भनिन्छ, कुनै पनि देशको शासन वा सरकार त्यो देशको प्रशासनभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । प्रशासनिक संयन्त्र त्यसमा पनि निजामती सेवाको चरित्र, व्यसायिकता र प्रवृत्तीलेनै राज्य वा सरकारप्रति नागरिकहरूले आ-आफ्नो धारणा बनाउने गर्छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने सरकार कहाँ छ भनेर थाहा पाउने, बुझ्ने र अनुभव गर्ने प्रमुख माध्यम भनेकोनै निजामती सेवा हो ।

सरकारको ऐनाको रूपमा निजामती सेवा परिचित रहन्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट गठन हुने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थायी संयन्त्र निजामती सेवा भएकोले निजामती सेवाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा स्वतः सरकार जोडिएर आउने गर्छ । राजनीतिक भ्याकुमको अवस्थालाई समेत निजामती सेवाले पुर्ती गर्ने हुँदा यो स्थायी सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ । स्थायी सरकार पनि भनिने निजामती सेवा एतिबेला भने सङ्कट र अस्थिरताको गन्जागोलमा रुमल्लिएको छ । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक तथा वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन भएता पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको छिटो व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्धकार भविष्यको दिशामा यति बेला निजामती प्रशासन चलिरहेको छ ।

सङ्घीयता सहितको संविधान जारी भएको ३ वर्ष व्यतीत हुँदासमेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा एकातिर निजामती प्रशासन आफैमा अलमलमा छ, अर्कोतिर नागरिकको नजरमा समेत चर्को आलोचनाको सामना गर्न परिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी प्रशासन एक हिसाबले लगाम विनाको घोडा जस्तै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निजामती सेवा यति बेला किन सङ्कटमा छ त्यसका केही कारणहरू यहाँ पहिल्याइएका छन् :

राजनीतिक नेतृत्वले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेनः
वास्तवमा प्रशासन र राजनीति एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एक विना अर्कोको अस्तित्व रहन सक्दैन । प्रशासनको जन्मनै राजनीतिको कोखबाट भएको हुँदा राजनीतिकक्षेत्र प्रशासनिक संयन्त्रको अभिभावकको रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालमा भने जहिले पनि राजनीतिले प्रशासनलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको पाइने गर्छ । निजामती सेवाको जन्म सँगै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक तहबाट प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउन खोज्ने प्रयास भएको छ । प्रशासनमा बस्नेहरू तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत प्रशासनले राजनीतिको बुई चढको कुरा कतै लुकाएर लुक्ने र छिप्ने कुरा होइन । अर्कोतिर राजनीतिक तहबाट पनि निजामती सेवालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्ने कोसिस गरियो । निजामती सेवाको स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति नहुँदा सरकारपिच्छे निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक पर्‍यो । कतिपय जटिल अवस्थामा समेत राजनीतिक नेतृत्वले निजामती सेवाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । वास्तवमा निर्वाचित प्रतिनिधि र आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेर आउने कर्मचारीहरूबिच स्पष्ट विभाजनको रेखा छुट्टिन सकेन । अभिभावकको अभावमा सधैँ टुहुरो भएर आफ्नो प्रतिरक्षा आफै गर्ने स्थित निजामती सेवामा रहिरह्यो । एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । जसको कारण नागरिकमा राजनीति र प्रशासन फरक फरक भएता पनि असल होइनन् भन्ने भ्रम पर्‍यो । यसकारण निजामती सेवा सङ्कटमा पर्ने अवस्था आयो

प्रशासनिक नेतृत्वमा सधैँ स्वार्थीपन हाबी रह्योः
नेपालको निजामती सेवामा रहको प्रशासनिक नेतृत्व काम, पद, पेसा र व्यावसायिक ईमान्दारितामा प्रतिबद्ध हुन सकेन । प्रशासनिक नेतृत्वमा सेवाको भविष्यभन्दा पनि व्यक्तिगत भविष्य के हुने भन्ने मनगत भावनाले काम गर्‍यो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको मन बुझाएर वा खुसी बनाएर भविष्यमा राम्रो संवैधानिक निकाय, राजदूत वा अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाउन आशक्ति भएर लाएको देखियो । पदको लागि प्रणाली र पद्धतिलाई बिर्सिएर जे गर्न पनि तयार हुने प्रशासनिक नेतृत्वमाथि राजनीतिक नेतृत्वले पनि विश्वास गर्‍यो । प्रशासनको भविष्य भन्दा पनि व्यक्तिगत भविष्यको स्वार्थीपनले काम गर्दा निजामती सेवा कमजोर बन्यो।

निजामती सेवाले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेन :
संसारभरिको कर्मचारीतन्त्रको एउटा गुण के हो भने कर्मचारीतन्त्रले परिर्तनलाई आत्मसात् गर्न गाह्रो मान्ने गर्छ, भलै परिवर्तनले राम्रो अवसर सिर्जना किन नगरोस । नेपालको निजामती सेवामा पनि यो विषय प्रवृत्तिकै रूपमा देखा पर्‍यो । हरेक परिवर्तनलाई कुनै न कुनै रूपमा अवरोध गर्ने काम निजामती सेवाबाट भइरह्यो । जे छ चलिरहन्छ, चलिरहोस् भन्ने भावना कर्मचारीहरूमा व्याप्त रहँदा बदलिँदो समय सन्दर्भ, प्रविधि र जनताका अपेक्षा सँग यसले तालमेल गर्न सकेन जसको कारण जुम्सो कर्मचारीतन्त्रको रूपमा यो आलोचनाको सिकार भइरहने स्थिति आयो ।

पदीय दुरुपयोग र भष्ट्रचार व्याप्त रह्यो :
हुन त कर्मचारीतन्त्र वा निजामती सेवा बौद्धिक वर्ग हो । भष्ट्रचार गर्नुहुँदैन, पदको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने विषय सबैलाई थाहा छ । सोही विषयमा लेखेरै सबै कर्मचारी यस सेवामा अब्बल ठहरिएर आएको हुन्छ । तर निजामती सेवा भित्रको कार्यसंस्कृति पदको दुरुपयोग गर्ने र भष्ट्रचार गर्ने मनोवृत्तिबाट प्रभावित भयो । सेवामा नछिर्ने बेला सम्म भष्ट्रचार गर्ने कर्मचारीलाई उछितो काढ्ने व्यक्ति सेवामा छिरेपछि सबैभन्दा बढी भष्ट्रचार गर्नेतिर लाग्यो । तल्लो तहमा Petty corruption व्याप्त रह्यो । माथिल्लो तहमा पदीय दुरुपयोग र नीतिगत भष्ट्रचार व्याप्त रह्यो । यसको कारण जनताको यस सेवाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ नकारात्मक बन्यो । निजामती सेवा भनेकै सेता वस्त्रधारी भष्ट्रचारीहरुको अखडा हो भनेर परिचित भयो । व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने केही कर्मचारीका कारण अन्य कर्मचारीसमेत अनाहकमा लाञ्छित भए । सेवाप्रतिको वितृष्णा बढेर गयो । म नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँ भनेर हिँड्न सक्ने स्थिति रहेन । यो कारण यो सेवा सङ्कटमा पर्‍यो ।

अनावश्यक बहस र असन्तुष्टि :
यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा छ । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा उठेको कतिपय विषयले यो सेवामा प्रवेश गर्ने जोकोहीलाई तरङ्गित पारिरहेको छ । निजामती सेवा भनेको त्यस्तो सेवा हो, जहाँ कुनै एउटा कर्मचारी सेवामा छिरिसकेपछि आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय यही क्षेत्रमा व्यतीत गरेर रिटायर्ड हुन्छ । जीवनको ऊर्जाशील समय यो क्षेत्रमा बिताउने कर्मचारीलाई उसको रिटायर्ड लाइफपछिको जीवननिर्वाहको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको पूर्ण कर्तव्य हो र यो उसको मानव अधिकारको पनि विषय हो । यस सवालमा राज्यको लगानी हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक प्रतिनिधि जस्तो आवधिक समयको लागि उनीहरू यस क्षेत्रमा आएका होइनन् । तर छलफलको क्रममा पेन्सन नदिने, दसैँ खर्च नदिने, पेलेर जाने, सुविधा घटाउने लगायतका जे-जस्ता चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्, यो सेवाप्रति सेवा भित्र रहेका र भित्रिन खोजेको लागि वितृष्णाको विषय बनेको छ। सेवाप्रतिको उत्प्रेरणा हटेर गएको छ । पेन्सन नपाउने हो भने के-का लागि निजामती सेवामा छिर्ने? राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत सबै नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने वृहत् कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैगर्दा जीवनको अमूल्य समय सेवा गरेका कर्मचारी त्यहिँ दायराबाट वञ्चित हुनु कति न्यायोचित र वैज्ञानिक होला ? सोच्नुपर्ने बेला छ ।अल्पकालीन प्रसिद्धि बटुल्न गरिएका यस्ता बहसले पक्कै पनि कर्मचारीहरूमा एक प्रकारको असन्तुष्टि बढ्ने निश्चित छ । यस्ता तर्कले समग्र सेवा नै असर पार्ने देखिन्छ । अर्कोतिर ऐन निर्माणकै चरणमा छलफलमा उठेका सवाल उत्प्रेरणा बढाउने भन्दा कर्मचारीहरूबिच द्वन्द्व बढाउने खालका देखिन्छन् । नियन्त्रणमुखी प्रावधानले सकारात्मक प्रतिफल दिँदैन । जतिसक्यो कसेर यिनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति अनुसार जे-जस्ता छलफल चलिरहेका छन् । त्यसले नयाँ आउनेलाई त Demotivate गर्ने निश्चित छ, सेवाभित्र रहेकाहरूलाई पनि सेवा प्रति वृतृष्णा बढेर गएको छ ।

करारमा माथिल्लो तहका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने बहसले पनि एउटा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । करारद्वारा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था के निजामती सेवाको विकल्प हो ? करार सेवाबाट उत्कृष्ट काम हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अहिले पनि कतिपय निकायमा करारमै प्रमुख नभएका त होइनन् । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, विभिन्न संस्थान, राजुदूतहरु लगायत सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरू सबै करारकै हुन् । ती क्षेत्रको कार्य सन्तोष जनक छ ? किन सरकार पिच्छे राजदूत र विभिन्न प्राधिकरणका प्रमुखहरू फेरि रहन्छन्? उनीहरूले उत्कृष्ट काम गरेको भए बारम्बार हटाउनुपर्ने औचित्य के हो ? करारमा भर्ना गर्ने भनेर सवाल उठाउँदै गर्दा यो विषयमा पनि सोच्नु जरुरी छ । यस्ता सतही र अनावश्यक बहसले जनमानसमा कर्मचारीतन्त्र राम्रो होइन रहेछ भन्ने भ्रमपर्ने र यसको भविस्यनै अन्धकार हुने स्थिति पैदा भएको छ ।

सुधार व्यवस्थामा होइन प्रणाली र प्रवृत्तिमा हुनु जरुरी छ :
निजामती सेवाको विकल्प नै खोज्ने प्रयास गरियो भने उत्तम विकल्प के हो भनेर पनि बहस चलाउनुपर्छ । निजामती सेवाको ठाउँमा अर्को कुनै सेवा गठन गरेर यसको विकल्प खोज्ने प्रयास गरियो भने त्यो केवल पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी भनेजस्तै हो । त्यसैले यसको विकल्प भनेकै व्यवस्थाको विकल्प भन्दा पनि प्रणाली र पद्धतिको विकल्प हो । बहस यसमा हुनु जरुरी छ । केही कर्मचारीका गलत कुकृत्यलाई हेरेर गरिने बहसले समग्र सेवालाई सुधार गर्दैन । पेन्सन दिने कि नदिने, कस्तो व्यक्तिलाई दिने, बहुविवाह गर्नेलाई दिने की नदिने, करारमा भर्ना गर्ने यी र यावत विषय सतही बहस हुन् । वास्तवमा यतिवेला निजामती प्रणाली प्रशासनिक पुनर्संरचनाको चरणमा छ । समग्र गलत प्रवृत्तिलाई हटाएर उत्तम प्रणालीको स्थापना गर्ने यो सुनौलो मौका पनि हो ।यो सेवा भित्र रहेका गलत प्रवृत्तिलाई हटाएर प्रणाली स्थापित गर्ने दिशामा अगाडी बढ्यो भने मात्रै निजामती सेवाको स्थायित्व र विकास सुनिश्चित हुन सक्छ । सबैतिरबाट हुने चौतर्फी प्रहारले एकातिर सेवा प्रति वृतृष्णा बढ्ने र जनताको नजरमा समेत आलोचित भईरहने स्थिति आउँछ । त्यसैले सुधारको प्रयास त्यही विन्दुबाट गर्नुपर्छ जहाँ गलत प्रवृत्ति छन् र गलत प्रणाली छ ।जब प्रणाली र प्रवृत्ति सुधार हुन्छ । व्यक्ति स्वतः आफै सुध्रिन्छ ।