान गरेर त्यसको प्राथमिकिकरण गर्नु पर्दछ । यस्तोमा मौजुदा अवस्थाको विश्लेषण गरेर समस्याको औचित्यतता र स्फेशीलाइजेन गरिदिनुपर्दछ। विशेषज्ञता र अनुभवको उपयोग गरेर नीति प्रस्ताव तयार गरी छलफल तथा अन्तरक्रिया संचालन गर्नु कर्मचारीको दायित्व भित्र पर्दछ ।अन्तर निकाय समन्वय, सरोकारवाला र कार्यकारिणबीच समन्वय कायम र नीति तर्जुमाको अनुगमन गर्न प्रमुख दायित्व र भूमिका रहन्छ । त्यो भन्दा ठूलो भूमिका र दायित्व निर्माण गरिएका कानूनको कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ । निर्माण गरिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना कुनै पनि व्यवस्थामा नागरिकले न्याय, हक अधिकार र लाभको उपभोग गर्न पाउदैनन् ।

आन्तरिक र बाह्य सुशासन कायम
विकासलाई बन्धिकी बनाएर राख्ने विविध कारण मध्ये भ्रष्टाचार पनि प्रमुख मतियार भएर आयो । थोरै नजानी धेरै जानी जानी कर्मचारी प्रशासन कतै न कतै विगत देखि वर्तमान सम्म भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको संरक्षक भएर आएको आरोपको खण्डन गर्न सक्ने कुनै अकाट्य तथ्य र प्रमाण भेटिएन । नैतिक धरातल रहेन । यो छापले नागरिक प्रतिको विश्वास दैनानुदिन खुम्चिदै गइरहेको छ । मन, वचन र कर्मले परिवर्तित व्यवस्थापन सकरात्मक परिवर्तित कार्य गर्नु पर्ने बेला आइलागेको छ । कहिले काँही कानूनी मूल्य र मान्यता भन्दा मानवीय मूल्य र मान्यता धेरै माथि हुने गर्दछन् । मानवीय मूल्य मान्यतले सामाजिक जिम्मेवारीको लगाम समेत लगाउन मद्दत गर्दछन् ।

विकासको प्रतिफल र लाभ प्राकृति तरिकाले वितरण, सार्वजनिक अवसर र मौकाको समानज्यस रुपमा वितरण र प्रवाह तथा सार्वजनिक स्रोत, शक्ति, अधिकार र सम्पत्तिको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न सके सुशासनको सचूकमा सकरात्मक परिवर्तन देखिने छ । प्रशासन जगतमा हल्लचल्लिको रुपमा भएको बेथिती, अनुचित कार्य र कानून हातमा लिएर राम्रो होइन हाम्रो संस्कृतिको औसीतको रातबाट छुटकारा नपाउँदासम्म संभवत सुशासन र सम्वृद्धि जोगीले मागि खाने कुपन्डुलो जस्तो बन्नु बाहेक अरु केही हुन नसक्ने देखिन्छ ।

शासकीय मूल्य मान्यता र व्यवहारहरुमा सन्तोषजनक र सम्मानित छिद्रहरु नदेखिए सम्म शासन व्यवस्थाप्रति सधै नागरिककोे आक्रोश, कुण्डा र नैरास्यता पैदा गरिरहन्छ । यस्तोमा नागरिकको संवेगात्मक पक्षलाई मिनिमम्म रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ। परिवर्तीत संघीय संरचनामा हिजोको जस्तो कार्यशैली र चिन्तनको ढर्राले आशातित प्रतिफल दिन राज्य स्वयम निसफल हुन्छ । आफ्ना कोडकन्डकट, आचरण, मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी असमानज्यस्य व्यवहार र इमेज प्रदर्शित भै रह्यो भने सुशासन धरापमा पर्छ । त्यसकारण सुशासन कायम गर्नु प्रशासको प्रमुख भूमिका बनेर आउछ ।

सेवाग्राही अनुकुलको कार्यशैली
ओठे सर्भिस । नेप्टो सर्भिस । ब्याक सर्भिस । काम बापतको अरिक्ति शूल्कको सर्भिस भन्दा माथि उठेर सारभूत समानतको सिद्धान्तको आधारमा सेवा विनियोजन हुनु पर्दछ । सामाजिक न्याय, सहभागीता र छनौटको अधिकार सहितको गुणस्तरीय सेवा कम लागत प्रदान गर्नुपर्दछ । विकासको रस र लाभ लाभग्राही वर्ग सम्म र्पुयाउन र सामाजिक समन्यायको मर्म अनुरुपको कार्य गर्ने हो भने वर्तमानको कार्यशैलीमा परिवर्तन मात्र होइन आमा रुपान्तरणको जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मियोमा रहँदा सम्म व्यवहार सहज र सरल हुनु पर्दछ । असज व्यवहार, शैली र प्रकृयाले नागरिकमा परिवर्तित शासनको आभास नहुन सक्छ । हिजोको जस्तो ’हाम्रो जत्ति राम्रो’ भन्ने संस्कारको निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्न जरुरी छ । राज्यबाट प्रदत्त सेवाहरु प्राप्त गर्न ’भनसुन’ र ’सेलफोन’ कल्चरमा पनि ब्रेक लगाएको अनुभूति सेवाग्राहीलाई दिलाउन अब ढिलाई गर्न हुदैन्। सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरुबाट वितरण गर्ने सेवा, सुविधा र अवसहरु समाजका ठालु, डन र एलिट वर्गहरुको हातमा मात्र पर्ने प्रकृयामा लगाम लगाउन तत्प्रकारका व्यक्ति, संगठन र समाज एकमुख भएर मुखरित हुनु पर्ने बेला आएको छ ।

सेवाप्रदायक निकायमा खटिएका पात्रहरुले छिटो काम फत्ते गरिए दिए बापतको अतिरिक्त शुल्क, कागज प्रकृया नपुगेको बहानामा शुल्क त्यस्तै सेवाग्राहीबाट पनि अपुग प्रमाण र प्रकृयाको ढाकछोप गर्न दिइने ’रिसवत’ दुवैले शासकी व्यवस्था प्रतिको नराजलाई थप मद्दत गर्ने खुराक हुन् ।

मध्यस्थताको रुपमा उभ्याउने
राज्य र नागरिकको बीचमा रहने  । राज्य ओर्लिने र नागरिक चढ्ने भर्‍याङको रुपमा काम गर्ने । दुवै पक्षबीच सञ्चार गराउने । समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने । गाँठाहरु फुकाउन पहल गर्ने । समग्र व्यवस्थाको सरलता र सहजतामा देखिएको गत्यावरोध, अड्चन र अप्ठ्याहरुलाई विना इन्टेष्ट तत् निकायमा अवगत गराउन पर्दछ । सरकारको भिजन, मिसन र स्टाटिजी तल नागरिक सम्म पुर्‍याउने र नागरिकका सुझाव र आक्रोशहरु माथि सम्म पुर्‍यान ढिला गर्न हुँदैन । राज्यका स्वीकृत वाषिक कार्यक्रम जनस्तर सम्म । राष्ट्र उत्थानमा एक्येवद्धता, प्रतिवद्धता र आवद्धता जनाउदै सम्बन्ध सेतुको रुपमा आफूलाई सधै उभ्याई रहनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवा वितरणको शिलशिलामा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै सचेत र सजग नभए सम्म राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुन्दर हुन सक्ने अवस्था छैन्।

प्रतिस्पर्धी र सारथी बन्ने
गुणस्तर र अब्बलता दिन प्रतिस्पर्धा बन्ने । नागरिक केन्द्रित । रिजल्ट केन्द्रित । आउटकम्स केन्द्रितमा सारथी बन्ने । सरकारी काम कहिले जाला घामको सोचलाई चिर्न आफूलाई सधै प्रतिस्पर्धी बनाउने । असल कर्मको लागि राजीतिकको सहयोगी सारथी बन्ने । गलत कामकको लागि डिफेन्स गर्ने । आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका कार्यमा सन्तुलन र नागरिकका हित अनुकुलका कार्यमा पृथकीकरणको अवस्था निर्माण गर्न हुँदैन । राजनीति र प्रशासनको अन्तिम इच्छा नागरिकको हित र सत्तुष्टी नै हो । र खुसी पनि हो । कानूनको शासन, सुशासन, भ्रष्टाचारण नियन्त्रण, मानबेचविखन, गरिबी नियन्त्रण, दिगो सन्तुलित र फराकिलो विकास, अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता लगायतका पक्षहरुमा सारथी र प्रतिस्पर्धी बन्दै समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने सारथी बन्ने किमार्थ विलम्ब गर्न हुदैन ।

अन्त्यमा
कानूनी फिता र धागोले बाँधिएको हुन्छ कर्मचारी । कर्मचारी कानूनी सीमा र सीमितताहरु नाँघेर अलि पर जान् सक्दैन । उसले चाएर सबै गर्ने र नचाहेर केही नगर्ने भन्ने हुदैन् । कानूनले निर्देशन, निर्देशित र परिभाषित गरेका काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको भाग समालेर बसेको हुन्छ । कानूनले नै गर्नु भनेको काम नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नु कर्मचारीको धर्म होइन ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा आक्रमक रणनीतिको अख्तियारी, गुणस्तरीय र दिगो विकासको फैलावट, भौतिक विकासमा बढोत्तरी, आम नागरिकको जीवनस्तरमा फरकपन र वर्तमानको व्यवस्था, शासकीय पात्र र प्रवृती प्रति नागरिको विश्वासको परिणाम सुशासनको पल्लव पल्वित हुने र समृद्धिको सुगन्ध सुगन्धित हुने हुन्छ । सुशासन, समृद्धि र दिगो सन्तुलित विकास विकास विश्वका नागरिकले खुव रुचाएका विषय हुन्। र यी आफैमा पनि अनुभूति र स्पर्श गर्ने विषय हुन्। अबका व्यवस्था वक्ता भन्दा कर्ताको खोजिमा छ । कर्मचारी कर्ता हो अब्बल नामी कर्ता बन्न सकोस् ।

Tags: , , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस