इनरुवा । नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदीका रूपमा रहेको सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ ।

विनाशकारी बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पनि पीडितले सम्झिरहेका छन् । विसं २०६५ भदौ २ गते १३ बजेर २६ मिनेट जाँदाको समयमा आजैका दिन कोशीनदीको पूर्वी तटबन्धको मूल फुटेर गाउँमा पानी पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिकरुपमा प्रभावित भएका थिए ।

घटना सम्झँदै त्रसित हुने स्थानीयवासीको जनजीविका घटना भएको ११ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्वअवस्थामा फर्कन सकेको छैन । सुनसरीको साबिक पश्चिम कुशाहा गाविस– ४ स्थित कोसी नदीको पूर्वी तटबन्धको सप्र नम्बर १२ दशमलव १० तथा सप्र नम्बर नम्बर १२ दशमलव ९० बिचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेपछि त्यहाँका स्थानीय विस्थापित भएका थिए ।

कोसीको भँगालो गाउँमा पसेकाले सात हजार ५६३ परिवारका ४२ हजार ७६५ जना स्थानीय विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते ११ वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्थापित भएका कोशीपीडितको जनजीविका अझै पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै छ । बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण अवस्थामा आउन नसकेको तथा सरकारले घोषणा गरेको राहत पूर्णरुपमा समेत पाउन नसकेको गुनासो स्थानीयवासीको छ । यो दिनलाई कोसी बाढीपीडित ले कालो दिनका रूपमा लिँदै आएका छन् । अहिले पनि कोसीमा पानी बढेको हल्ला सुन्दा उनीहरूलाई त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ ।

सुनसरीको कोसी बाढीपीडित को राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका विषयमा २०६५ पुस १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री र पीडितपक्षसंँग वार्ताको भएको थियो । त्यही वार्ताका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय पुस २२ गतेको निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक एकाइ गठन गरेको थियो ।

त्यसको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोसी बाढीपीडित को समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विसं २०६५ फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोसी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले यथार्थता प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको ११ वर्ष बित्दासमेत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वन नभएको बाढीपीडित को गुनासो छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनले रातो, पहेँलो र हरियो भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसरी रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधार कार्यका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई र्निब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नुअघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, बाढीपीडित परिवारलाई मुलुकभर निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउने, वैदेशिक तथा स्वदेशिक रोजगारीमा बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निःशुल्करुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने, बाँध फुटाउने ९तार जाली झिक्ने, ढुङ्गा निकाल्ने० व्यक्तिको बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिको सहयोगमा पहिचान गरी दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बाढीपीडित परिवारका विद्यार्थीलाई तीन वर्षका लागि नेपालभर सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने, बाढीपीडित क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा राहत नेपाल सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरी बाढीपीडित लाई उपलब्ध गराउने, बाढीपीडित क्षेत्रमा भएका जग्गामा जग्गा सुधार कार्यक्रमका साथै सतह सिँचाइको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ गर्ने, बाढीका कारण कतिपय उद्योगधन्दा, व्यवसाय र पशुपालन व्यवसायमा क्षति भएकामा सोको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयवस्तु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म आंशिकरुपमा मात्रै पूरा भएको जनाएको छ ।

सिफारिसमा सहायता उपलब्ध हुनुपर्ने तथा सो घटनाको छानबिन गरी दोषी माथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर को थियो दोषी न त छानबिन भएको छ, न त कसैलाई कारबाही नै भएको छ ।

यसरी सरकारको निर्णय नै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन भने अर्कोतिर नियमितरुपमा उब्जाऊ हुने खेतमा बालुवा नै बालुवा भएको र भँगालोले खण्ड खण्ड र खाल्डो परेकाले ११ वर्षदेखि अधिकांश कृषकले पूर्णरुपमा खेतीपाती गर्न पाएको छैन । फाट्टफुट्टरुपमा कोसी कटानका कारण बगरमा परवल खेती गरे पनि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा अन्य बाली उब्जाऊ हुन नसकेको र आफूहरूले पाउने राहतसमेत पाउन नसकेको कोशीपीडित सङ्घर्ष समितिका पूर्वध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले गुनासो गरे ।

एघार वर्ष अगाडि कोसी भत्किँदा विस्थापित र पीडित बनेका पुनः स्थापित भएपछि उनीहरूको दैनिक दिनचर्यामा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । कोसी कटान विस्थापित भएको दुई वर्षपछि सुकुम्वासीदेखि जग्गा भएका बाढीपीडित विसं २०६७ साउन सम्ममा पुनः स्थापित भएको थियो ।

विस्थापित भएका कोसी पीडितमध्ये केही विस्थापित भएको चार महिनादेखि दुई वर्षसम्ममा सुकुम्वासीदेखि जग्गा भएकासमेत पुनः स्थापित भए तर बगाएको घर, जग्गा र सम्पत्ति पुनः स्थापित हुन नसकेको स्थानीय टङ्कनाथ झाले बताए । कोसी बाढीपीडित ले अझै पनि आफूहरूले पूर्ण राहतको महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सुनसरीको कोसी बाढीपीडित को अवस्था ११ वर्ष बित्दासमेत पारिवारिक अवस्था दयनीय रहेको छ । एघार वर्ष अगाडि कोसी भत्किँदा विस्थापित र पीडित बनेका पुनः स्थापित भए पनि दैनिक दिनचर्यामा खासै सुधार देखिएको छैन । सरकारले कोशीपीडितका लागि ११ वर्षको अवधिमा रु दुई अर्वभन्दा बढी खर्च गरिएको अवस्था छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले कोशीपीडित सन्तुष्ट नभएको पाइएको छ ।

सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनः स्थापना, पुनर्वास र राहतलगायतको शीर्षक गरेर सहयोग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा राहत वितरण गरेको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारणले केही कोशीपीडित करोडपतिसमेत बनेका छन् भने केही अझै राहतको पर्खाई मा बसेका छन् ।

केहीले भने विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन् । कति बाढीपीडित अझै पनि एक छाक खाएपछि अर्को छाक टार्न समस्यामा रहेका छन् । कतिले छोराछोरी पढाउने कुरा त परैको कुरा भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

केहीले पढाउन नसकेर १४ वर्षदेखि २० वर्षमुनिका छोराछोरीलाई राजधानी काठमाडौँ तथा विभिन्न सहर र भारतको सहरमा कमाउन र रोजगारीमा पठाएको स्थानवासी अशोक मेहताले बताए । त्यसैले कोसी बाढीपीडितसँगको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

अहिले मुलुकभर नै वर्षा र बाढीको त्रासका कारणले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । लगातारको वर्षाका कारणले देशभरकै जनजीवन प्रभावित बनेका बेला सुनसरीका पूर्व बाढीपीडित अझैसम्म राहतको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

घर जग्गा हुनेले त घर पुनः निर्माण गर्न सरकारको राहतको ३० क्युबा काठ र २० हजार रुपैयाँ पनि पाए तर जो सुकुम्वासी बाढीपीडित ती सुविधाबाट बञ्चितठ र २० हजार रुपैयाँ पनि पाए तर जो सुकुम्वासी बाढीपीडित ती सुविधाबाट वञ्चित छन् ।