२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भयो द्रुतमार्ग डीपीआर

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई / मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । डीपीआर स्वीकृत भएसँगै द्रुतमार्ग निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

मुलुकको पहिलो प्राथमिकताप्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सो दु्रतमार्गको डीपीआर भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको हो ।

डीपीआर कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको होे ।

कोरियाली कम्पनीले गत वर्ष माघ २० गते डीपीआरको अन्तिम प्रतिवेदन नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो । सेनाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि चैत ५ गते रक्षा मन्त्रालमा पेस गरेको थियो । पेस गरिएको पाँच महिनापछि सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेको हो ।

डीपीआर समयमा स्वीकृत नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको १५ अर्बमध्ये नौ अर्ब रुपियाँ सेनाले सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो ।

स्वीकृत डीपीआरअनुसार सडक निर्माणको लागत एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपियाँ लाग्नेछ ।

नयाँ डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको लम्बाइ घटेको छ । पहिलेको डीपीआरमा लम्बाइ ७६ दशमलव दुई किलोमिटर थियो भने अब ७२ दशमलव पाँच किलोमिटर हुनेछ ।

द्रुतमार्गमा पुलको सङ्ख्या जम्मा ८७ वटा, तीनवटा सुरुङ र १६ वटा ‘हाइराइज ब्रिज’ अर्थात् आकासे पुलको निर्माण गरिनेछ ।

एसियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा निर्माण भइरहेको सो द्रुतमार्गमा महादेव डाँडा, धोद्रे डाँडा र लेन डाँडामा गरी तीनवटा सुरुङ मार्ग रहने छन् ।

डीपीआरअनुसार सुरुङको कुल लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किलोमिटर हुनेछ ।

यसअघि भारतीय कम्पनीले डीपीआर बनाएको थियो । तर, भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर भने अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस