काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनका लागि निवेदन लिन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई बुधबार पत्र लेख्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय तहलाई आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिइने व्यवस्थासँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा वा स्वदेश फर्किएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बोर्डमा सक्कलै फाइल वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाउनुपर्ने छ र बोर्डले पीडित कामदारको परिवारलाई बैंक खातामा आर्थिक सहायता रकम जम्मा गरिनदिने छ ।

आर्थिक सहायताका लागि गन्तव्य मुलुकमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ र राहदानी बाहेकको राहदानी नं, नाम र फोटो भएको पृष्ठको प्रतिलिपि, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोग/अस्पतालको मृत्युको प्रमाणपत्र र शव ल्याउँदाको प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि र नेपालमा मृत्यु भएकाको हकमा निज वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको आगमनको छाप लागेको पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकवालाको नागरिकता/नाता प्रमाणित वा अविवाहित भए स्थानीय तहबाट अविवाहिताको सिफारिस पत्र, स्थानीय तहबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम÷शाखा र बैंकखातासहितको बैंकको पत्रसमेत निवदेनका साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।