२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महीनाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम एक महीनाभित्र फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने र नगरे कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले मेडिकल शिक्षाको शुल्क विसं २०७२ मा तोकिएपछिको अवधिमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन राजनीतिक समाधान र कानुनी कारवाही दुवै प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले गतवर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढी शुल्क लिए सम्बन्धित कलेज रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको बताए । उनले बढी शुल्क फिर्ता नगरे सोहीअनुरूप कारवाही अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिवि चिकित्साशास्त्र सङ्कायका डिन डा. जगदीश अग्रवाल, काठमाडौँ विश्व विद्यालयका डिन राजेश कोजुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर रु ४२ लाख ५० हजार मात्रै शुल्क लिने गरी सरकारले सीमा तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस