दमौली । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएका छन् ।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिका, देवघाट क्षेत्र विकास समिति र नेपाल सन्त समाजले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन र प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न नदिने बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले प्रकृतिलाई चुनौती दिएर गरिने विकासले विनाश मात्रै हुने बताउँदै डाइभर्सनले राम्दीभन्दा तलका सबै भू–भाग मरुभूमिमा परिणत हुने धारणा व्यक्त गरे ।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्छु भन्नु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रकृतिलाई चुनौती दिएर विकास सम्भव हुँदैन ।’
‘गण्डकी प्रदेश सरकारका विरोधका बाबजुद गरिने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार यो आयोजनाको पक्षमा छैन ।’
मन्त्री गुरुङले धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन हुन नदिने बताउँदै स्थानीयवासीको आन्दोलनमा प्रदेश सरकारको निरन्तर सहयोग रहने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले तीनाउ डाइभर्सन विकास कि विनास, नेपाल सन्त समाजका महासचिव डा.गुरुप्रसाद सुवेदीले कालीगण्डकीको महत्व र डाइभर्सनको दुस्प्रभाव, कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले कालीगण्डकीको महत्व र अध्येता डा.कुलराज चालिसेले जलवायु अनुकूलन सन्दर्भमा श्रीकृष्णकण्डकी विषयमा फरक फरक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
चारवटै कार्यपत्रमा कुनै पनि हिसाबले कालीगण्डकी डाइभर्सन उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । सुवेदीको कार्यपत्रमा भनिएको छ ‘कालीगण्डकीको धार परिवर्तन भएर देवघाटलगायतका धार्मिक धरोहरलाई समाप्त गर्न खोजिए त्यो हाम्रै सन्ततिको भविश्यका लागि अक्षम्य अपराध गरेको ठहरिने छ ।’
यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलक महत, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी, पाल्पा रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापा, घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर लामा, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारी, देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेललगायतले कालीगण्डकी डाइभर्सन यस क्षेत्रका लागि अभिशाप हुने भन्दै सफल हुन नदिन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेको कालीगण्डकी डाइभर्सनले देवघाटको धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व नाश हुने हुँदा उक्त परियोजना स्थगन गर्न सरकारसँग माग गरिएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेलले जानकारी दिए ।
विसं २०७३ सालमा कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा भएको थियो । झण्डै रु ४० अर्बको डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ । उक्त परियोजनाबाट विद्युत् र सिँचाइ गर्ने योजना सरकारको छ ।
नदीको प्राकृतिक बहावलाई मोडेर अर्कैतिर लैजाने भनिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा र नवलपुरका जनताले डाइभर्सनको विरोध गर्दै आएका छन् ।
