२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साझालाई तत्काल विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न सरकारको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद गर्ने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । बिजुली बस खरिद गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको साझालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले एक वर्ष अगाडि नै साझालाई ३ सय वटा बिजुली बस किन्न अनुमति दिएको थियो । तर, आफ्नै निर्णयविरुद्ध सरकारले चालेको उक्त कदमको साझाले विरोध गरेको छ ।

साझाले बस खरिद गर्न पत्र आएको तर, त्यसको कारण भने नखुलाइएको जनाएको छ । साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएको बताएका छन् ।

सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयंम साझाले समान साढे २ करोड हालेर ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

बस किन्नका लागि रकम आएपछि साझासहित विभिन्न सरकारी अधिकारीहरु भारतमा चलेका चिनियाँ कम्पनीका बसको अवलोकन गर्न भारत पुगेका थिए । ती बस हेरेर टोली फर्किएपछि खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस