पृष्ठभूमि
अर्थ वा वित्त कुनै पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालनको लागि अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परापूर्वकालदेखि नै राज्य सञ्चालनको हरेक तप्का र तहमा राजश्व संकलनलाई महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ । मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन ,व्यवस्थापन ,विकास निर्माण ,प्रतिरक्षा ,शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाह लगायतका हरेक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि अर्थको अपरिहार्यता रहदै आएको छ । प्राचीन पूर्वीय दर्शनका अर्थशास्त्री कौटिल्यले सबै निकायहरू अर्थ प्रति निर्भर रहेन हुँदा सरकारी कोष प्रति विशेष ध्यान दिनु पर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर आधुनिक विश्व व्यवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट पारित भई संसद्ले बनाएको संविधान ,कानुन र कार्यविधिको परिधिमा रही अर्थ वा राजश्वको सङ्कलन गर्ने ,खर्च गर्ने,लेखा राख्ने र लेखापरिक्षण गराउने समग्र विधि र प्रक्रिया मार्फत आर्थिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सरकारको कार्यलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिन्छ ।

आर्थिक नीति  
अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि आर्थिक विकासको समग्र पक्षमा राज्य लिने नीति नै आर्थिक नीति हो ।यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति(Macro economic policy) पनि भनिन्छ ।जसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्दछ । आर्थिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । । आर्थिक नीति अन्तर्गत करको स्तर निर्धारण, सरकारी बजेट, मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापन, श्रम बजार व्यवस्थापन,राष्ट्रिय स्वामित्व लगायत अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्ने अनेकन हस्तक्षेपहरू पर्दछन् । आर्थिक नीति आर्थिक मामिलासँग जोडिएर आउने उत्पादन,वितरण,लगानी,खर्च एवं उपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू पर्दछन् । आर्थिक नीतिले आर्थिक विकासमा निजी,सरकारी र सहकारीको भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्ने,विश्वव्यापीकरण ,उदारीकरण तथा खुला बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई नियमन ,व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने गरी स्वस्थ आर्थिक क्रियाकलाप कायम गर्न पनि आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने गरिन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने वृहत् नीति हो ।समष्टिगत आर्थिक नीतिले हरेक देशको अर्थव्यवस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने हुनाले कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिको लागि र अन्य आर्थिक गतिविधिलाई निर्दिष्ट दिशामा अगाडि बढाउनका लागि स्वस्थ समष्टिगत आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक नीतिको बुझाइको दायरालाई अझै विस्तार गर्न यसका विशेषतालाई हेरौँ ।

आर्थिक नीतिका विशेषता
१.आर्थिक दर्शन :आर्थिक नीति कुनै पनि सरकारको एक आर्थिक दर्शन वा विचारधारा हो यसको माध्यमबाट आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
२.मार्गदर्शक सूत्र :आर्थिक नीति आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि उद्योग,व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा अपनाउने कार्यविधि वा मार्गदर्शन हो । आर्थिक नीतिमा सरकारका त्यस्ता सबै क्रियाकलाप सम्मिलित हुन्छन् यसको सम्बन्ध उत्पादन,आम्दानी,सम्पत्तिको वितरण,उपयोग,स्रोत साधनको प्रयोग ,आयात-निर्यात तथा कल्याणकारीता वृद्धिमा सरकारको अधिक हस्तक्षेप हुन्छ ।
३.व्यापक शब्द: आर्थिक नीति एक व्यापक अर्थ नीति हो जसमा विभिन्न नीतिहरू सम्मिलित भएका हुन्छन् जस्तै:कृषि नीति,औद्योगिक नीति,वाणिज्य नीति,मौद्रिक नीति,वित्तीय नीति ,रोजगारी नीति,जनसङ्ख्या नीति जस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू पर्दछन् ।
४.विभिन्न नीति सँगको समन्वय: यो विभिन्न आर्थिक नीतिहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने कार्य हुन्छ ।
५.आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने एक साधन : आर्थिक नीति राज्यद्वारा अपनाउने आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न,जनताको विकास र समृद्धिको इच्छा तथा आंकक्षा पूरा गर्न अपनाइने नियमन,व्यवस्थापन र नियमन्त्रण अर्थात् विकासको साधन हो ।
६.प्रशासनिक मार्गदर्शन : आर्थिक नीतिको मार्गदर्शन भित्र रही प्रशासनसंयन्त्र सोही अनुरूप सञ्चालित र उद्देश्य प्राप्ति तर्फ तल्लीन हुन्छन् ।
७.विशिष्ट उद्देश्य एवं निश्चित कार्यक्रम बिच सम्बन्ध हुने : आर्थिक नीतिमा सरकार आफ्नो विशिष्ट उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि कुनै निश्चित कार्यक्रम अपनाउने गर्दछ ।
८.सामाजिक एवं राजनीतिक नीतिबाट प्रभावित : आर्थिक नीति सामान्यतया देशको सामाजिक एवं राजनीतिक नीतिबाट प्रभावित भएको हुन्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने,शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा आर्थिक नीति सोही अनुकूल हुनु आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको उद्देश्य
आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न आर्थिक नीतिका अन्य उद्देश्यहरू देहाय अनुसार रहेका छन् ।
• आर्थिक विकास र वृद्धि कायम गर्नु ।
• देशमा आउन सक्ने आर्थिक संकटलाई कम गर्नु ।
• देशमा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु ।
• आर्थिक हासिबले कमजोर वर्ग,पिक्षडिएको क्षेत्र विकास गर्नु ।
• औद्योगिक विकास र विस्तारमा जोड दिनु ।
• विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्नु ।
• आधारभूत सेवा सुविधाको विकास र सुनिश्चितता गर्नु ।
• नागरिक बिच सामाजिक कल्याण कायम गर्नु ।
• पूर्ण रोजगारी स्थिति सृजना गरी गरिबी निवारण गर्नु ।
• व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात अभिवृद्धि गर्नु ।
• अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र,द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र विकासमा जोड दिनु ।

वित्तीय नीति
अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने,कर निर्धारण गर्ने र ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै वित्तीय नीति हो ।यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । निर्दिष्ट आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सरकारद्वारा सार्वजनिक आय र व्ययतर्फ अपनाउने रणनीति र कार्यनीति हो वित्तीय नीति । जसले सार्वजनिक खर्च,सरकारी बजेट,सार्वजनिक राजश्व र सार्वजनिक ऋणलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ ।आर्थर स्मीथिजले Fiscal policies is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable on the national income,production and employment भनी विस्तृत अर्थमा वित्तीय नीतिको परिभाषा गरेका छन् ।सरकारले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने बजेट मार्फत वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ ।अत बजेट भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल पार्ने भएकाले वित्तीय नीतिले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्दछ। बजेट,राजश्व परिचालन,खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण अर्थात् बजेट,कर,खर्च र ऋण यी चार वटा विषयहरू वित्तीय नीतिका उपकरणहरू अन्तर्गत पर्दछन् । यिनै उपकरणको माध्यमबाट सरकारले मुलुकको कोषलाई जनताको हातमा (विकास,रोजगारी,आय,उत्पादन) र जनताको हातमा रहेको धनराशि आफ्नो हातमा {राजश्व(कर र गैर कर)} हस्तान्तरण गरी मुलुकको आर्थिक संरचना र क्रियाकलापलाई जुनरुपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ त्यही अनुरूप करहरु,आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र खर्च विनियोजन गर्दछ ।यसरी वित्तीय नीतिले लगानी,उत्पादन,व्यापार,खर्च,उपभोग,बचत,आय र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।

वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू
वित्तीय नीतिको उद्देश्य देशको आर्थिक अवस्था र सरकारको भूमिका अनुसार फरक-फरक हुने गर्दछ ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने र आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन मार्फत समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउने गरी वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरेको छ ।
समग्रमा विकसित र अल्पविकसित जुनसुकै देशमा लागि वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरूलाई मुख्यरुपमा तिन वटा उद्देश्यहरूबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१.आर्थिक वृद्धि दर उच्च पार्नु
• आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो पार्नु वित्तीय नीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।
• यसबाट जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने,रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गर्दछन् । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी बढ्नु पहिलो आवश्यकता हो ।सरकारले लगानी गर्दा उच्च प्राथमिकता प्राप्त, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र तथा उच्च प्रतिफल दिने विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूमा बढी रकम विनियोजन गरी निजी क्षेत्र लाई समेत लगानी सहयात्रामा अगाडी बढाउन आधारभूत पूर्वाधार निर्माण,कर प्रणालीमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुने प्याकेज ल्याउने उद्देश्य सरकारको रहन्छ । यी सबै कार्यहरू वित्त नीति अन्तर्गत गरिने कार्यहरू हुन।

२.समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्नु
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम राख्नु वित्तीय नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो ।
• यसअन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई व्यापारचक्रबाट बचाउनु, न्यूनस्तरमा मूल्य स्थिरता , विदेशी मुद्रासँगको विनिमयदरमा स्थिरता, व्याजदरमा स्थिरता, शोधानान्तर स्थितिमा स्थिरता पर्दछन् । अर्थतन्त्र अस्थिर भएमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुँदैन । निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नहुँदा अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा सकारात्मक प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गर्दा बजारमा Money supply बढ्छ , Money supply बढ्दा आर्थिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

३.सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु
मुलुकमा सकेसम्म बढी सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु वित्तीय नीतिको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो । सामाजिक न्याय कायम गर्न मुलुकमा धनी र गरिबहरू बिचको दुरी बढ्न नदिनु हो । यस्तो दुरीलाई कम गर्न वित्तीय नीतिले प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमद्वारा सम्पत्ति तथा आयकरमा धनीलाई बढी कर र गरिब लाई कम कर वा करमा छुट प्रदान गर्नुपर्दछ ।
साथै विपन्न वर्ग र पिक्षडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी बढी खर्च विनियोजन गर्नु पर्दछ ।यी सबै कुनै पनि सरकारका वित्तीय नीति अन्तर्गतका कार्यहरू हुन ।
साथै
• बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधान गर्ने ।
• बचतमा वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्ने ।
• मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्ने ।
• आय तथा सम्पत्तिको वितरण गर्ने ।
• मूल्य नियन्त्रण गर्ने ।
• सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने ।
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने ।
• उपभोग नियन्त्रण गर्ने ।
• स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्ने ।
• कर प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
• उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।

मौद्रिक नीति
• कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय वैङकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
• मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन , ब्याजदर व्यवस्थापन , वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण , भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण , विदेशी विनिमय व्यवस्थापन , वित्तीय पहुँच जस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।
• मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रणको साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो मौद्रिक नीति ।
यस प्रकार अर्थव्यवस्थामा मूल्य ,आम्दानी तथा रोजगारीको स्तरलाई अनुकूल बनाएर आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति हो । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन , २०५८ जारी भए पछि २०५९ साल आ.व २०५९/६० बाट नेपाल राष्ट्र बैकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगतै सो बजेट लाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू :
कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिमा कस्तो उद्देश्य लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस देशको अर्थव्यवस्थाको स्वरूप ,विकासको स्तर र आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्दछ । आर्थिक विकासको निश्चित चरणमा पुगिसकेपछि मुलुकमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता मात्र हुने गर्दछ भने त्यसमा पनि धेरै मुलुकहरूले मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रणलाई मात्र लक्ष्यको रूपमा लिएको पाइन्छ ।त्यसैले एउटै समयमा विभिन्न देशहरूमा भिन्नाभिन्नै किसिमका मौद्रिक नीतिहरूको प्रयोग छुट्टाछुट्टै उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि गरिन्छ । तर नेपालको मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरूमा मूल्य स्थिरता ,भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधार रहेका छन् ।
सामान्यतया विकासोन्मुख देशहरूमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूलाई निम्नअनुसार पाँच भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

१.विनिमय दरमा स्थिरता (Exchange stability)
विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
विनिमयदारमा अस्थिरता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा आन्तरिक रूपमा मूल्य स्थिर गराउने र विनिमय दरलाई निर्धारित स्तरमा राख्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहने गर्दछ ।

२.मूल्य स्थिरता (price stability)
अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय ,सम्पत्तिको वितरण ,उत्पादन ,बेरोजगारी र कृत्रिम अभाव जस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीर्ति (inflation) र मुद्रा सङ्कुचन(deflation) को प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

३.मौद्रिक तटस्थता(Neutrality of money)
मौद्रिक तटस्थता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । अर्थतन्त्रमा मुद्रा बढी हुनु पनि राम्रो होइन भने मुद्रा घटी हुनु पनि राम्रो होइन । मुद्रा परिवर्तनले आर्थिक उतारचढाव ल्याउँछ । यसले व्यापार चक्र (समृद्धि र मन्दीको अवस्था ) ल्याउने हुँदा आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । मौद्रिक परिवर्तनले माग र पूर्ति एवं उत्पादन र उपभोगबिच असन्तुलन ल्याउने गर्दछ ।

४.पूर्ण रोजगारी (Full employment)
अर्थशास्त्री किन्सका अनुसार पूर्ण रोजगारी प्राप्त गर्नु मौद्रिक नीतिको सबभन्दा प्रमुख उद्देश्य हो भनेका छन् ।पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा बचत र लगानीमा सन्तुलन प्राप्त गर्नु हो । बचत र लगानी बढेमा उत्पादनको स्तर मा वृद्धि हुन्छ ।

५.आर्थिक विकास( Economic Development)
मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने हो । आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले जसको लागि उत्पादन ,आम्दानी तथा रोजगारीमा निरन्तर वृद्धि ल्याउनु पर्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ,अर्थतन्त्रका समग्र आयाममा सकारात्मक परिवर्तन र प्रगति मार्फत आर्थिक विकास गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो ।

आर्थिक नीति ,वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बिचको अन्तरसम्बन्ध 
माथि उल्लेख गरिएको अर्थ र उद्देश्य बाटै सरकारले लिने यी तिन वटै नीति बिचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ सकिन्छ ।
• मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिका महत्त्वपूर्ण उपरकरणहरु हुन । देशको आर्थिक नीतिले नै यी दुवै नीतिलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । भने वित्तीय नीतिलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ । आर्थिक नीति बृहत् हुन्छ भने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति यस्का महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेका हुन्छन् ।
• मौद्रिक नीतिले लिने आफ्ना लक्षित उद्देश्यहरू आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू भन्दा हुन सक्दैनन् ।
• सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएमा market मा money supply बढ्छ money supply बढ्दा ब्याजदर घट्छ , ब्याजदर घट्दा जनताले सस्तोमा ऋण पाउँछन् ,त्यस्तो ऋणको लगानी गर्दा उत्पादन बढ्ने,रोजगारी बढ्ने ,उद्योगहरू स्थापना हुने र अन्ततः सरकारलाई उत्पादन रोजगारी र उद्योगहरू सञ्चालनबाट राजश्व प्राप्त हुन्छ ।
• त्यस्तै money supply ,भुक्तानी सन्तुलनलाई निश्चित सिमाना कायम गर्न नसकिए अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन भने वित्तीय नीतिले पनि खर्च व्यवस्थापन गरेन ,करको व्यवस्थापन गरेन भने money supply बढ्ने ,मंहगी बढ्ने ,मूल्य स्थिरता नहुने भई आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक सङ्कटको स्थिति आउन सक्छ ।वित्तीय नीतिका माध्यमद्वारा पूरा गर्न नसकिएका बृहत् आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मौद्रिक नीतिका माध्यमद्वारा पूरा गर्न सकिन्छ ।
• मौद्रिक नीतिकै माध्यमद्वारा देशमा वैङक तथा वित्तीय संस्थाको विकास,ग्रामीण क्षेत्रको मौद्रिकीकरण ,उद्योगहरूलाई विभिन्न किसिमका ऋण सहुलियत तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराएर ,वित्तीय पहुँचमा विस्तार ,ऋण प्रवाह ,मुद्रा बजारको संस्थागत विकास,मूल्यमा स्थिरता ,पुँजी निर्माण ,लगानीमा वृद्धि आदि जस्ता क्रियाकलाप मार्फत वित्तीय नीतिले लिएका उद्देश्य हासिल भई अन्ततः समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने सकिन्छ ।
• आर्थिक नीतिले पनि खुल्ला ,उदार अर्थ नीति लिई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दा वित्तीय विश्वसनीयता र पहुँच बढ्ने ,ऋण प्रवाह हुने भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ ।
• यसरी मौद्रिक नीतिले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गरी राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न मार्ग सजिलो बनाउने हुँदा यी तिनै वटा नीतिहरू एक आपसमा अन्तरसम्वन्धित छन् ।एउटाको नीतिमा भएको परिवर्तनले अर्काको प्रभावकारितामा पनि असर पार्ने र नीतिगत परिवर्तन ल्याउने भएकाले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि यी तीन वटै नीतिमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध हुनु जरुरी हुन्छ ।

तीन वटै नीतिका साझा उद्देश्यहरू
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने
• उच्च,दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास र वृद्धि ल्याउने ।
• सामाजिक समानता र न्याय हासिल गर्ने
• रोजगारी सृजना गर्ने ।
• आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्ने ।