२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वृद्धि शुल्क फिर्ता गर्नुहोस् : शिक्षामन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई मेडिकल शिक्षाको आफूखुशी वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अनेरास्ववियुले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या तथा ऐन कार्यान्वयनको सवाल’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै मेडिकल सञ्चालकलाई शुल्क लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले वृद्धि शुल्क फिर्ता नगरे कडा कदमसमेत चालिने जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, निजी कलेजसंँगको सहमतिमा नयाँ शुल्क तोक्नका लागि कार्यदल बनेको समेत जानकारी दिए । उनले सबैको साझा प्रयासबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको भन्दै कार्यान्वयन गरेर चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिलाई सुधार गरिने बताए । मुलुकलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय शिक्षामा कसैसँग पनि सम्झौता नगरिने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का नेता खगराज अधिकारीले निजी कलेजले तोकिएको मापदण्डमा कलेज सञ्चालन गर्न नसके राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउदले ऐनमा भएका कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरको अध्यक्षतामा भएको निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसनका महासचिव सुनिल शर्माले ऐन लागू गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाउँदै ऐनअनुसार नयाँ शुल्क तोक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरले सरकारको मापदण्डअनुसार निजी कलेजले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न नसके सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस