स्थानीय सरकारको पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा बढी जनताको सम्पर्कमा रहने जिम्मेवार इकाईको रूपमा वडा कार्यालय रहेको हुन्छ । वडा समिति वडा सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ । हाल देशभरी वडाहरूको सङ्ख्या ६,७४३ रहेको छ र प्रत्येक वडामा एक जना वडा अध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित जम्मा जनप्रतिनिधि ३३,७१५ जना रहेका छन् । चारजना सदस्यहरू मध्ये दुई जना महिला अनिवार्य र त्यसमा पनि एक जना दलित महिला सदस्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाललाई वडा तहदेखि नै समावेशी बनाइएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता विश्वमा नै नमुनाको रूपमा नेपाल रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग तोकिएको छ । यो पूर्णकालीन कार्यकारी स्तरको पद हो । वडा अध्यक्ष वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने, वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने, वडाबाट दिनुपर्ने सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने, सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने लगायत कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने रहेका छन् ।

वडा अध्यक्षको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७४ वैशाख ३१ गते भएकोले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिने अन्तिम मिति २०७९ वैशाख ३० गतेसम्म मात्र रहन्छ किनकि पछिल्लो निर्वाचनको मिति समेत सोही दिनको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस हिसाबले अब उहाँहरूको कार्यकाल सालाखाला २ वर्ष ८ महिना मात्र बाँकी रहन्छ । वार्षिक बजेट भने अब दुईवटा आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ को बनाउन सक्छन् । आव २०७९/८० को बजेट नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाउँछन् किनकि सो वर्षको नगर सभा असारमा हुन्छ । आव २०७७/७८ को बजेट चुनावी चटारोले गर्दा वितरणमुखी हुने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले भन्ने हो भने सूक्ष्म रूपमा अर्को नयाँ चुनावको तयारी गर्ने बेला भई सकेको छ ।

जनताको सबैभन्दा नजिकै रहने वडा कार्यालयका सेवा प्रवाहको सबैभन्दा तल्लो र महत्त्वपूर्ण शासकीय इकाई हो । नागरिकका आधारभूत सेवाको पहिलो बिन्दु नै वडा कार्यालय हो । त्यसैलाई सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भनिएको हो । वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई विकास सम्बन्धी कार्यहरू, सिफारिस सम्बन्धी कार्यहरू, योजना सम्बन्धी कार्यहरू, तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यहरू र नियमन सम्बन्धी कार्यहरू गरी पाँच भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । वडा कार्यालयले सिफारिस मात्र ६५ प्रकारका गर्दछन् । वडा कार्यालयबाट नै कुनै मानिस जन्मन्छ र मर्दछ ।

वडा कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था गरेर बलियो संयन्त्र बनाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको भएता पनि वडा कार्यालयको विषयमा कुनै मानक स्थापना भएको पाइँदैन । वडा कार्यालय सम्बन्धित स्थानीय तहकै प्रशासनिक इकाई भएको हुनाले सम्बन्धित पालिकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । अथवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा जिल्ला समन्वय समितिले न्यूनतम मापदण्ड तोक्न सक्दछ । वडा कार्यालय पूर्णत सम्बन्धित स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामा निर्भर रहेको हुन्छ । एउटा वडा कार्यालय सबल र सक्षम भएमात्र पालिका सफल हुन्छ । वडा कार्यालयको समुचित व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्नु पर्दछ । यद्यपि, सम्बन्धित वडाकै जनप्रतिनिधिहरू यसमा अग्रसर हुनु पर्दछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका वडा कार्यालयहरू विभिन्न चुनौती र अवसरकाबीचमा कार्य गरिरहेका छन् । उनीहरूमा समस्या पनि उत्तिकै मात्रामा छ । धेरै पालिकाहरूमा वडा कार्यालयहरू कानुन विपरीत अझै पनि संयुक्त स्थानमा रहेका छन् । संविधानको मर्म अनुसार प्रत्येक वडा समितिले वडा कार्यालय सम्बन्धित वडामा नै सञ्चालन गर्नु पर्दछ । हाल वडा कार्यालयहरूले पूर्वाधारको अभाव, दक्ष र दत्तचित्त कर्मचारीको अभाव, जनप्रतिनिधिमा अनुभव र अध्ययनको कमी अनुमानको भरमा काम गर्ने परिपाटी, राजश्वको न्यून सङ्कलन, पालिकाबाट वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन नगरिनु लगायतका समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन् । कतिपय वडा कार्यालयहरू पुराना गाविस भवनमा सञ्चालित रहेका छन्, कतिपय स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, धर्मशाला, विद्यालय आदिमा त कतै वडा अध्यक्षको निजी घरमा भने कतै भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेका छन् । हालका कतिपय वडा कार्यालयहरू साबिकको गाविस भन्दा पनि ठुला रहेका छन् । कतिपय बडाहरू एउटै गाविसका वडाहरू गाभेर, कतिपय दुईवटा गाविसका वडाहरू गाभेर, कतै एउटा गाविसलाई दुईवटा पालिकामा विभाजन गरिएका छन् ।

यी विविध समस्याको बाबजुद पनि धेरै वडा अध्यक्षबाट सराहनीय कार्य भएको छ । कतिपय पालिकाले गर्न नसकेको वा ध्यान दिन नसकेको क्षेत्रमा रचनात्मक काम गरेर कीर्तिमान कायम गरेका छन् । कर्मचारीको अभाव, ज्ञान र अनुभवको अभाव, पूर्वाधारको अभाव, सेवाग्राहीमा चेतनाको अभाव हुँदाहँदै पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिएका छन् । जनतालाई साह्रो गाह्रो जे पर्दा पनि आफ्नो उपस्थिति दिएका छन् । सुख दुःमा साथ दिएका छन् । कुनै सेवा ग्राहि आउँदा सेवा शुल्क पनि तिर्न नसकेमा आफ्नै पैसा हालेर पनि सेवा दिएका छन्, टाढा टाढाबाट आउने सेवाग्राहीलाई बासको व्यवस्था गरेर सेवाग्राहीमैत्री वडा कार्यालयको सञ्चालन गरेका छन् । घुम्ती सेवाको माध्यमबाट टोलटोलमा पुगेर सेवा दिएका छन् । वास्तवमा अहिले वडा अध्यक्ष कलम चलाउने मात्र नभएर गतिशील वडा अध्यक्षको खाँचो छ । जसले नगरपालिकाबाट पनि बढी भन्दा बढी बजेट ल्याउन सकोस्, प्रदेश तथा केन्द्रबाट समेत बजेट ल्याउन सकोस् । वडा सचिव पनि पहिलाको गाविस सचिव जस्तो झोलामा कार्यालय बोकेर हिँड्ने होइन, नागरिकप्रति जवाफदेही भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ । महानगरपालिकामा अधिकृत आठौँ वा सातौँ तहका, उपमहानगरपालिकामा सातौँ वा छैटौँ तहका, नगरपालिकामा छैटौँ वा पाँचौँ तहका र गाउँपालिकामा पाँचौँ वा चौथो तहका कर्मचारी वडा सचिवका रूपमा रहन्छन् ।

धेरैजसो पालिकाले वडा कार्यालयलाई कानुन विपरीत दामासाहिमा समान रूपले बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसरी दामासाहिले बजेट बाँड्नु कानुन विपरीतको कार्य हो । पालिकाले वडाको जनसङ्ख्या, भूगोल, पूर्वाधार विकासको अवस्था, मानव विकासका अवस्था, राजश्व क्षमता आदिको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्नु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । खास गरी विभिन्न विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई बजेट सीमा तोक्ने कार्य अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गर्ने भएकाले यहाँबाट नै वडा अध्यक्षहरूको अध्यक्ष वा प्रमुख प्रति मोर्चाबन्दी सुरु हुन्छ । यसमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई वडा अध्यक्षहरूले निरीह बनाउने गरेका छन् । तर अध्यक्ष वा प्रमुखले पनि कानुन विपरीत नगरस्तरीय योजना भनेर बजेटको ठुलो हिस्सा अबण्डामा राखी पछि आफ्नो तजबिजीले वितरण गरी तोक आदेशका भरमा योजना सञ्चालन गरेका छन् ।

कानुनले नगर स्तरीय योजनाको कुनै पनि परिकल्पना गरेको छैन । अझ त्यसमाथि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू पनि सांसद विकास कोष जस्तै आफ्नो तजबिजीले खर्च गर्न पाउने बजेट माग गर्ने परिपाटीले पालिकाका समग्र क्रियाकलाप खिचातानीमा नै बित्ने गरेको छ । खासमा जनप्रतिनिधिहरू गर्नु पर्ने कार्य नगर्ने तथा नगर्नु पर्ने कार्यचाहिँ गर्नमा तम्सिन्छन् । सामाजिक सुरक्षा घर घरमा बाँड्छु भन्ने, चेक आफ्नो नामले चलाउन खोज्ने, आफ्नो कार्यकालमा एक दुई जनालाई त जागिरमा घुसाउँछु भन्ने दाउपेचमा लाग्ने, उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छेलाई राख्नमा तम्सिने, कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने, राजनीतिक अहम् राख्ने, सरुवा गराइदिन्छु भनेर धक्कु लगाउने, आफैँ ठेकेदारसँग साँठगाँठ गरी योजना कार्यान्वयनमा तम्सिने, सरसफाइकर्मीलाई चोक बाटो भन्दा पनि आफ्नो घर आँगन सफा गर्न लगाउने, कार्यालय सहयोगीलाई घरायसी काममा प्रयोग गर्ने, वडा कार्यालयको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराएका कम्प्युटर, फर्निचर, टेबुल, दराज, सोफा घरमा लैजाने, मसलनन्द दुरुपयोग गर्ने, राजश्व हिनामिना गर्ने आदि हर्कत गरेका छन् ।

पालिकामा कर्मचारीहरू नीति तथा कानुनको ड्राफ्ट बनाउन तम्सिने तर योजना कार्यान्वयनमा उदासीन हुने गरेका छन् । कर्मचारी जनप्रतिनिधि बन्न खोज्ने र जनप्रतिनिधि कर्मचारी बन्न खोज्दैछन् । धेरै नीतिहरू असल अभ्यास अनुसरणको नाममा अर्को ठाउँको ल्याएर नाम मात्र फेरेर हुबहु राख्ने परिपाटी छ । कम्तीमा आफ्नो परिवेश अनुसार व्याख्या त गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय नीतिमा स्थानीय परिवेशको छायाँ झल्किनु पर्दछ । नेपाल सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइने कर्मचारीले स्थानीयको परिवेश बुझ्नमा समय लाग्ने र बुझ्दाबुझ्दै सरुवा भइहाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको काम बगेको नदीमा बालुवाको पुल बनाउन खोजे जस्तो भएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधिलाई हायलकायल बनाएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पनि आफ्नै समस्याहरू रहेका छन् । अचानोको व्यथा खुकुरीलाई के थाहा ? कतिपय पालिकामा पुराना स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको अवस्था पनि छ । जनप्रतिनिधि त आउँछन् जान्छन् हामी हो सधैँभरि बस्ने भनेर असफल बनाउन तिर लागेका छन् केही बुभ्रmुकहरु । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र स्थायी संयन्त्र हो, सरकार हो ।
पालिकामा जनताको प्रतिनिधिको प्रमुखको रूपमा अध्यक्ष वा प्रमुख हुन्छन् भने राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्टसँग तोकेको हुनाले अधिकार क्षेत्रको विषयमा कुनै विवाद छैन ।

धेरै स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षले मनपरी गरेका गुनासो वडा कै अन्य सदस्यहरूले गरेका छन् । गुनासो भनेका सुधारको अवसर पनि हो । तसर्थ, यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनु पर्दछ । अलिअलि राजनीतिक दाउपेच पनि होला तर राजनीति भन्दा पनि कार्यनीति गलत भएको छ । सबै वडामा निर्वाचितहरू एउटै पार्टीको नहुन पनि सक्छ, कतै स्वतन्त्र अध्यक्ष र अन्य सदस्य दलबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका हुन सक्छन् । कुशल वडा अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर जानु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउन अनावश्यक रूपमा नियमनकारी निकायमा उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति पनि ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिमा आएर आफ्नो छवि धमिलो भएको भनी गुनासो गरेको छन् । गलत उजुरी हालेर बदनामको बतास चलाएर हताश बनाउने विरुद्घ समेत सोच्नु जरुरी भएको छ ।

धेरै वडा अध्यक्षहरूले आफू वा आफ्ना समर्थकहरूलाई सहजै सेवा प्रदान गर्ने गरेको तर चुनावमा असहयोग गरेका, विपक्षी पार्टी भएको वा अन्य व्यक्तिगत रिसिवी साँधेर सेवा नदिने वा अनावश्यक झन्झट दिएर झुलाउने गरेको समेत गुनासो छ । त्यस्तै वडा समितिमा प्राप्त बजेट पनि न्यायिक मन प्रयोग नगरी स्वार्थ बाझिएका स्थानमा भने बजेटको ठुलो हिस्सा राख्ने गरेका छन् । जस्तै धेरै जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक बाटोमा बजेट नराखी आफ्नो आफ्नो वा आफन्तको वा जग्गा व्यवसायीको इशारा अनुसार जग्गाको मूल्य बढाउने किसिमले निजी जग्गाको लागि बाटो बनाउन बजेट राख्ने गरेको पाइएको छ । यो कुरालाई रोक्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सहभागितामूलक योजना प्रणाली नामक प्रशासनिक औजारको परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तै वडा अध्यक्षले आफ्नो वडा कार्यालयबाट सेवाग्राहीसँग कुनै शुल्क नउठाउन वडा सचिवलाई उर्दी जारी गरेका छन् ।

स्थानीय सभाले तोकेको सेवा शुल्क दस्तुर कुनै पनि किसिमबाट वडा अध्यक्षको निर्देशन वा वडा समितिको निर्णयबाट मात्र लागू हुन सक्ने अवस्था छैन । पालिकाले वडा सचिवलाई अनिवार्य रूपमा राजश्व उठाउन निर्देशन दिएको छ तर तर वडा अध्यक्ष राजश्व नउठाउन निर्देशन दिने गरेकाले वडा सचिवहरू दोहोरा मारमा पर्ने गरेका छन् । पालिकाले राजश्व उठाउन वडा अध्यक्ष र वडा सचिव दुवैलाई कडाइ गर्नु पर्ने देखिन्छ । वडा अध्यक्षलाई विना राजश्व दाखिला दस्तुर सिफारिस नगर्न र वडा सचिवलाई विना राजश्व दाखिला सिफारिस लगायतका पत्रहरू चलानी नगर्नको लागि निर्देशन जारी गर्न सकिन्छ ।

वडा अध्यक्षहरू सेवा सुविधामा लिप्त हुने गरेका पनि देखिन्छ । वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर पालिकाबाट उपलब्ध गराइने अत्यन्तै सानो प्रशासनिक रकममा आँखा गाड्ने गरेका छन् । त्यसबाट पैसा भाँचेर वडा सचिवले वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई दिएर सो बापत नक्कली बिल पेस गर्नु दयनीय अवस्था हो । वडा अध्यक्ष कुनै काम विशेषले सात दिनभन्दा बढी समय बाहिर जानुपर्दा कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक तोक्नु पर्ने व्यवस्था भएतापनि सो समेत नतोकी लामो समय बाहिर जाँदा सेवा प्रवाह अवरुद्घ भएको छ । अर्को समस्या भनेको वडा अध्यक्ष बाहिर नजाने तर लामो समयसम्म कुनै वडा सदस्यलाई कार्यवाहक तोकी आफ्नै काममा ध्यान दिने गरेका छन् । यो दुवै अतिवादी प्रवृत्ति हो ।

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि नै रंगेहात समातिएको समाचार सुनिनु लाजमर्दो कुरा हो । लक्षित वर्गका कार्यक्रममा समेत पहिला नै कमिसनको चक्करमा लागेर आफू वा आफ्नो नजिकको एनजिओलाई कार्यक्रम दिने गरेको नागरिकस्तरमा व्यापक गुनासो छ । धेरै सेवाग्राहीहरू हिजो कर्मचारीतन्त्र हुँदा सुशासन भएको र छिटोछरितो रूपमा सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा अहिले जनप्रतिनिधि आएर अनावश्यक झन्झट मात्र भएको सुनाउँछन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो लोकप्रियतालाई जोगाइराख्न नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । सेवाग्राहिले समेत सेवाको प्रकृति अनुसार कागजपत्र, समय र शुल्क तिर्नको लागि धीरज राख्नु पर्दछ । वडा अध्यक्षहरूमा रातो कलम मोह पनि धेरै देखिन्छ । कुन रङ्गको मसी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यही नै भन्न सक्ने अवस्था नभएतापनि सामान्यतया आफू भन्दा सानालाई तोक आदेश दिन रातो मसी प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको छ । त्यस्तै,अन्तिम कागपत्रमा पनि रातो नै प्रयोग गरिन्छ । जस्तैः लालपुर्जामा मालपोतको सुब्बाले रातो कलम चलाउँछ । तर सबै स्थानमा अधिकृतले समेत रातो मसी प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । सामान्यतथा वडा अध्यक्ष निर्वाचित अधिकृतहरू हुन किनकि उनीहरूको अधिकार कानुनले नै तोकेको छ । उनीहरूको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले समेत प्रयोग गर्न सक्तैनन् । आफू भन्दा माथिल्लो निकायलाई पत्र व्यवहार गर्दा रातो मसी प्रयोग गर्नु हुँदैन । जस्तै ः सिडियो कार्यालयमा नागरिकताको लागि सिफारिस गर्दा कालो मसि प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनी तथा प्रशासनिक ज्ञान नभएको अवस्थामा कर्मचारीले सो बारेमा प्रस्ट पारी सङ्घीयताको उपलब्धिलाई जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरू लोकतन्त्रको हिमायती र सङ्घीयताको साक्षी हुन् । स्वभावले नै कर्मचारीहरू कानुनी र प्रशासनिक विषयमा पारंगत हुन्छन्, तर सबै होइनन् । नेपाली जनताको लामो समयदेखिको त्याग तपस्या र बलिदानीलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । एक जना जनप्रतिनिधि बहाल गर्नमा राज्य कोषको ठुलो रकम लगानी भएको छ । यो उपलब्धि हामीले बचाउनु पर्दछ र सङ्घीयता विरोधी आक्रमणबाट रक्षा गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिलाई नै पछि असहज होला की भनेर उहाँहरूकै भलाइको लागि कर्मचारीले आलोचना सहेरै भए पनि सही बाटोमा हिँड्ने र हिँडाउने प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ । यो कर्मचारीको धर्म हो ।

अन्तमा, वडा अध्यक्ष कार्यकारी स्तरको पूर्णकालीन पद हो । उहाँहरू वडा सरकार प्रमुख हुन् । वडा समिति वडा सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ । वडा कार्यालयले सेवा प्रवाहसँगै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यहरू समेत गर्दछ । त्यहाँ जनताको प्रतिनिधिको रूपमा वडा अध्यक्ष हुन्छन् भने राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा वडा सचिव हुन्छन् । वडा अध्यक्षले वडा कार्यालयबाट नै विकास र सुशासनको झझल्को दिन सक्नुपर्दछ किनकि उहाँहरू वडा अध्यक्ष हुन् बडा हाकिम होइनन् ।